सोमवार, 2 नोव्हेंबर 2026
H-1B Visa : अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीयांना मोठा झटका! व्हिसा एक्स्टेंशनचे नियम होणार कडक, सौजन्य : आयएएनएस
अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाच्या प्रस्तावित इमिग्रेशन धोरणामुळे H-1B आणि L-1 व्हिसावर (H-1B Visa) काम करणाऱ्या भारतीय व्यावसायिकांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. नव्या प्रस्तावानुसार, व्हिसा एक्स्टेंशन अर्जांवर निर्णय घेताना अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांना पूर्वीची व्हिसा मंजुरी आधार मानणे बंधनकारक राहणार नाही. त्यामुळे प्रत्येक एक्स्टेंशन अर्जाची नव्याने तपासणी केली जाऊ शकते.
अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभागाने (DHS) ‘Removing Deference to Prior USCIS Determinations of Eligibility’ या नावाने हा प्रस्ताव मांडला आहे. तो 14 ऑक्टोबर रोजी फेडरल रजिस्टरमध्ये प्रकाशित करण्यात आला असून, त्यावर 13 नोव्हेंबरपर्यंत सार्वजनिक सूचना आणि हरकती नोंदवता येणार आहेत.
सध्या लागू असलेल्या 8 CFR 214.1(c)(5) या नियमामुळे एखाद्या कर्मचाऱ्याला पूर्वी व्हिसा मंजूर झाला असेल आणि त्याच्या नोकरीत किंवा परिस्थितीत मोठा बदल झाला नसेल, तर अधिकाऱ्यांनी सामान्यतः त्या निर्णयाचा आदर करणे अपेक्षित असते.
मात्र, प्रस्तावित बदल लागू झाल्यास H-1B, L-1 व्यतिरिक्त O-1, TN, E आणि P श्रेणीतील व्हिसा अर्जांचीही प्रत्येकवेळी नव्याने तपासणी होऊ शकते.
Breaking News : बांगलादेशात गारमेंट कामगारांचा उद्रेक; ५२९ कारखाने ठप्प
अमेरिकी नागरिकत्व आणि इमिग्रेशन सेवा (USCIS)च्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये H-1B व्हिसाच्या सुमारे 3.99 लाख अर्जांना मंजुरी मिळाली. त्यापैकी 71 टक्के लाभार्थी भारतात जन्मलेले होते.
तर रोजगार सुरू ठेवण्याच्या श्रेणीत मंजूर झालेल्या सुमारे 2.58 लाख अर्जांपैकी 2.03 लाख म्हणजेच 79 टक्के भारतीय व्यावसायिकांचे होते. त्यामुळे या बदलाचा सर्वाधिक फटका भारतीय आयटी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
DHS च्या अंदाजानुसार, या बदलामुळे दरवर्षी सुमारे 2.08 लाख अर्ज प्रभावित होऊ शकतात. अतिरिक्त कागदपत्रे मागवणाऱ्या Request for Evidence (RFE) नोटिसांमध्ये सुमारे 3 टक्के वाढ होऊ शकते, म्हणजेच दरवर्षी जवळपास 6 हजार अतिरिक्त नोटिसा जारी होण्याचा अंदाज आहे.
अशा प्रकरणांमध्ये अर्ज निकाली काढण्यासाठी सरासरी 64 दिवस अधिक लागू शकतात, असे विभागाने नमूद केले आहे.
गृह सुरक्षा विभागाच्या मते, सध्याचा नियम इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांवर पूर्वीच्या निर्णयापेक्षा वेगळा निर्णय देण्याचे कारण सिद्ध करण्याची जबाबदारी टाकतो. प्रस्तावित बदलामुळे प्रत्येक अर्जाची स्वतंत्रपणे आणि त्यावेळच्या परिस्थितीनुसार तपासणी करण्याचे स्वातंत्र्य अधिकाऱ्यांना मिळेल.
तथापि, विभागाने स्पष्ट केले आहे की, अधिकारी पूर्वीच्या व्हिसा मंजुरीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करणार नाहीत; मात्र ती पुढील निर्णयासाठी बंधनकारक आधार राहणार नाही.
अमेरिकेत पूर्वीच्या व्हिसा मंजुरीला प्राधान्य देण्याची ही व्यवस्था 2004 मध्ये सुरू झाली होती. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात 2017 मध्ये ती रद्द करण्यात आली. त्यानंतर 2021 मध्ये पुन्हा लागू करण्यात आली आणि 2024 मध्ये औपचारिक नियमांमध्ये तिचा समावेश करण्यात आला होता. आता पुन्हा हा नियम बदलण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आला आहे.
Ans: अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाने H-1B आणि L-1 व्हिसा एक्स्टेंशन अर्जांची नव्याने तपासणी करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यामध्ये आधीच्या व्हिसा मंजुरीला प्राधान्य देणे अधिकाऱ्यांसाठी बंधनकारक राहणार नाही.
Ans: या प्रस्तावाचा सर्वाधिक परिणाम अमेरिकेत नोकरी करणाऱ्या भारतीय व्यावसायिकांवर, विशेषतः आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांवर होण्याची शक्यता आहे.
Ans: आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये H-1B व्हिसाच्या मंजूर अर्जांपैकी सुमारे 71 टक्के लाभार्थी भारतात जन्मलेले होते. रोजगार सुरू ठेवण्याच्या श्रेणीतील मंजूर अर्जांमध्ये भारतीयांचे प्रमाण जवळपास 79 टक्के होते.
