Saudi Arabia execution Hasan Al Faraj Human Rights Watch Saudi death penalty
जागतिक पटलावर मानवाधिकार आणि कायदेशीर न्यायव्यवस्थेबाबत पुन्हा एकदा अत्यंत गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे. सौदी अरेबिया (Saudi Arabia)सरकारने १७ ऑक्टोबर रोजी हसन झाकी अल-फराज या तरुणाला मृत्युदंड दिला आहे. या निर्णयाने संपूर्ण जगाला हादरवून सोडले आहे, कारण ज्या गुन्ह्यांच्या आरोपाखाली अल-फराजला फाशी देण्यात आली, त्यातील काही कथित गुन्हे त्याने वयाच्या अवघ्या १४ व्या वर्षी केले होते. मानवी हक्कांचे रक्षण करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी या कारवाईचा तीव्र निषेध नोंदवला असून सौदी अरेबियाच्या न्यायप्रणालीच्या पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
मानवाधिकार संघटना ‘ह्युमन राइट्स वॉच’ (Human Rights Watch – HRW) कडून समोर आलेल्या अहवालानुसार, हसन अल-फराजला २७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी सौदी प्रशासनाने ताब्यात घेतले होते. त्याच्यावर शिया अल्पसंख्याक समुदायावरील कथित भेदभावाविरोधात झालेल्या आंदोलनात सहभाग घेतल्याचा आणि दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत विविध गंभीर गुन्हे केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. सुमारे पाच वर्षांच्या कायदेशीर प्रक्रियेनंतर ३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी त्याला मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती आणि अखेर १७ ऑक्टोबर रोजी ही शिक्षा अमलात आणली गेली.
ह्युमन राइट्स वॉचच्या वरिष्ठ संशोधक जोई शिया यांनी या खटल्याच्या निष्पक्षतेवर थेट बोट ठेवले आहे. अल-फराजच्या चौकशीदरम्यान सौदी अधिकाऱ्यांनी अत्यंत अमानुष छळ केला आणि त्याला जबरदस्तीने गुन्ह्याची कबुली देण्यास भाग पाडले, असा गंभीर आरोप आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी केला आहे. जेव्हा एखाद्या अल्पवयीन किंवा किशोरावस्थेतील मुलावर अशा प्रकारची कारवाई केली जाते, तेव्हा ते आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे आणि मानवी हक्कांचे उघड उल्लंघन ठरते, असे मत जगभरातील कायदेतज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Israel Election: ‘लक्ष अमेरिकेवर, इस्रायलवर नाही’ उपराष्ट्रपती JD Vance यांचा नेतान्याहूंना पाठिंबा देणास नकार; ट्रम्प सोबत मतभेद
युरोपियन सौदी मानवाधिकार संघटनेनेदेखील या प्रकरणात लक्ष घातले असून, सौदी अरेबियामध्ये राजकीय किंवा सामाजिक आंदोलनात सहभागी झालेल्या अनेक तरुणांना त्यांच्या किशोरावस्थेतील कृत्यांसाठी थेट मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली जात असल्याचा दावा केला आहे. या प्रकरणांमुळे सौदी प्रशासनाचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तीव्र विरोध होत आहे.
हसन अल-फराजची घटना ही एकमेव घटना नाही. ह्युमन राइट्स वॉचच्या अहवालानुसार, सौदी अरेबियाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने युसूफ अल-मनासिफ या दुसऱ्या एका तरुणाच्या मृत्युदंडाची शिक्षाही कायम ठेवली आहे. युसूफवरही १५ ते १६ वर्षांचा असताना गुन्हे केल्याचा आरोप आहे. याव्यतिरिक्त, लहानपणी केलेल्या विविध कथित गुन्ह्यांसाठी किमान तीन इतर व्यक्तींना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे, ज्यांची अंमलबजावणी कोणत्याही क्षणी होऊ शकते.
यापूर्वी १४ ऑक्टोबर रोजी सौदी अरेबियामध्ये नझरुल इस्लाम आणि स्वीटी अख्तर या दोन बांगलादेशी नागरिकांना फाशी देण्यात आली होती. या घटनेनंतर बांगलादेश सरकारने सौदी प्रशासनाकडे अधिक स्पष्टीकरणाची मागणी केली होती. एका पाठोपाठ एक समोर येणाऱ्या या मृत्युदंडाच्या घटनांमुळे सौदी अरेबियातील न्यायव्यवस्थेबाबत जागतिक चिंतेत प्रचंड वाढ झाली आहे.
Bangladeshi couple who went to Umrah for their honeymoon. A man of from Pakistan filmed the couple kissing in a mosque mecca courtyard and sent the video to Saudi Arabian authorities. The couple was then arrested and were given death penalty. Saudi Arabian authorities executed Abdulbasir and Siti by be heading them and sent the be headed body to their family and young daughter. Their young daughter, while throwing soil on her parents’ graves, is trying to make sense of the event. Their bodies were sent to Bangladesh. The women be headed was wearing a burkha inside the couffin sent by saudi Arabia.
BBC news. Saudi Arabia did not even inform the Bangladesh government and be headed them. Islam isa cult religion worshipped by Islamists https://t.co/MsrqUWs1jG — mr villa (@marvelstanguy) October 20, 2026
credit – social media and Twitter
संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) बाल हक्क करारानुसार (Convention on the Rights of the Child), १८ वर्षांपेक्षा कमी वय असताना केलेल्या कोणत्याही गुन्ह्यासाठी मृत्युदंड किंवा जन्मठेपेची शिक्षा देणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. सौदी अरेबियाने यापूर्वी अल्पवयीन मुलांसाठीबातमीची ३ मुख्य वैशिष्ट्ये:
सौदी अरेबियातील कठोर कायदे आणि मृत्युदंडाच्या शिक्षेवरून पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठे वादंग निर्माण झाले आहे. १७ ऑक्टोबर रोजी सौदी प्रशासनाने हसन झाकी अल-फराज या तरुणाला फाशी दिल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, ज्या गुन्ह्यांच्या आरोपाखाली त्याला ही टोकाची शिक्षा सुनावण्यात आली, ते गुन्हे त्याने वयाच्या अवघ्या १४ व्या वर्षी म्हणजे किशोरावस्थेत केले होते, असा दावा ह्युमन राइट्स वॉचने (Human Rights Watch) केला आहे. या घटनेमुळे जगभरातील मानवाधिकार संघटना आक्रमक झाल्या असून सौदीच्या न्यायव्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
हसन अल-फराज याला २७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी सौदी पोलिसांकडून अटक करण्यात आली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, सौदी अरेबियातील शिया अल्पसंख्याक समुदायावर होणाऱ्या भेदभावाविरोधात झालेल्या निदर्शनांमध्ये त्याने भाग घेतला होता. प्रशासनाने त्याच्यावर दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत गंभीर आरोप ठेवले आणि नोव्हेंबर २०२२ मध्ये त्याला मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. चौकशीदरम्यान त्याच्यावर भीषण अत्याचार करून जबरदस्तीने कबुलीजबाब घेण्यात आल्याचा आरोप मानवाधिकार संघटनांच्या संशोधकांनी केला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US-Iran War : ‘युरेनियमचा एक ग्रॅमही नाही’, पाकिस्तानी लष्करप्रमुख आसिम मुनीर यांच्या मध्यस्थीवर इराणचा बिनधास्त पवित्रा
फक्त हसन अल-फराजच नाही, तर सौदी अरेबियामध्ये इतर अनेक तरुणांवरही अल्पवयीन असताना केलेल्या गुन्ह्यांसाठी मृत्युदंडाची टांगती तलवार आहे. ह्युमन राइट्स वॉचच्या वृत्तानुसार, सौदीच्या सर्वोच्च न्यायालयाने युसूफ अल-मनासिफ याच्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केले आहे, ज्याच्यावर १५ ते १६ वर्षांचा असताना गुन्हे केल्याचा आरोप आहे. याशिवाय आणखी किमान तीन जणांना त्यांनी लहानपणी केलेल्या कथित गुन्ह्यांसाठी मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
मानवाधिकार संघटनेच्या वरिष्ठ संशोधक जोई शिया यांनी या खटल्यांच्या पारदर्शकतेवर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. निष्पक्ष सुनावणी न देता, दबावाखाली घेतलेले कबुलीजबाब आणि अल्पवयीन मुलांवर लावण्यात आलेले दहशतवादाचे आरोप यामुळे सौदीच्या न्यायप्रणालीबद्दल आंतरराष्ट्रीय समुदायात प्रचंड अस्वस्थता पसरली आहे.
हसन अल-फराजच्या फाशीच्या अवघ्या काही दिवस आधी, म्हणजेच १४ ऑक्टोबर रोजी, सौदी अरेबियामध्ये नझरुल इस्लाम आणि स्वीटी अख्तर या दोन बांगलादेशी नागरिकांनाही फाशी देण्यात आली होती. या घटनेनंतर बांगलादेश सरकारने सौदी प्रशासनाकडे अधिकृत माहिती मागवली आहे. या दोघांवरील आरोपांबाबत परस्परविरोधी माहिती समोर येत असून स्वतंत्र तपासणी झालेली नाही. विदेशी नागरिकांना अचानक देण्यात आलेल्या या शिक्षेमुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणातही तणावाचे सावट निर्माण झाले आहे.
सौदी अरेबियाने २०२० मध्ये अल्पवयीन मुलांसाठी मृत्युदंडाची शिक्षा रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, दहशतवादविरोधी कायद्यांचा गैरवापर करून अजूनही अल्पवयीन असताना केलेल्या कृत्यांसाठी तरुणांना फाशी दिली जात असल्याचा आरोप युरोपियन सौदी मानवाधिकार संघटनेने केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणामुळे सौदी अरेबियातील मानवाधिकार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा जागतिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
