सोमवार, 2 नोव्हेंबर 2026
QUAD : भारतासह चार देशांची मोठी रणनीती! AI, महत्त्वपूर्ण खनिजे आणि समुद्री सुरक्षेसाठी करणार सहकार्य, सौजन्य : आयएएनएस
हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील आर्थिक आणि सामरिक सहकार्याला नवी दिशा देण्यासाठी भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या चार देशांनी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महत्त्वपूर्ण खनिजांची पुरवठा साखळी मजबूत करणे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), समुद्री सुरक्षा आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यावर चारही देशांनी सहमती दर्शवली आहे. त्यामुळे क्वाड (QUAD)चे लक्ष आता केवळ समुद्री सुरक्षेपुरते मर्यादित न राहता आर्थिक आणि तांत्रिक सुरक्षेकडेही वळले आहे.
अमेरिकेतील अटलांटा येथे 31 ऑक्टोबर रोजी क्वाड देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आले. भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो, ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्र मंत्री पेनी वोंग आणि जपानचे परराष्ट्र मंत्री तोशिमित्सू मोतेगी या बैठकीला उपस्थित होते.
या बैठकीत चारही देशांनी मुक्त आणि खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र निर्माण करण्याच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. जागतिक पुरवठा साखळीवर परिणाम करणारी आर्थिक दडपशाही, मनमानी निर्यात निर्बंध आणि बाजारपेठेतील स्पर्धा बिघडवणाऱ्या धोरणांबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली.
क्वाडच्या महत्त्वपूर्ण खनिज उपक्रमांतर्गत चारही देश इलेक्ट्रॉनिक कचरा आणि भंगारातून महत्त्वपूर्ण खनिजे पुन्हा मिळवण्यावर भर देणार आहेत. याशिवाय खनिज प्रक्रिया केंद्रे, रिफायनरी आणि पर्यायी पुरवठा साखळी विकसित करण्यासाठी सहकार्य केले जाणार आहे.
अमेरिकेने भारत आणि आसियान देशांमध्ये कचऱ्यातून महत्त्वपूर्ण खनिजे मिळवणाऱ्या सुविधा आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी एक कोटी डॉलरची मदत देण्याची वचनबद्धता दर्शवली आहे.
इलेक्ट्रिक वाहने, बॅटरी, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि संरक्षण क्षेत्रात या खनिजांची मागणी वाढत आहे. त्यामुळे एखाद्या एकाच देशावरील पुरवठ्यासाठीचे अवलंबित्व कमी करण्याचा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
H-1B Visa : अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीयांना मोठा झटका! व्हिसा एक्स्टेंशनचे नियम होणार कडक
कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रातही क्वाडने महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील देशांना विश्वासार्ह AI तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यासाठी चारही देश 8.5 कोटी डॉलरपेक्षा अधिक आर्थिक आणि तांत्रिक मदत देण्याच्या तयारीत आहेत.
यासाठी क्वाड एसआय एक्सेलेरेटरच्या माध्यमातून काम केले जाणार आहे. AI तंत्रज्ञानाचा विकास, त्याची उपलब्धता आणि या क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे.
समुद्री मार्गांची सुरक्षितता आणि व्यापाराची अखंडित वाहतूक हा देखील बैठकीतील महत्त्वाचा विषय होता. होर्मुझची सामुद्रधुनी, लाल समुद्र आणि बाब-अल-मंदेब सामुद्रधुनी या मार्गांवरून व्यापारी जहाजांची सुरक्षित वाहतूक सुनिश्चित करण्यावर चारही देशांनी भर दिला.
संयुक्त राष्ट्रांच्या समुद्रविषयक कायद्याच्या (UNCLOS) चौकटीत नौवहन स्वातंत्र्य कायम ठेवण्याची भूमिका त्यांनी मांडली.
चेन्नई ते पर्थदरम्यान झालेली क्वाडची दुसरी सागरी निरीक्षण मोहीमही महत्त्वपूर्ण ठरली. 25 सप्टेंबर ते 8 ऑक्टोबर या कालावधीत भारतीय तटरक्षक दलाच्या गस्ती जहाजावर ही मोहीम राबवण्यात आली. यात चारही देशांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
2027 मध्ये ‘सी ड्रॅगन’ सरावादरम्यान हिंद-प्रशांत सागरी निगराणी सहकार्य उपक्रमांतर्गत पहिला संयुक्त सराव करण्याची तयारीही चारही देश करत आहेत.
डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सुरक्षित आणि वेगवान समुद्री डेटा केबल नेटवर्क उभारण्यावरही सहमती झाली आहे. सेमीकंडक्टर आणि AI हार्डवेअरच्या पुरवठा साखळीतील संभाव्य कमकुवत दुवे शोधण्यासाठी नवे उपक्रम राबवले जाणार आहेत.
याशिवाय 5G, 6G आणि ओपन रेडिओ ॲक्सेस नेटवर्क (Open RAN) तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातही सहकार्य वाढवण्याचे नियोजन आहे. आर्थिक सहकार्याला व्यावसायिक स्वरूप देण्यासाठी पहिल्यांदाच ‘क्वाड बिझनेस लीडर्स फोरम’ आयोजित करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या मंचावर चारही देशांतील उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी आणि धोरणतज्ज्ञ सहभागी होतील.
तसेच ऑनलाइन फसवणूक आणि सायबर गुन्हेगारीच्या वाढत्या नेटवर्कबाबतही चारही देशांनी चिंता व्यक्त केली. मानवी तस्करीद्वारे लोकांना ऑनलाइन फसवणुकीच्या गुन्ह्यांमध्ये जबरदस्तीने सहभागी केले जात असल्याचे संयुक्त निवेदनात नमूद करण्यात आले. अशा गुन्हेगारी नेटवर्कविरोधात एकत्रित कारवाई करण्याची भूमिका चारही देशांनी घेतली.
Ans: क्वाडमध्ये भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या चार देशांचा समावेश आहे.
Ans: 31 ऑक्टोबर रोजी अमेरिकेतील अटलांटा येथे क्वाड देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक पार पडली.
Ans: महत्त्वपूर्ण खनिजे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा, सेमीकंडक्टर आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांत सहकार्य वाढवण्याचे ठरले आहे.
