शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य AI
प्रस्तावित निर्बंधानुसार अमेरिकन नागरिक आणि कंपन्यांना खास परवानगीशिवाय ICC ला निधी , वस्तू किंवा इतर सेवा पुरवण्यावर निर्बंध किंवा बंदी येऊ शकते . सहा ते सात महिन्याच्या कालावधीनंतर न्यायालयाशी संबंधित बहुतांश व्यवहारांवरही मर्यादा येण्याची शक्यता आहे . त्यामुळे ICC ला डॉलरमधील व्यवहार , बँकिंग , विमा , तंत्रज्ञान सेवा आणि इतर आर्थिक सुविधांमध्ये अडचणी निर्माण होऊ शकतात . त्यामुळे ICC एक मोठ्या संकटात सापडू शकते .
world news : अमेरिकेला स्वर्ग नकोच आहे का ? पलाऊवर संकट
नोव्हेंबर २०२४ मध्ये ICC ने नेतन्याहू आणि तत्कालीन इस्रायली संरक्षणमंत्री योआव गॅलंट यांच्याविरोधात अटक वॊरंट जारी केले होते . गाझामधील युद्धादरम्यान कथित युद्धगुन्हे आणि मानवतेविरुद्धच्या गुन्हयांच्या आरोपांशी हे प्रकरण संबंधित आहे . यानंतर नेतन्याहू आणि इस्रायलने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत . युद्धादरम्यान आमच्याकडून कोणत्याही मानवी मूल्यांचे उल्लंघन झाले नसून .
जशी वेळ निर्माण झाली होती तसे आम्ही निर्णय घेतले आहेत . असे स्पष्टीकरण आले . आणि मुळात अमेरिका आणि इस्रायल हे दोन्ही देश ICC चे सदस्य नाहीत . पण तरी देखील जगभरात बऱ्याच देशांत नेतान्याहू याना प्रवेश करण्यास बंदी आहे किंवा नेतान्याहू यांच्या विरोधात अटक वॊरंट काढले आहे . यामुळे नेतन्याहू यांची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नाचक्की झाली यामुळे हे प्रकरण आणखीच चिघळले आहे .
Trump vs Media : ‘दरवाजा बंद केला? मग कोर्टात भेटू!’ CNN-MSNOW-Politicoचा ट्रम्प प्रशासनाला झटका
अमेरिकेने यापूर्वी ICC च्या न्यायाधीश आणि अधिकाऱ्यांवर वैयक्तिक निर्बंध लावले आहेत . आता मात्र संपूर्ण संस्थेला लक्ष करण्याची तयारी सुरु असल्याचे समजते आहे . संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या बैठकीदरम्यान किंवा त्यानंतर याबाबत निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे . प्रस्तावातील निर्बंध लागू झाल्यास ICC च्या दैनंदिन कामकाजावर आणि युद्धगुन्ह्यांच्या तापसांवर त्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो .
