शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
नेपाळमध्ये नवीन सरकार आल्याने भारतीय सीमेवर हालचाली वाढल्या आहेत, संयुक्त सर्वेक्षण का सुरू होत आहे? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
India Nepal Border Joint Survey 2026 : नेपाळमध्ये बलेंद्र शाह (Balen Shah) यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून केवळ अंतर्गत राजकारणातच नाही, तर आंतरराष्ट्रीय सीमांवरही मोठे बदल होताना दिसत आहेत. एकीकडे नेपाळमध्ये माजी पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांच्या अटकेने राजकीय भूकंप आला असताना, दुसरीकडे भारत-नेपाळ सीमेवर (India Nepal Border) दोन्ही देशांचे अधिकारी एकत्र आले आहेत. श्रावस्तीपासून रक्सौलपर्यंत पसरलेल्या या १७०० किलोमीटरहून अधिक लांब सीमेवर आता ‘स्वच्छता मोहीम’ सुरू झाली आहे.
बालेन शाह पंतप्रधान झाल्यानंतर भारत-नेपाळ ‘संयुक्त सीमा सर्वेक्षण पथक-३’ ची पहिली मोठी बैठक उत्तर प्रदेशातील श्रावस्ती येथे पार पडली. या बैठकीचे महत्त्व ऐतिहासिक आहे कारण यात दोन्ही देशांच्या ७ सीमावर्ती जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी (DM) सहभाग घेतला होता. भारताकडून श्रावस्तीचे जिल्हाधिकारी अश्विनी कुमार पांडे आणि नेपाळकडून बर्दियाचे मुख्य जिल्हाधिकारी गोगन बहादूर हमाल यांनी या मोहिमेचे नेतृत्व करण्याचे मान्य केले आहे. या मोहिमेचा मुख्य उद्देश सीमेवरील वाद मिटवणे आणि ‘नो मॅन्स लँड’ (No Man’s Land) सुरक्षित करणे हा आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Kharg Island : ‘आम्ही सत्तापालट घडवलाय!’ इराणच्या तेल साठ्यावरही ट्रम्पचा डोळा; खारग बेटावर अमेरिकेची ‘शह-काटशह’ नीती
भारत आणि नेपाळमधील सीमा ही ‘ओपन बॉर्डर’ म्हणून ओळखली जाते, पण या सीमेवर १० गजांची अशी जागा असते जिथे कोणालाही बांधकाम करण्याची परवानगी नसते, ज्याला ‘नो मॅन्स लँड’ म्हणतात. गेल्या काही वर्षांत या ठिकाणी बेकायदेशीर घरे, दुकाने आणि धार्मिक स्थळे उभी राहिली होती. आता बालेन शाह सरकार आणि भारत सरकार यांच्यात झालेल्या करारानुसार, हे सर्व अतिक्रमण हटवले जात आहे. रक्सौलजवळील अहिरावा टोला आणि प्रेमनगर येथील अतिक्रमणे नेपाळी प्रशासनाने स्वतःहून हटवली आहेत, तर एसएसबीने (SSB) भारतीय बाजूने बेकायदेशीर बांधकामे पाडण्यास सुरुवात केली आहे.
हे संयुक्त सर्वेक्षण केवळ अतिक्रमणे हटवण्यापुरते मर्यादित नाही. या मोहिमेत सीमास्तंभांची (Border Pillars) मोजणी केली जात आहे. जे स्तंभ खराब झाले आहेत त्यांची दुरुस्ती केली जाईल आणि जे स्तंभ पुरामुळे किंवा अन्य कारणांमुळे वाहून गेले आहेत, तिथे नवीन स्तंभ उभारले जातील. विशेष म्हणजे, घुसखोरी आणि तस्करी रोखण्यासाठी सीसीटीव्ही आणि डिजिटल मॅपिंगचाही वापर केला जाणार आहे. येत्या १५ दिवसांत या मोहिमेचा अंतरिम अहवाल दोन्ही देशांच्या गृह मंत्रालयाला सादर केला जाईल.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Holy Sepulchre: जेरुसलेममध्ये धार्मिक युद्ध? अल-अक्सा नंतर आता ‘चर्च’वरही निर्बंध; ख्रिस्ती जगतात संताप अन् नेतन्याहू बॅकफूटवर
नेपाळमध्ये बालेन शाह यांचे सरकार आल्यानंतर भारतासोबतच्या संबंधांत एक प्रकारची पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सीमा सर्वेक्षणासारखी कडक पावले उचलल्यामुळे दोन्ही देशांमधील सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत होईल. घुसखोरी आणि गुन्हेगारीला चाप बसल्यामुळे सीमावर्ती भागातील नागरिकांचे जीवन अधिक सुरक्षित होणार आहे. मात्र, या कडक अंमलबजावणीमुळे स्थानिक लोकांमध्ये नाराजी निर्माण होऊ नये, हे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर असेल.
Ans: सीमेवरील 'नो मॅन्स लँड'वरील अतिक्रमणे हटवण्यासाठी, सीमास्तंभांची दुरुस्ती करण्यासाठी आणि घुसखोरी रोखण्यासाठी हे सर्वेक्षण केले जात आहे.
Ans: उत्तर प्रदेशातील श्रावस्तीचे जिल्हाधिकारी अश्विनी कुमार पांडे यांची सर्वेक्षण पथक-३ साठी नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
Ans: हे संयुक्त सर्वेक्षण साधारणपणे एका महिन्यात पूर्ण होईल आणि १५ दिवसांत त्याचा प्राथमिक अहवाल सादर केला जाईल.
