India-Nepal Border: कालापानी आणि लिपुलेखवर नेपाळकडे आहेत ठोस पुरावे; संसदेतील ‘त्या’ वक्तव्यावर बालेन शाह यांचे मोठे स्पष्टीकरण

India Nepal Border Dispute : नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांनी भारतासोबतच्या सीमावादावरील आपल्या पूर्वीच्या वक्तव्यावर स्पष्टीकरण दिले असून, नेपाळला कोणत्याही त्रयस्थ पक्षाच्या मध्यस्थीची गरज नसल्याचे म्हटले आहे.

• तिसऱ्या मध्यस्थीला नकार
• ऐतिहासिक पुराव्यांचा आधार
• द्विपक्षीय संवादावर भर

India Nepal border dispute 2026 : भारत आणि नेपाळ (India Nepal Border) यांच्यातील संबंध हे शतकानुशतके रोटी-बेटीचे राहिले आहेत, मात्र गेल्या काही काळापासून दोन्ही देशांमधील सीमावाद आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेचा विषय बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर नेपाळचे नवनवीन पंतप्रधान बालेन शाह यांनी भारतासोबतच्या सीमाप्रश्नावर एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि मोठे विधान केले आहे. पंतप्रधान बालेन शाह यांनी स्पष्ट शब्दांत जाहीर केले आहे की, भारत आणि नेपाळमधील सीमावाद हा दोन्ही देशांचा अंतर्गत आणि द्विपक्षीय विषय असून, हा प्रश्न सोडवण्यासाठी नेपाळला कोणत्याही त्रयस्थ पक्षाच्या (Third Party) किंवा ब्रिटनसारख्या देशाच्या मध्यस्थीची मुळीच आवश्यकता नाही. दक्षिण चितवन जिल्ह्यात आयोजित राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाच्या (RSP) एका महत्त्वपूर्ण अधिवेशनाला संबोधित करताना त्यांनी या वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला.

गेल्या काही दिवसांपासून आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीच्या वर्तुळात आणि माध्यम जगतात अशी चर्चा सुरू होती की नेपाळ या सीमावादाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करू पाहत आहे. विरोधी पक्षांनी आणि परराष्ट्र धोरण तज्ज्ञांनी बालेन शाह यांच्या जुन्या विधानांचा दाखला देत त्यांच्यावर तीव्र टीका केली होती. मात्र, चितवन येथील जाहीर मंचावरून बोलताना पंतप्रधानांनी या सर्व अटकळींना आणि टीकेला पूर्णविराम दिला. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, नेपाळला आपल्या शेजारी देशाशी, म्हणजेच भारताशी असलेले सर्व सीमा प्रश्न थेट संवादाच्या माध्यमातून आणि ऐतिहासिक तथ्यांच्या आधारेच सोडवायचे आहेत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Pakistan Defense: मित्रच बनला काळ! सौदी अरेबियाने पाकिस्तानचे ‘आफ्रिकन स्वप्न’ चिरडले; हा’ करार रद्द केल्याने असीम मुनीर अडचणीत

ब्रिटनचा उल्लेख आणि संसदेतील विधानाचा खरा अर्थ

पंतप्रधान बालेन शाह यांनी गेल्या महिन्यात नेपाळ संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात एक वक्तव्य केले होते, ज्यावरून मोठ्या वादाला तोंड फुटले होते. त्या भाषणात त्यांनी युनायटेड किंगडमच्या (UK) भूमिकेचा उल्लेख केला होता. यावर स्पष्टीकरण देताना शाह म्हणाले, “माझ्या वक्तव्याचा चुकीचा अर्थ काढला गेला. ब्रिटनला या वादात मध्यस्थ किंवा लवाद बनवण्याचा आमचा कोणताही हेतू नाही आणि नव्हता. आम्हाला केवळ ब्रिटिश राजवटीच्या काळातील भारताचे आणि नेपाळचे ऐतिहासिक दस्तऐवज आणि नकाशे मिळवायचे आहेत.”

BREAKING
Balen Shah has revived the Lipulekh-Kalapani issue, stating that Nepal has “evidence” supporting its claim over the disputed territory. He added that Nepal wants to engage with its neighbors and seek a peaceful solution through dialogue. pic.twitter.com/GHwKHh1HVy — NewsZone (@NewsZonex24) June 21, 2026

credit – social media and Twitter

पंतप्रधानांनी पुढे सांगितले की, नेपाळकडे कालापानी (Kalapani) आणि लिपुलेख (Lipulekh) बाबत अत्यंत ठोस आणि ऐतिहासिक पुरावे उपलब्ध आहेत. जर भविष्यात दोन्ही देशांमधील चर्चेदरम्यान ब्रिटिश काळातील अधिकृत नोंदी सादर करण्याची गरज भासली, तर नेपाळ ते नकाशे टेबलवर ठेवण्यास पूर्णपणे तयार आहे. हा केवळ पुराव्यांचा संदर्भ होता, कोणत्याही देशाची मदत मागण्याचा नाही. याच वेळी त्यांनी भावूक होत म्हटले की, “मी नेपाळच्या सार्वभौमत्वासाठी कटिबद्ध असून माझ्या देशभक्तीवर कोणीही शंका उपस्थित करू नये.”

अतिक्रमणाच्या आरोपांवरून देशांतर्गत राजकारण तापले

नेपाळच्या राजकीय वर्तुळात हा मुद्दा अधिक तापण्याचे कारण म्हणजे, नेपाळ ज्याप्रमाणे भारतावर आपल्या भूभागावर अतिक्रमण केल्याचा आरोप करतो, तसाच आरोप नेपाळमधील विरोधी पक्षांनी स्वतःच्याच सरकारवर केला होता. काही तज्ज्ञांच्या मते नेपाळनेही भारतीय सीमेच्या काही भागांवर दावा सांगून वाद वाढवला आहे. या अंतर्गत वादावर उत्तर देताना बालेन शाह यांनी स्पष्ट केले की, शेजारी देशांशी असलेले संबंध बिघडवणे हा त्यांचा हेतू नाही. नेपाळ अत्यंत परिपक्वतेने आणि कोणत्याही बाह्य हस्तक्षेपाशिवाय हा प्रश्न स्वतःच निकाली काढेल.

या संपूर्ण प्रकरणावर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) आधीच आपली भूमिका अत्यंत स्पष्ट आणि कणखर ठेवली आहे. जूनच्या सुरुवातीला परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी एका पत्रकार परिषदेत सांगितले होते की, भारत आणि नेपाळमधील सीमा प्रश्न सोडवण्यात कोणत्याही तिसऱ्या देशाचा हस्तक्षेप भारत खपवून घेणार नाही. दोन्ही देशांमध्ये चर्चा करण्यासाठी आधीच अधिकृत द्विपक्षीय यंत्रणा (Bilateral Mechanism) अस्तित्वात असून, ती अत्यंत सक्षम आणि पुरेशी आहे. पंतप्रधान बालेन शाह यांच्या नव्या विधानामुळे आता भारताच्या याच भूमिकेला नेपाळकडूनही दुजोरा मिळाला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Iran-US Peace Talks: ‘अणुबॉम्ब नको, पण युरेनियम सोडणार नाही’; शांततेच्या टेबलावर मसूद पेझेश्कियान यांचा आक्रमक अवतार

वादाचे नेमके मूळ काय आहे?

भारत आणि नेपाळ यांच्यातील या वादाचे मुख्य केंद्र हे लिम्पियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापानी हे तीन प्रदेश आहेत. भौगोलिक आणि सामरिकदृष्ट्या हे तिन्ही प्रदेश अत्यंत महत्त्वाच्या ठिकाणी आहेत. सध्या या संपूर्ण क्षेत्रावर भारतीय प्रशासनाचे नियंत्रण असून, भारतासाठी हा अत्यंत संवेदनशील सीमाभाग आहे. दुसरीकडे, नेपाळ १८१६ च्या ऐतिहासिक सुगौली कराराचा (Treaty of Sugauli) हवाला देत हा आपला भाग असल्याचा दावा करतो. आता दोन्ही देशांच्या प्रमुखांनी आणि राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी हे मान्य केले आहे की, हा प्रलंबित वाद कोणत्याही युद्धाने किंवा संघर्षाने नव्हे, तर केवळ टेबल टॉक्स आणि राजनैतिक संवादानेच सोडवला जाऊ शकतो, जेणेकरून शतकानुशतके चालत आलेल्या भारत-नेपाळ मैत्रीला कोणताही धक्का लागणार नाही.