'सरन्यायाधीशांनी आंदोलकांना भेटावं, असं कोणत्या संविधानात लिहिलंय?' फडणवीसांचा विरोधकांना थेट सवाल
सोमवारी (12 ऑक्टोबर 2026) माध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विरोधी पक्ष आणि आंदोलन करणाऱ्या संघटनांच्या भूमिकेवर टीका केली. लोकशाहीत शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. मात्र, आंदोलनाच्या नावाखाली घटनात्मक संस्थांवर दबाव निर्माण करणे आणि कायदा-सुव्यवस्था बिघडवणे योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाला भेटण्यास नकार दिल्याच्या निर्णयावरून विरोधकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरन्यायाधीशांच्या भूमिकेचे समर्थन केले. फडणवीस यांनी सवाल केला की, सरन्यायाधीशांनी आंदोलन करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला किंवा मोर्चेकऱ्यांना भेटलेच पाहिजे, अशी तरतूद संविधानात कुठे आहे?
सरन्यायाधीशांनी आपल्या घटनात्मक अधिकारांच्या मर्यादेत राहून निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. न्यायालयाशी संबंधित तक्रारी आणि वाद यांचे निराकरण कायदेशीर प्रक्रियेतून होणे अपेक्षित आहे. रस्त्यावर आंदोलन करून न्यायव्यवस्थेवर दबाव आणणे योग्य नसल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विरोधक आणि काही आंदोलनकर्त्या संघटनांवर देशातील महत्त्वाच्या संस्थांबाबत अविश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप केला. सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक यांसारख्या संस्थांची विश्वासार्हता कमी करण्यासाठी पद्धतशीर प्रयत्न होत असल्याचा दावा त्यांनी केला. नागरिकांना या संस्था न्याय देऊ शकत नाहीत, अशी भावना निर्माण करणे हा या प्रयत्नांमागील उद्देश असल्याचा आरोपही फडणवीस यांनी केला. मात्र, हे आरोप मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेली राजकीय भूमिका असून, संबंधित संघटनांनी घटनात्मक संस्था कमकुवत करण्याचे षड्यंत्र रचल्याचा स्वतंत्र पुरावा दिलेल्या माहितीत नमूद नाही.
आंदोलन करण्याचा लोकशाही अधिकार आणि कायदा-सुव्यवस्था बिघडवणारी कृती यामध्ये फरक असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
काही आंदोलनांदरम्यान प्रक्षोभक घोषणाबाजी केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्ती मोठ्या संख्येने एकत्र येऊन सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवत असतील, तर त्याला शांततापूर्ण आंदोलन म्हणता येणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. अशा प्रकारच्या आंदोलनांमुळे समाजात अस्थिरता निर्माण होऊ शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपले सरकार लोकशाही मार्गाने संवाद साधण्यास तयार असल्याचे स्पष्ट केले. कोणत्याही प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी प्रशासनाची तयारी असते. अगदी नक्षलवादी विचारसरणीशी संबंधित हिंसक प्रवृत्तीच्या व्यक्तींनाही लोकशाही प्रक्रियेत आणण्यासाठी संवाद आणि समुपदेशनाचे प्रयत्न करण्यात आल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. मात्र, लोकशाही अधिकारांचा वापर करताना कायद्याचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. आंदोलनाच्या नावाखाली हिंसाचार किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धोका निर्माण करण्याची मुभा कोणालाही देता येणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी व्यक्त केली.
देशातील मतदार याद्यांमधील बदल आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या उत्तरदायित्वाच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्ष आणि काही युवा संघटनांनी आंदोलन सुरू केले आहे. मतदार याद्यांमधील बदलांबाबत पारदर्शकता आणि निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता सुनिश्चित करण्याची मागणी आंदोलनकर्त्यांकडून केली जात आहे. या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रातील सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या आंदोलनांवर टीका करत घटनात्मक संस्थांच्या स्वायत्ततेचा आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा आदर करण्याचे आवाहन केले आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या वक्तव्यापूर्वी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांनीही विरोधी पक्षांच्या आंदोलनांवर टीका केली होती.
निवडणुकीत मतदारांनी नाकारल्यानंतर इंडिया आघाडीतील पक्ष देशात अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच देशातील शांतता आणि आर्थिक विकासाला धक्का पोहोचवू इच्छिणाऱ्या परकीय शक्तींच्या इशाऱ्यावर आंदोलने सुरू असल्याचा दावाही त्यांनी केला. मात्र या आरोपांना पुष्टी देणारा स्वतंत्र पुरावा दिलेल्या वृत्तात नमूद केलेला नाही.
मतदार याद्यांमधील बदल आणि निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरून देशातील राजकीय वातावरण तापले आहे. विरोधक निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा मुद्दा उपस्थित करत आहेत, तर भाजप नेते आंदोलनाच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या निर्णयाचे समर्थन केल्यामुळे या वादाला आणखी राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
एकीकडे विरोधक निवडणूक प्रक्रियेबाबत उत्तरदायित्वाची मागणी करत असताना दुसरीकडे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घटनात्मक संस्थांवर दबाव आणण्याच्या प्रयत्नांना विरोध दर्शवला आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
.png "Videos"){kind=small}
