रविवार, 8 नोव्हेंबर 2026
Iran Flight Ban: 23 सप्टेंबरपासून इराणी विमानांवर 'या' देशांमध्ये घातली जाणार बंदी; जाणून घ्या काय असेल भारताचा निर्णय? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
अमेरिका आणि इराण (Iran Flight Ban) यांच्यातील राजकीय तसेच लष्करी तणाव गेल्या सात महिन्यांपासून अत्यंत टोकाच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. आता या संघर्षाचे पडसाद जागतिक विमान वाहतूक क्षेत्रावर तीव्रतेने उमटू लागले आहेत. अमेरिकेने इराणवर आर्थिक आणि कूटनैतिक दबाव वाढवण्यासाठी एक अत्यंत आक्रमक आणि नवीन पाऊल उचलले आहे. अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेन्ट यांनी जाहीर केले आहे की, २३ सप्टेंबरपासून जगभरातील आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांमधून इराणी विमान कंपन्यांवर आणि त्यांना कोणत्याही प्रकारची सेवा पुरवणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल. या नवीन निर्बंधांमुळे जागतिक राजकारणात आणि आंतरराष्ट्रीय नागरी उड्डाण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून सर्वच देशांचे लक्ष आता भारताच्या भूमिकेकडे लागले आहे.
अमेरिकेने केवळ इराणी विमानांवर बंदी घालण्याचेच आवाहन केलेले नाही, तर इराणी विमान कंपन्यांना इंधन, लँडिंग, देखभाल किंवा इतर कोणत्याही तांत्रिक सेवा पुरवणाऱ्या परदेशी कंपन्यांनाही थेट कारवाईचा इशारा दिला आहे. ज्या कंपन्या किंवा देश अमेरिकेचा हा नियम पाळणार नाहीत, त्यांना आंतरराष्ट्रीय डॉलर व्यवहार प्रणालीतून (US Dollar Financial System) बाहेर काढले जाईल, अशी अत्यंत गंभीर धमकी अमेरिकेकडून देण्यात आली आहे. या इशाऱ्यामुळे अनेक देशांमधील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि सेवा पुरवठादार कंपन्या मोठ्या अडचणीत सापडल्या आहेत. अनेक देशांनी अमेरिकेचे हे आदेश तातडीने स्वीकारले आहेत, तर काही देशांनी अजूनही आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.
या संपूर्ण घडामोडींमध्ये भारताची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आणि तितकीच नाजूक मानली जात आहे. भारताने अमेरिकेच्या या नव्या इशाऱ्यावर अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया किंवा निर्णय जाहीर केलेला नाही. सध्या ‘महान एअर’ (Mahan Air) आणि ‘इराण एअर’ (Iran Air) या दोन प्रमुख इराणी विमान कंपन्या भारत आणि तेहरान दरम्यान नियमित प्रवासी आणि मालवाहतूक सेवा चालवतात. अलीकडील आकडेवारीनुसार, मार्च २०२६ मध्ये भारतातून इराणला प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या सुमारे १,६९,००० इतकी नोंदवली गेली होती, ज्यामध्ये दैनंदिन ५,००० हून अधिक प्रवाशांचा समावेश होतो. या आकडेवारीत थेट प्रवास करणाऱ्यांसह कनेक्टिंग फ्लाइट्सचा वापर करणाऱ्या प्रवाशांचाही समावेश आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : UNGA : महासत्तांच्या वर्चस्वाला तुर्कीचे आव्हान, एर्दोगान यांची मोठी मागणी; अमेरिका, चीनसह ‘या’ 5 देशांचा व्हिटो पॉवर काढून घ्या
जर भारताने अमेरिकेच्या दबावाला बळी पडून या विमानांवर बंदी घातली, तर दोन्ही देशांमधील थेट हवाई संपर्क तुटेल, ज्याचा थेट फटका व्यापारी, विद्यार्थी, रुग्ण आणि पर्यटकांना बसेल. दुसरीकडे, जर भारताने अमेरिकेचा आदेश फेटाळला, तर भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाला आणि सेवा पुरवठादार कंपन्यांना अमेरिकन आर्थिक निर्बंधांचा (Sanctions) सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे भारत सरकार या प्रकरणी अत्यंत विचारपूर्वक आणि सावध पावले टाकत आहे.
अमेरिकेच्या या कडक धोरणानंतर जगभरात स्पष्टपणे दोन गट पडलेले दिसत आहेत. काही देशांनी अमेरिकेच्या सूचनेनुसार इराणी विमानांवर प्रत्यक्ष बंदी घालण्यास सुरुवात केली आहे. इराकने बगदाद विमानतळावरून इराणी विमानांच्या उड्डाणांवर आणि लँडिंगवर बंदी आणली आहे. ओमान आणि जॉर्जियाने इराणी विमान कंपनी महान एअरला आपल्या हवाई क्षेत्रात (Airspace) प्रवेश देण्यास आधीच नकार दिला आहे. याशिवाय, तुर्कस्तान सरकारच्या विनंतीवरून महान एअरने स्वतःहून तुर्कीला जाणारी आपली उड्डाणे स्थगित केली आहेत.
दुसऱ्या बाजूला, चीन आणि रशिया या बड्या महासत्तांनी अमेरिकेच्या या एकतर्फी निर्बंधांना तीव्र विरोध दर्शवला आहे. चीनने अमेरिकेची ही कारवाई ‘पूर्णपणे बेकायदेशीर’ आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन करणारी असल्याचे म्हटले आहे. चीनने स्पष्ट केले आहे की ते इराणी विमानांवर कोणतेही निर्बंध लादणार नाहीत आणि आपली उड्डाणे पूर्ववत चालू ठेवतील. रशिया, पाकिस्तान आणि तुर्कस्तान यांच्याबाबतही हीच अनिश्चितता कायम असून, ते अमेरिकेच्या दबावाला पूर्णपणे झुगारून देण्याच्या तयारीत आहेत.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Trump-Xi Jinping : कोण आहे ही महिला? जिच्या भूकंपशास्त्रज्ञ पतीला चिनी कैदेतून सोडवण्यासाठी ट्रम्प-जिनपिंग करणार वाटाघाटी
भारतासाठी हा निर्णय घेणे अत्यंत कठीण ठरत आहे, कारण भारताचे अमेरिकेसोबत मजबूत आर्थिक, तांत्रिक आणि सामरिक संबंध आहेत. अमेरिकेसोबतचा व्यापार आणि संरक्षण करार भारतासाठी महत्त्वाचे आहेत. परंतु, त्याच वेळी इराण हा भारताचा एक जुना, विश्वासू आणि धोरणात्मक दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा भागीदार देश आहे. चाबहार बंदराचा विकास असो किंवा मध्य आशियात पोहोचण्याचा मार्ग असो, भारताला इराणची मदत आवश्यक आहे. त्यामुळे अमेरिकेचे समाधान करणे आणि इराणसोबतचे जुने संबंध जपणे, या दोन्ही गोष्टींचा समतोल साधण्याचे मोठे कूटनैतिक आव्हान सध्या भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयासमोर उभे राहिले आहे.
