Nepal Cannabis : तब्बल 50 वर्षांनंतर नेपाळमध्ये गांजाच्या शेतीचा मार्ग मोकळा? सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा आदेश
नेपाळमध्ये जवळपास पाच दशकांपासून बंदी असलेल्या गांजाच्या शेतीला पुन्हा कायदेशीर चौकटीत आणण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने औषधी, वैज्ञानिक, कृषी, फलोत्पादन आणि औद्योगिक कारणांसाठी गांजाची नियंत्रित लागवड व उत्पादन करण्यासंदर्भात नियमावली (Nepal Cannabis) तयार करण्याचे निर्देश सरकारला दिले आहेत. यासाठी न्यायालयाने सरकारला तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. त्यामुळे नेपाळमध्ये कायदेशीररीत्या गांजाची शेती आणि उत्पादन करण्याचा मार्ग खुला होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
नेपाळमध्ये 1976 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या नार्कोटिक ड्रग्स (कंट्रोल) कायद्यानुसार गांजाची लागवड, विक्री आणि सेवन गुन्हा ठरवण्यात आले होते. सध्या गांजाची शेती केल्यास तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर औषधी आणि औद्योगिक वापरासाठी नियंत्रित लागवडीची कायदेशीर व्यवस्था तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाने 18 मे 2025 रोजी हा निर्णय दिला होता. मात्र, त्याचा संपूर्ण तपशील काही दिवसांपूर्वीच सार्वजनिक झाला. गेल्या वर्षी 9 सप्टेंबर रोजी झालेल्या जेन-झी आंदोलनादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या इमारतीला आग लागली होती. त्यामुळे संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध होण्यास विलंब झाला.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, 1976 च्या कायद्यात गांजावर बंदी असली तरी औषधी, वैज्ञानिक आणि औद्योगिक कारणांसाठी नियंत्रित लागवड व उत्पादन करण्याची कायदेशीर तरतूद करण्यास वाव आहे. मात्र, सरकारने आवश्यक नियम आणि प्रक्रिया तयार न केल्यामुळे या क्षेत्रातील कामकाज पुढे जाऊ शकले नाही.
न्यायालयाने सरकारला गांजाची व्यावसायिक लागवड, उत्पादन, प्रक्रिया, साठवणूक, वापर, विक्री, वितरण, निर्यात आणि आयात यासाठी परवाना देण्याची व्यवस्था तयार करण्यास सांगितले आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेवर कडक देखरेख ठेवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
QUAD : भारतासह चार देशांची मोठी रणनीती! AI, महत्त्वपूर्ण खनिजे आणि समुद्री सुरक्षेसाठी करणार सहकार्य
गांजाच्या नियंत्रित शेतीला परवानगी देताना बेकायदा लागवड, उत्पादन, विक्री आणि वितरण रोखण्यासाठी स्वतंत्र नियामक यंत्रणा तयार करावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. म्हणजेच कोणालाही मनमानी पद्धतीने गांजाची लागवड करता येणार नाही. त्यासाठी निर्धारित नियम, निकष आणि परवाना प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
H-1B Visa : अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीयांना मोठा झटका! व्हिसा एक्स्टेंशनचे नियम होणार कडक
नेपाळमध्ये गांजाच्या औषधी आणि वैज्ञानिक वापराला परवानगी देण्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून होत आहे. मार्च 2020 मध्ये तत्कालीन प्रतिनिधी सभा सदस्य शेर बहादूर तामांग यांनी यासंदर्भात खासगी विधेयक मांडले होते. औषधी वापर आणि निर्यातीसाठी गांजाला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी त्यात करण्यात आली होती.
या प्रस्तावानुसार परवानाधारक शेतकऱ्यांना गांजाची लागवड आणि विक्री करता आली असती. मात्र, हे विधेयक संसदेत मंजूर होऊ शकले नाही.
दरम्यान, यंदा 9 जुलै रोजी नेपाळमधील गंडकी प्रांताच्या विधानसभेने औषधी आणि औद्योगिक वापरासाठी गांजाच्या लागवडीला परवाना देण्यासंदर्भातील विधेयक एकमताने मंजूर केले होते.
तसेच ऐतिहासिक नोंदींनुसार, 1970 च्या दशकाच्या सुरुवातीपर्यंत नेपाळमध्ये गांजाची लागवड आणि विक्री कायदेशीर होती. मात्र, 1960 आणि 1970 च्या दशकात पाश्चिमात्य देशांमधून मोठ्या संख्येने हिप्पी नेपाळमध्ये येऊ लागले. त्यामुळे गांजा आणि हशीशची मागणी वाढली आणि मोठी बाजारपेठ तयार झाली.
काही संशोधकांच्या मते, त्यावेळी अमेरिकेकडून राबवण्यात येत असलेल्या ‘वॉर ऑन ड्रग्स’ मोहिमेच्या दबावामुळे नेपाळने गांजाच्या लागवडीवर आणि विक्रीवर बंदी घातली होती.
मात्र, गेल्या काही वर्षांत जगभरात गांजाच्या औषधी वापराबाबत चर्चा वाढली आहे. अमेरिकेतील अनेक राज्यांमध्ये औषधी वापरासाठी कॅनॅबिसला कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे. काही राज्यांमध्ये मनोरंजनासाठीही त्याच्या वापराला परवानगी आहे. अशा पार्श्वभूमीवर नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
Ans: औषधी, वैज्ञानिक, कृषी, फलोत्पादन आणि औद्योगिक वापरासाठी गांजाची नियंत्रित लागवड व उत्पादन करण्यासाठी नियमावली तयार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.
Ans: सर्वोच्च न्यायालयाने आवश्यक नियम, निकष आणि प्रक्रिया तयार करण्यासाठी सरकारला तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे.
Ans: नाही. प्रस्तावित व्यवस्थेनुसार केवळ निर्धारित नियम आणि परवाना प्रक्रियेचे पालन करणाऱ्यांनाच नियंत्रित लागवड करता येईल.
.png "Videos"){kind=small}
