शुक्रवार, 6 नोव्हेंबर 2026
Netanyahu Vs Trump: इस्रायलचा युद्धाबाबत कठोर पवित्रा! गाझा करारावरून Israel-US आमनेसामने; नेतान्याहूंच्या एका निर्णयाने खळबळ ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
पश्चिम आशियातील युद्धाची परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिक बिकट आणि गुंतागुंतीची होत चालली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून मांडण्यात आलेला १५-कलमी गाझा शांतता करार इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी थेट फेटाळून लावला आहे. जोपर्यंत हमास ही दहशतवादी संघटना पूर्णपणे आत्मसमर्पण करत नाही आणि आपले सर्व दारूगोळा व शस्त्रे खाली ठेवत नाही, तोपर्यंत इस्रायली सैन्य गाझाच्या भूमीवरून एक पाऊलही मागे हटणार नाही, अशी कठोर भूमिका नेतान्याहू यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडली. सुमारे २० लाख लोकसंख्या असलेल्या पॅलेस्टिनी प्रदेशाच्या निम्म्याहून अधिक भागावर सध्या इस्रायली सैन्याचे पूर्ण नियंत्रण आहे. ट्रम्प प्रशासनाने जाहीर केलेल्या योजनेवर वॉशिंग्टनसोबत चर्चा सुरू राहील, असे इस्रायलने स्पष्ट केले असले तरी, सध्याच्या युद्धविरामाच्या नाजूक टप्प्यावर इस्रायलच्या या निर्णयामुळे शांततेच्या आशा पुन्हा एकदा मावळल्या आहेत.
दुसऱ्या बाजूला, हमासच्या राजकीय ब्युरोचे सदस्य बासेम नईम यांनी सांगितले की, हमास रोडमॅपसाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर इस्रायलमधील देशांतर्गत राजकीय तणावाचा सामना करणाऱ्या नेतान्याहू यांच्यावर अमेरिका आणि मध्यस्थ देशांकडून दबाव वाढेल, अशी अपेक्षा हमास व्यक्त करत आहे. ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हमासने इस्रायलवर केलेल्या भीषण हल्ल्यानंतर सुरू झालेले हे युद्ध आता केवळ गाझापुरते मर्यादित राहिलेले नसून संपूर्ण पश्चिम आशियाला आपल्या लपेटीत घेत आहे. या संपूर्ण वादात अमेरिका, इराण, सौदी अरेबिया आणि हुथी बंडखोर आमनेसामने आल्यामुळे जागतिक सुरक्षिततेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Russia-India Railway corridor: रशिया ते भारत जमिनीवरून जोडला जाणार व्यापार; पाकिस्तानसह ‘या’ 5 देशांमधून धावणार रेल्वे
गाझातील तणाव सुरू असतानाच येमेनमध्ये इराण-समर्थित हुथी बंडखोरांनी पुन्हा एकदा उच्छाद मांडला आहे. येमेनच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त सरकारच्या ताब्यात असलेल्या महत्त्वाच्या ‘मोखा’ बंदरावर हुथींनी क्षेपणास्त्रे आणि आत्मघाती ड्रोनद्वारे भीषण हल्ला केला. या हल्ल्यात लष्करी जवानांसह किमान सात जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून १५ नागरिक गंभीर जखमी झाले आहेत. या हल्ल्यामुळे बंदरातील धक्के, व्यापारी जहाजांवरील अन्नधान्याचा साठा आणि सरकारी इमारतींचे अतोनात नुकसान झाले आहे. हुथींच्या ताब्यात असलेल्या होदेदाह बंदराला पर्याय म्हणून मोखा बंदराचे नूतनीकरण करण्यात आले होते, मात्र या हल्ल्यामुळे तांबड्या समुद्रातील व्यापारी जहाजांची वाहतूक पुन्हा एकदा ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहे.
हुथींचा धुमाकूळ केवळ येमेनपुरता मर्यादित राहिला नाही. येमेनी हवाई हद्दीचे उल्लंघन करणाऱ्या सौदी ड्रोनला प्रत्युत्तर म्हणून हुथींनी सौदी अरेबियातील जाझान शहरात असलेल्या ‘अरामको’ या प्रसिद्ध तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाला (Refinery) लक्ष्य केले. या ड्रोन हल्ल्यामुळे अरामकोच्या प्रकल्पात मोठी आग लागली. सौदी ऊर्जा मंत्रालयाने आगीच्या घटनेला दुजोरा दिला असून यात कोणतीही जीवितहानी झाली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, या लागोपाठ झालेल्या हल्ल्यांमुळे २०२२ मध्ये झालेला शांतता करार मोडीत निघण्याची आणि येमेनमध्ये पुन्हा एकदा रक्तरंजित गृहयुद्ध पेटण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
जगातील सर्वाधिक तेल वाहतूक होणाऱ्या अत्यंत मोक्याच्या ‘होर्मुझच्या सामुद्रधुनी’बाबत (Strait of Hormuz) सध्या अत्यंत नाट्यमय घडामोडी घडत आहेत. इराण आणि ओमान या जलमार्गाच्या दोन्ही बाजूंना वसलेल्या देशांमध्ये जहाजांच्या वाहतुकीसाठी एक अंतरिम करार अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. या कराराला गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल (GCC) सह संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनेचा पाठिंबा आहे. मात्र, इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने आणि सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेने स्पष्ट केले आहे की, जलमार्ग खुला होणे म्हणजे शत्रू देशांना अभय मिळणे नव्हे. अमेरिका आणि इस्रायलसारख्या शत्रू राष्ट्रांच्या जहाजांना या मार्गावरून जाण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी ठामपणे सांगितले की, जोपर्यंत अमेरिका आपल्या आक्रमक धोरणांमध्ये सुधारणा करत नाही, तोपर्यंत होर्मुझची सामुद्रधुनी पूर्णपणे खुली होणार नाही. इराणने अमेरिकेसमोर चार मुख्य अटी ठेवल्या आहेत: १. इराण आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांविरोधात सुरू असलेले युद्ध कायमस्वरूपी थांबवणे. २. इराणी बंदरांवर लादलेली सागरी नाकेबंदी तात्काळ हटवणे आणि अमेरिकी सैन्य मागे घेणे. ३. युद्धादरम्यान झालेल्या सर्व आर्थिक व भौतिक नुकसानीची अमेरिकेने इराणला पूर्ण भरपाई देणे. ४. इराणवरील सर्व आर्थिक निर्बंध उठवून त्यांची गोठवलेली मालमत्ता विनाअट परत करणे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Islamic NATO: धर्मापेक्षा राष्ट्रीय हित श्रेष्ठ! पाकिस्तानच्या जाळ्यात अडकण्यास इजिप्तचा ठाम नकार; जाणून घ्या पडद्यामागचे राजकारण
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणावामुळे आणि इराणच्या नाकेबंदीमुळे आतापर्यंत तब्बल ५३ व्यापारी जहाजांना आपला सागरी मार्ग बदलावा लागला आहे. यूएस सेंट्रल कमांडच्या माहितीनुसार, काही जहाजांना लष्करी कारवाईचा सामना करावा लागला आहे. या संपूर्ण युद्धाचा सर्वात मोठा परिणाम अमेरिकेच्या स्वतःच्या शस्त्रसाठ्यावर झाला आहे. ‘सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक अँड इंटरनॅशनल स्टडीज’ (CSIS) च्या अहवालानुसार, इराणसोबतच्या या लष्करी संघर्षात अमेरिकेचे प्रगत क्षेपणास्त्र प्रतिबंधक (Missile Interceptors) वेगाने संपत आले आहेत.
या गंभीर कमतरतेमुळे युक्रेन आणि तैवानसारख्या अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांची चिंता प्रचंड वाढली आहे, कारण त्यांना रशिया आणि चीनविरोधात अमेरिकेकडून लष्करी मदतीची गरज आहे. ही परिस्थिती ओळखून पेंटागॉनचे प्रवक्ते शॉन पार्नेल यांनी लष्करी दारूगोळा आणि क्षेपणास्त्रांचे उत्पादन दुप्पट वेगाने वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत. थोडक्यात सांगायचे तर, इस्रायलचा नकार, हुथींचे हल्ले आणि इराणचा ताठर पवित्रा यामुळे संपूर्ण जग एका मोठ्या आर्थिक आणि लष्करी संकटाच्या उंबरठ्यावर उभे राहिले आहे.
