pakistan press freedom crisis journalists safety peca law crackdown 2026
Press freedom in Pakistan 2026 report : पाकिस्तानमध्ये (Pakistan) लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानली जाणारी पत्रकारिता सध्या आपल्या अस्तित्वाच्या सर्वात मोठ्या संकटातून जात आहे. गेल्या काही महिन्यांत पाकिस्तानात प्रेस स्वातंत्र्याची (Press Freedom) इतकी भीषण स्थिती झाली आहे की, सत्तेविरोधात बोलणे किंवा सुरक्षा दलांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे म्हणजे स्वतःच्या मृत्यूला किंवा तुरुंगवासाला निमंत्रण देणे ठरत आहे. ‘जर्नलिझम पाकिस्तान’ आणि विविध आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनांनी दिलेल्या ताज्या अहवालानुसार, २०२६ मध्ये पाकिस्तानातील माध्यमांची अवस्था एखाद्या तुरुंगासारखी झाली आहे.
पाकिस्तानमधील माध्यमांना लगाम लावण्यासाठी तिथल्या सरकारने ‘प्रिव्हेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स अॅक्ट’ (PECA) मध्ये २०२५ च्या शेवटी जे बदल केले, त्याचे गंभीर परिणाम आता दिसू लागले आहेत. या कायद्यांतर्गत “फेक न्यूज” ची व्याख्या इतकी संदिग्ध ठेवली आहे की, कोणताही शोधनिबंध किंवा तपासी अहवाल ‘अफवा’ ठरवून पत्रकाराला ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगात डांबले जाऊ शकते. गेल्या दोन आठवड्यांतच किमान १५ वरिष्ठ पत्रकारांवर या कायद्यान्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यामुळे न्यूजरूममध्ये आता सत्यापेक्षा ‘सुरक्षितते’ला जास्त महत्त्व दिले जात आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Trump Penguin: अत्यंत हास्यास्पद! ‘आणि यांना ग्रीनलँड हवाय…’, व्हाईट हाऊसची ‘ती’ पोस्ट ठरली 2026 मधील सर्वात मोठे ट्रोलिंग
पाकिस्तानात काम करणाऱ्या महिला पत्रकारांची परिस्थिती अधिकच भयावह आहे. केवळ राजकीय भूमिका घेतल्यामुळे महिला पत्रकारांना सोशल मीडियावर अश्लील भाषेत ट्रोल केले जाते. त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचे फोटो व्हायरल करून त्यांना ब्लॅकमेल केले जात आहे. अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या मते, हे हल्ले अनेकदा ‘कोऑर्डिनेटेड’ असतात आणि त्यांना सत्ताधारी पक्षाच्या आयटी सेलचा छुपा पाठिंबा असतो. या छळवणुकीमुळे अनेक अनुभवी महिला पत्रकारांनी पत्रकारिता सोडून दिली आहे किंवा त्या ‘सेल्फ-सेन्सॉरशिप’चा अवलंब करत आहेत.
#PAKWatch🇵🇰: The Int’l Federation of Journalists is DEMANDING the repeal of Pakistan’s Prevention of Electronic Crimes Act. The PECA law is nothing more than a ruse for gov’t censorship. PAK = CENSORSHIP = NO FREEDOM OF SPEECH. pic.twitter.com/9Qpnjz7iXP — Steve Hanke (@steve_hanke) February 18, 2025
credit – social media and Twitter
इस्लामाबाद आणि लाहोर सारख्या शहरांपेक्षा बलुचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा आणि सिंधच्या ग्रामीण भागातील पत्रकारांना अधिक धोका आहे. येथे स्थानिक टोळीयुद्ध, सुरक्षा संस्था आणि दहशतवादी गट या तिघांच्या मधून पत्रकारिता करावी लागते. २०२५ मध्ये पाच पत्रकारांच्या हत्या झाल्यानंतर अद्याप एकाही प्रकरणात आरोपींना शिक्षा झालेली नाही. ही ‘नॉन-पनिशमेंट’ संस्कृती (Culture of Impunity) गुन्हेगारांचे मनोबल वाढवत आहे आणि सामान्य वार्ताहराची हिंमत तोडत आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US Immigration: इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले; अमेरिकन कोर्टाचे भारतीय स्थलांतरितांच्या बाजूने 3 ऐतिहासिक निकाल
जेव्हा मुख्य प्रवाहातील टीव्ही चॅनेल आणि वृत्तपत्रे महत्त्वाच्या बातम्या (उदा. महागाई, मानवाधिकार उल्लंघन) दडपतात, तेव्हा जनता सोशल मीडिया आणि असत्यापित स्रोतांकडे वळते. यामुळे पाकिस्तानात अफवांचे पीक आले असून समाजातील ध्रुवीकरण वाढले आहे. व्यावसायिक माध्यमांची विश्वासार्हता शून्यावर आली असून, तिथे आता केवळ ‘पीआर जर्नलिझम’ शिल्लक राहिल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
Ans: पाकिस्तानात सध्या PECA या सायबर कायद्याचा गैरवापर, सुरक्षा संस्थांचा दबाव आणि अज्ञात हल्लेखोरांकडून होणारे शारीरिक हल्ले हे सर्वात मोठे धोके आहेत.
Ans: महिला पत्रकारांना लैंगिक छळ, ऑनलाइन रेप थ्रेट्स (Rape Threats) आणि त्यांच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवणारे समन्वित हल्ले (Trolling) यांना सामोरे जावे लागते.
Ans: जेव्हा एखादा पत्रकार किंवा संपादक कायदेशीर कारवाई किंवा जीवाला धोका असल्याच्या भीतीने स्वतःहून बातम्यांमधील महत्त्वाचे भाग वगळतो किंवा माहिती लपवतो, त्याला 'सेल्फ-सेन्सॉरशिप' म्हणतात.
.png "Videos"){kind=small}
