मालदीव-भारत संबंध पुन्हा बिघडले; ‘या’ निर्णयामुळे वाढली भारताची चिंता

मालदीव आणि भारत संबंध पुन्हा एकदा बिघडले आहेत. मालदीव सरकारने भारताला एक मोठा झटका दिला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मालदीव सरकारने भारतीय जवानांबाबत एक वादग्रस्त निर्णय घेतला आहे.

मले: मालदीव आणि भारत संबंध पुन्हा एकदा बिघडले आहेत. मालदीव सरकारने भारताला एक मोठा झटका दिला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मालदीव सरकारने भारतीय जवानांबाबत एक वादग्रस्त निर्णय घेतला आहे. यामुळे भारतीयंच्या चिंतेत भर पडली आहे. मालदीव माहिती आयुक्त कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, संरक्षण मंत्रालयाने आदेश दिले आहेत की, भारताने भेट दिलेल्या डॉर्नियर विमान आणि हेलिकॉप्टर उडवणाऱ्या नागरी कर्मचाऱ्यांचे तपशील सार्वजनिक करावेत. हे आदेश माहितीच्या अधिकार (आरटीआय) कायद्याच्या आधारे देण्यात आले आहेत.

मालदीव नागरिकाने भारतीय सैनिकाची माहिती मागवली

मीडिया रिपोर्टनुसार, मालगदीवमधील एका नागरिकाने 12 मे 2024 रोजी माहितीच्या अधिकारा अंतर्गत एक अर्ज दाखल केला होता. या अर्जात त्याने भारतीय जवानांच्या तैनात कर्मचाऱ्यांची माहिती मागवली होती. मालदीवच्या संरक्षण मंत्रालयाने सुरूवातीला ही माहिती देण्यास नकार दिला. मात्र, त्यानंतर पुन्हा एकदा अरजदाराने ICOM कडे याबाबत तक्रार केली. त्यानंतर ICOM च्या चार दिवसांच्या सुनावणीनंतर संरक्षण मंत्रालयाचा नकाराचा ठराव चुकीचा सांगितला आणि पाच दिवसांत भारतीय जवांनाबाबत माहिती देण्याचे आदेश दिले.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या- लंडनमधील अमेरिकन दूतावासाजवळ संशयास्पद स्फोट; घटनेचा तपास सुरू

भारताच्या संरक्षण धोरणावर परिणाम

असे म्हटले जात आहे की, हा निर्णय भारतीयांच्या सुरक्षेसाठी गंभीर आहे. मालदीवमध्ये तैनात भारतीय जवानांना मागे घेऊन त्यांच्या जागी नागरी कर्मचाऱ्यांना ठेवण्यात आले असल्याची माहिती समोर आली आहे. या कर्मचाऱ्यांनी डॉर्नियर विमान आणि भारताने भेट दिलेली दोन हेलिकॉप्टर अनेकदा उडवली आहेत.

मात्र, ही माहिती सार्वजनिक केल्यास भारताच्या संरक्षण धोरणावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. 10 मे 2024 रोजी मुइज्जू सरकारने 76 भारतीयांना माघारी बोलावून होते. मात्र, आता त्यांना त्यांच्या पदावरुन काढून टाकण्यात आले आहे. त्यांच्या जागी मालदीवच्या नागरी कर्मचाऱ्यांची निवड करण्यात आली आहे. परंतु त्यांच्या कार्यपद्धतीची गोपनीयता राखली आहे.

भारत-मालदीव द्विपक्षीय संबंधांवर नकारात्मक परिणाम

मालदीवच्या माहिती आयुक्तांचे आदेश भारतीय दृष्टीने धोकादायक ठरू शकतात असे मानला जात आहे. भारतीय संरक्षण यंत्रणा मालदीवला नेहमीच मदत करत आली आहे, पण अशा प्रकारच्या निर्णयामुळे द्विपक्षीय संबंधांवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. भारताने या प्रकरणात त्वरित पावले उचलली आहेत. भारत मालदीव सरकारशी संवाद साधून या प्रकरणाबाबत चर्चा सुरू आहे. अद्याप याबाबत आणखी कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. सर्व माहिती सार्वजनिक होण्यापासून कशी रोखता येईल यावर सध्या भारत चर्चा करत आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या- ब्रॅम्प्टन शहरातील आंदोलकांवर ठेवले जाणार नियंत्रण; कॅनडाच्या ‘या’ निर्णायाने खलिस्तानींना फुटला घाम