‘दुसऱ्यांना उपदेश देण्यापूर्वी…’ ; वक्फ कायद्यासंबंधी टीकेवर भारताने पाकिस्तानला कडक शब्दांत सुनावले

भारतामध्ये वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकावरुन राजकारण तापले आहे. याचे कायद्यामध्ये रुपांतर झाले असताना सुप्रीम कोर्टाने वक्फ बोर्डच्या सुधारित कायद्यातील दोन कलमांना अंतरिम स्थगिती दिली आहे.

नवी दिल्ली: भारतामध्ये वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकावरुन राजकारण तापले आहे. याचे कायद्यामध्ये रुपांतर झाले असताना सुप्रीम कोर्टाने वक्फ बोर्डच्या सुधारित कायद्यातील दोन कलमांना अंतरिम स्थगिती दिली आहे. दरम्यान पाकिस्तानने वक्फ सुधारणा कायद्यावर टीका केली होती. यावर भारताने कडक शब्दांत पाकिस्तानला सुनावले आहे. भारताने पाकिस्तानला कडक शब्दात प्रत्युत्तर देत स्वत:कडे पाहण्याचा सल्ला दिला आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा पाकिस्तानला कोणताही अधिका नाही.”

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी पाकिस्तानच्या भारताच्या वक्फ दुरुस्ती कायद्यावर केलेल्या निराधार टीकांना पूर्णत: फोटळले आहे आणि म्हटले आहे की, अल्पसंख्यांकांच्या हक्कांविषयी बोलण्यापूर्वी पाकिस्तानने आपल्या देशातील अल्पसंख्यकांवरील अत्याचांराचा इतिहास पाहावा.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या- ट्रान्सजेंडर हक्कांना धक्का! ब्रिटनच्या सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला ‘हा’ निर्णय; म्हटले…

नेमकं काय म्हणाला पाकिस्तान?

पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते शफकत अली खान यांनी भारताच्या वक्फ कायद्यातीव बदलांवर टीका केली होती. त्यांनी म्हटले होते की, हा कायदा भारतातील मुस्लिमांच्या धार्मिक आणि आर्थिक हक्कांचे उल्लंघन करतो. त्यांनी भारतावर आरोप केला की, हा कायदा भारतात वाढत्या बहुसंख्यकवादायचे प्रतीक आहे. मुस्लिम समाजाला आणकी दुर्लक्षित केले जाईल अशी भीती असल्याचे त्यांनी म्हटले. या टीकेनंतर भारताने पाकिस्तानला खडेबोल सुनावले असून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

काय आहे वक्फ सुधारणा कायदा?

वक्फ (सुधारणा) अधिनियम 1955 च्या वक्फ कायद्यामध्ये सुधारणार करतो. याचा उद्देशळ देशभरातील वक्फ मालमत्तेच व्यवस्थापन आणि प्रशासन सुलभ करणे आहे. मुस्लिम समुदायाने धार्मिक किंवा धर्मादाय कारणांसलाठी दान केलेल्या मालमत्तेचे शुशासित आणि पारदर्शक व्यपस्थापन करणे हा याचा हेतू आहे.

हे विधेयक गेल्या वर्षी संसदेत मांडण्यात आले होते, परंतु याला तीव्र विरोध झाला. यामुळे हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले. नंतर यंदाच्या सत्ताधारी आणि विरोधक सदस्यांच्या चर्चेनंतर, विधेयक पुन्हा 2 एप्रिल 2025 रोजी लोकसभेत आणि नंतर 3 एप्रिल रोजी राज्यसभेत हे मांडण्यात आले. तसेच राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी स्वाक्षरी केल्यामुळे याचे कायद्यामध्ये रुपांतर झाले होते. मात्र यावर विरोधात कॉंग्रेस पक्षासह देशभरातून विरोधामध्ये सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. या सर्व याचिकांचा सुप्रीम कोर्टामध्ये एकत्र सुनावणी पार पडली. आज 17 एप्रिल 2025 रोजी वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकाला सुप्रीम कोर्टाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या- हिंदी-चीनी भाई-भाई! चीनने भारतासमोर केला मैत्रीचा हात पुढे; घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय