फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया
तेहरान: इराण आपल्या कठोर कायद्यांसाठी ओळखला जातो. काही दिवसांपूर्वी इराणने हिजासंबंधित कायदा लागू केला होता. यामध्ये महिलांना हिजाब घालण्याची सक्ती करण्यात आली होती. तर या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास 15 वर्षाचा तुरुंगवास किंवा मृत्यूदंडाची शिक्षा नमूद करण्यात आली होती. त्यानंतर गेल्या आठवड्यात हिजाब परिधान न केल्याने एका यूट्यूबर महिलेला अटक करण्यात आली होती. यामुळे इराणच्या या निर्णयाचा जागतिक स्तरावर निषेध झाला.
इराणमध्ये कठोर हिजाब कायदा लागू केल्यानंतर गेल्या आठवड्यात एका महिला गायक परस्तु अहमदीला अटक करण्यात आली होती. तिच्या अटकेनंतर हिजाब कायावरील चर्चेला अधिक जोर आला. त्यानंतर अनेक निदर्शन काढण्यात आली. त्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी सर्वोच्च नेते खामेनी यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर हिजाब आणि पवित्रता कायद्यावर कायदा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राष्ट्राध्यक्षांनी सांगितले या कायद्यामध्ये काही सुरधारणा होण्याची गरज आहे. यामुळे त्यांनी तरतुदींचा पुनर्विचार करण्यी मागणी केली आहे. तर दुसरीकडे खामेनी समर्थक हा कायदा लागू करण्याचा आग्रह करत आहे.
वादग्रस्त हिजाब कायद्यावर टीका
याशिवाय ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनलसह अनेक मानवाधिकार संघटनांनी देखील या कायद्यावर टीका केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की,महिला आणि मुलींवरील अत्याचार वाढवण्याचा हा कायदा आहे. तसेच अनेक राजकीय तज्ञांनी देखील या कायद्याचा निषेध केला होता. या कायद्याचा उद्देश महिलांना पुढे जाण्यापासून रोखणे असल्याचे तज्ञांनी म्हटले आहे.
2022 च्या हिजाबविरोधी आंदोलनाची पार्श्वभूमी
मिळालेल्या माहितीनुसार, 1936 साली इराणी महिलांना स्वातंत्रय मिळाले होते. मात्र त्यानंतर 1979 च्या इस्लामिक क्रांतीनंतर इराणमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी महिलांसाठी हिजाब अनिवार्य करण्यात आला. मात्र, 2022 साली या हिजाब कायद्यांविरोधात मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन झाले. यामागे 22 वर्षीय महसा अमिनीच्या मृत्यूची घटना घडली होती. ड्रेस कोडचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपावरून मोरल पोलिसांनी तिला अटक केली होती. तिच्या मृत्यूनंतर देशभरात प्रचंड विरोध प्रदर्शन झाले. यामध्ये शेकडो लोकांचा मृत्यू झाला. सरकारने या आंदोलनांना दबवण्यासाठी हजारो लोकांना अटक केली होती.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निषेधाची लाट
इराणमध्ये लागू करण्यात आलेल्या या नवीन कायद्यांवर देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विरोध होतो आहे. मानवी हक्क संघटनांनी आणि जागतिक समुदायाने या कायद्यांना महिलांच्या अधिकारांवर आघात मानले आहे. हे कायदे महिलांच्या स्वातंत्र्यावर निर्बंध घालतात, असे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.
