शुक्रवार, 14 ऑगस्ट 2026
Agniveer Recruitment: ५० अंश उष्णतेत राबण्यापेक्षा अग्निवीर होणे शंभर पट बरे! नेपाळी गोरखा सैनिकांची आपल्याच सरकारविरोधात एल्गार ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
नेपाळमधील (nepal) पोखरा शहराच्या रस्त्यांवर सध्या एक अनोखे आणि अभूतपूर्व आंदोलन पाहायला मिळत आहे. जगातील सर्व देशांमध्ये रोजगाराच्या नवीन संधींसाठी तरुणांची ओढाताण सुरू असताना, नेपाळमध्ये मात्र तरुण आणि माजी लष्करी अधिकारी एकाच मागणीसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. भारतीय सैन्यात ‘अग्निवीर’ म्हणून भरती होण्याची प्रक्रिया नेपाळ सरकारने तात्काळ पुन्हा सुरू करावी, अशी या गोरखा तरुणांची मुख्य मागणी आहे. ‘इंडियन एक्स-सर्व्हिसमन गोरखा ब्रिगेड नेपाळ पोखरा’च्या बॅनरखाली हे आंदोलन आयोजित करण्यात आले असून, मागणी मान्य न झाल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा माजी सैनिकांनी दिला आहे.
हे आंदोलन अशा वेळी घडत आहे, जेव्हा भारतीय लष्करप्रमुख जनरल धीरज सेठ १६ ऑगस्टपासून नेपाळच्या पाच दिवसांच्या अधिकृत दौऱ्यावर जात आहेत. आपल्या या दौऱ्यादरम्यान ते नेपाळी सैन्याच्या ‘जनरल’ या मानद पदवीने सन्मानित होणार आहेत. या महत्त्वपूर्ण दौऱ्याच्या तोंडावरच पोखरा येथील जिल्हा प्रशासकीय कार्यालयामार्फत नेपाळ सरकारला दोन-कलमी निवेदन सादर करण्यात आले. या निवेदनात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, केंद्र सरकारने २०२२ मध्ये सुरू केलेल्या ‘अग्निपथ योजने’अंतर्गत नेपाळी तरुणांची थांबवलेली भरती प्रक्रिया तात्काळ प्रभावाने पूर्ववत करण्यात यावी आणि माजी सैनिकांच्या संघटनांची नोंदणी पूर्ववत करावी.
आंदोलक गोरखा तरुणांनी आणि माजी सैनिकांनी सादर केलेला युक्तिवाद अत्यंत व्यावहारिक आणि रोजगाराच्या कठोर वास्तवावर आधारित आहे. निवेदनात म्हटल्यानुसार, सौदी अरेबिया, कतार, युएई यांसारख्या आखाती देशांमध्ये ५० अंश सेल्सिअसच्या तीव्र उन्हात दिवसरात्र राबून तुटपुंज्या वेतनावर काम करण्यापेक्षा भारतीय सैन्यात अग्निवीर म्हणून सेवा बजावणे शेकडो पटीने उत्तम आहे. आखाती देशांमध्ये कंत्राटी मजुरी करताना तरुणांचे शारीरिक शोषण होते आणि सन्मानही मिळत नाही.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Financial Awareness Day: आर्थिक जागृती दिन का आहे महत्त्वाचा? जाणून घ्या योग्य बचत, गुंतवणूक आणि आर्थिक नियोजनाचे सोपे मार्ग
याउलट, एका नेपाळी तरुणाने अग्निवीर म्हणून चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यास त्याला मिळणाऱ्या विविध सोयी-सुविधांसह साधारणपणे ४५ ते ५० लाख रुपयांची भक्कम आर्थिक पुंजी मिळते. ही रक्कम नेपाळमधील कोणत्याही सामान्य रोजगाराच्या तुलनेत खूप मोठी आहे. गोरखा तरुणांच्या मते, भारतीय सैन्यातील नोकरी ही केवळ पैशांचे साधन नसून तो त्यांच्यासाठी पिढ्यानपिढ्या चालत आलेला सन्मान, स्वाभिमान आणि आर्थिक सुरक्षेचा भक्कम आधार आहे.
भारतीय सैन्यात नेपाळी गोरखांच्या भरतीचा इतिहास १८१५ मधील ऐतिहासिक ‘सुगौलीच्या तहा’पासून सुरू होतो. गेल्या २०७ वर्षांपेक्षा जास्त काळापासून गोरखा सैनिकांनी आपल्या अतुलनीय शौर्याने आणि पराक्रमाने भारतीय सैन्यात स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. परंतु, २०२० मध्ये जागतिक कोविड-१९ महामारीमुळे ही भरती प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित करण्यात आली होती. त्यानंतर जून २०२२ मध्ये भारताने आपल्या तिन्ही सैन्या दलांमध्ये ‘अग्निपथ योजना’ लागू केली.
भारताने अग्निपथ योजना लागू केल्यानंतर नेपाळ सरकारने या भरतीला मान्यता देण्यास स्पष्ट नकार दिला. नेपाळ सरकारचा असा युक्तिवाद होता की, चार वर्षांच्या अल्पकालीन सेवेनंतर उर्वरित ७५ टक्के तरुणांचे भविष्य अनिश्चित राहील. तसेच, ही नवीन योजना १९४७ मधील भारत, नेपाळ आणि ब्रिटन यांच्यातील ‘त्रिपक्षीय कराराच्या’ नियमांशी सुसंगत नाही, असा दावा काठमांडूने केला. या राजकीय आणि प्रशासकीय अडसर विरोधामुळे गेली चार-पाच वर्षे नेपाळी तरुणांची भारतीय सैन्यातील भरती पूर्णपणे ठप्प पडली आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World Lizard Day: निसर्गाचे मौन रक्षक असलेल्या सरड्यांचे पर्यावरणात खास महत्त्व; पहा अन्नसाखळीत काय आहे त्यांचे योगदान?
नेपाळ सरकारच्या या भूमिकेवर भारताचे माजी संरक्षण प्रमुख (CDS) जनरल अनिल चौहान यांनी यापूर्वीच भारताची अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली होती. त्यांनी सांगितले होते की, अग्निवीर योजनेअंतर्गत नेपाळी सैनिकांना घ्यायचे की नाही, याचा अंतिम निर्णय आता काठमांडूलाच घ्यावा लागेल. भारतीय नागरिक आणि नेपाळी नागरिक यांच्यासाठी सैन्यात भरतीचे वेगळे नियम असू शकत नाहीत, हे भारताने आधीच स्पष्ट केले आहे.
गोरखा ब्रिगेडचे अध्यक्ष कर्नल कृष्ण बहादूर खत्री यांनी चिंता व्यक्त करताना सांगितले की, भरती प्रक्रिया बंद राहिल्याने केवळ नेपाळी तरुणांच्या हातातील रोजगाराच्या संधी हिरावल्या गेल्या नाहीत, तर आपल्या पूर्वजांनी रक्ताचे पाणी करून कमावलेली शौर्याची आणि पराक्रमाची २०७ वर्षांची परंपराच नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. १९४७ च्या करारापासून गोरखा रेजिमेंट्स हा भारतीय लष्कराचा अत्यंत महत्त्वाचा आणि अविभाज्य भाग राहिल्या आहेत. परंतु, आता हे ऐतिहासिक आणि भावनिक नाते दोन्ही देशांमधील राजकीय निर्णयांच्या चक्रव्यूहात अडकले आहे.
पोखरा येथील या आंदोलनामुळे नेपाळच्या राजकारणात आणि प्रशासनात मोठे वादळ निर्माण झाले आहे. भारतीय लष्करप्रमुख जनरल धीरज सेठ यांच्या आगामी नेपाळ दौऱ्यात हा मुद्दा अजेंड्यावर असण्याची दाट शक्यता आहे. नेपाळमधील तरुण आणि माजी सैनिक आपल्या सरकारवर सातत्याने दबाव आणत आहेत की, त्यांनी या योजनेला हिरवा कंदील द्यावा, जेणेकरून हजारो बेरोजगार तरुणांना भारतीय सैन्यात सेवा बजावण्याची आणि सन्मानजनक जीवन जगण्याची संधी मिळेल.
आता चेंडू नेपाळ सरकारच्या कोर्टात आहे. काठमांडू प्रशासन आपल्याच देशातील तरुणांची ही रास्त आणि आर्थिक दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची मागणी मान्य करून अग्निपथ भरतीला परवानगी देते की जुन्याच भूमिकेवर ठाम राहते, याकडे संपूर्ण जगाचे विशेषतः भारत आणि नेपाळमधील संरक्षण वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
