3 lakh Rohingya Muslims to return from Bangladesh Myanmar makes big announcement regarding return of refugees
म्यानमारमधील (Myanmar) हिंसाचार, लष्करी अत्याचार आणि नागरिकत्वाच्या अधिकारांवर आलेल्या मर्यादांमुळे लाखो रोहिंग्या मुस्लिमांनी स्वतःच्या देशातून पलायन केले होते. गेल्या अनेक वर्षांपासून हे निर्वासित बांगलादेशातील कॉक्स बाजार (Cox’s Bazar) येथील अत्यंत बिकट आणि अमानवीय छावण्यांमध्ये तात्पुरता आश्रय घेऊन राहत आहेत. या आंतरराष्ट्रीय निर्वासित संकटाला आता ९ वर्षे पूर्ण होत असताना, म्यानमारच्या लष्करसमर्थित सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. बांगलादेशातील छावण्यांमध्ये राहणाऱ्या ३ लाखांहून अधिक रोहिंग्या निर्वासितांना परत आपल्या देशात आणले जाईल, अशी माहिती म्यानमारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दिली आहे.
म्यानमारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनानुसार, बांगलादेशने जुलैपर्यंत सादर केलेल्या ८,२८,८२४ निर्वासितांच्या यादीपैकी ४,२६,५४५ जणांच्या ओळखीची प्राथमिक तपासणी पूर्ण झाली आहे. या तपासणीत ३,०८,७९७ लोक पूर्वी पश्चिम रखाइन (Rakhine State) प्रांतातील मूळ रहिवासी असल्याचे सिद्ध झाले आहे. तथापि, १,१३,५०७ लोकांच्या ओळखीची पुरेशी पुष्टी होऊ शकली नाही, तर ४,२४१ जण संशयास्पद किंवा बंदी घातलेल्या कारवायांमध्ये सामील असल्याचे म्यानमारच्या प्रशासनाने म्हटले आहे.
रोहिंग्या निर्वासितांचा हा खडतर प्रवास ऑगस्ट २०१७ मध्ये सुरू झाला होता. रखाइन प्रांतातील सुरक्षा चौक्यांवर रोहिंग्या बंडखोर गटांनी केलेल्या हल्ल्यांनंतर म्यानमारच्या लष्कराने मोठ्या प्रमाणावर लष्करी कारवाई (Military Crackdown) राबवली. या कारवाईदरम्यान झालेल्या हिंसाचाराच्या भीतीने सुमारे ७ लाखांपेक्षा जास्त रोहिंग्यांनी सीमा ओलांडून शेजारच्या बांगलादेशात प्रवेश केला. तेव्हापासून आजपर्यंत हे कोट्यवधी नागरिक आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या मदतीवर कॉक्स बाजारमधील अत्यंत दाटीवाटीच्या शिबिरांमध्ये दिवस काढत आहेत.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Sicily Discovery: इटलीमध्ये सिसिलीच्या किनाऱ्यावर श्वास रोखणारा शोध; 2,000 वर्षांपूर्वीच्या जहाजाचे अवशेष अन् वाइन कंटेनर्स सापडले
म्यानमारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे काही दावे फेटाळताना स्पष्ट केले की, २०१७ मधील हिंसाचारानंतर सुमारे ५,४०,००० लोकांनी बांगलादेशात पलायन केले होते, तर २,००,००० हून अधिक रोहिंग्या आजही उत्तर रखाइन प्रांतातच वास्तव्य करून आहेत. म्यानमार देशात रोहिंग्यांना १३५ अधिकृत वांशिक अल्पसंख्याकांपैकी एक म्हणून कायदेशीर मान्यता दिलेली नाही. म्यानमारचे प्रशासन त्यांना “बंगाली” म्हणून संबोधित करते, ज्याचा अर्थ ते मूळचे बांगलादेशचे बेकायदेशीर स्थलांतरित आहेत असा लावला जातो.
म्यानमार आणि बांगलादेश दरम्यान २०१८ मध्येच दोन वर्षांच्या कालावधीत निर्वासितांचे सुरक्षित प्रत्यावर्तन करण्यासाठी एक द्विपक्षीय करार झाला होता. परंतु २०२१ मध्ये म्यानमारमध्ये लष्कराने सत्ता काबीज (Military Coup) करून आंग सान सू की यांच्या लोकशाही सरकारला पदच्युत केले. या राजकीय घडामोडींनंतर देशात अंतर्गत गृहयुद्ध आणि सशस्त्र बंडखोरी वाढली, ज्यामुळे रोहिंग्यांच्या परतीची योजना बासनात गुंडाळली गेली.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Flight 2482 : अमेरिकेच्या आकाशात थरार! एकाच फ्लाइट नंबरची २ विमाने आली आमनेसामने; ATC मुळे टळला भीषण अपघात
त्यानंतर २०२३ च्या उत्तरार्धात रखाइन प्रांतातील ‘अराकान आर्मी’ (Arakan Army) या वांशिक बंडखोर गटाने म्यानमार लष्कराविरुद्ध मोठे युद्ध पुकारले. सध्या रखाइन प्रांताच्या मोठ्या भूभागावर अराकान आर्मीचे नियंत्रण प्रस्थापित झाले आहे. या सततच्या संघर्षांमुळे रखाइनमधील सुरक्षा परिस्थिती अत्यंत अस्थिर आहे. म्यानमारच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही स्पष्ट केले आहे की, रखाइन प्रांतातील सुरक्षा परिस्थिती पूर्णपणे पूर्ववत आणि स्थिर झाल्यानंतरच बांगलादेश सरकारशी समन्वय साधून पडताळणी झालेल्या नागरिकांना परत आणले जाईल.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या विधानांकडे आशेचा किरण म्हणून पाहिले जात असले, तरी प्रत्यक्ष जमिनीवर सुरक्षेची आणि नागरिकत्वाच्या अधिकारांची हमी मिळेपर्यंत रोहिंग्या निर्वासितांचे प्रत्यावर्तन किती यशस्वी होईल, यावर जगभरातील विश्लेषक बारीक लक्ष ठेवून आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
