scott bessent claims india stopped russian oil 500 percent tariff target china 2026
Scott Bessent Treasury Secretary India Russia oil : जागतिक राजकारणात सध्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘टॅरिफ वॉर’ची (Tariff War) मोठी चर्चा आहे. रशियाकडून स्वस्त दरात तेल खरेदी करणाऱ्या देशांना ५००% टॅरिफचा इशारा दिल्यानंतर भारतामध्ये चिंतेचे वातावरण होते. मात्र, आता अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट (Scott Bessent) यांनी यावर अत्यंत महत्त्वाचा खुलासा केला आहे. बेसेंट यांच्या मते, ५००% कराचे हे ‘अस्त्र’ भारतासाठी नसून रशियाचा सर्वात मोठा भागीदार असलेल्या चीनसाठी आहे.
फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत स्कॉट बेसेंट यांनी एक खळबळजनक दावा केला. ते म्हणाले की, “जेव्हा रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाले, तेव्हा भारताने रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी सुरू केली होती. मात्र, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी भारतावर २५% टॅरिफ लादल्यानंतर भारताने आपली पावले मागे घेतली आहेत. भारताने आता रशियाकडून तेल खरेदी करणे जवळपास बंद केले आहे.” जरी भारत सरकारने अधिकृतपणे याबाबत अद्याप कोणतीही घोषणा केली नसली, तरी अमेरिकेच्या दबावामुळे भारताने आपल्या ऊर्जा धोरणात बदल केल्याचे संकेत बेसेंट यांनी दिले आहेत.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India-EU FTA: ‘Mother Of All Deals’ पूर्णत्वाकडे; भारताची अर्थकारणात मोठी झेप, जागतिक अर्थव्यवस्थेत 25% वाटा अन् निर्यातीत वाढ
बेसेंट यांनी युरोप आणि चीनवर कडक शब्दांत टीका केली. “युद्ध सुरू होऊन चार वर्षे उलटली तरी युरोप अजूनही रशियाकडून तेल खरेदी करून स्वतःच्याच विनाशाला खतपाणी घालत आहे,” असे ते म्हणाले. मात्र, या सर्व प्रकरणाचे मुख्य लक्ष्य चीन आहे. चीन रशियाचा सर्वात मोठा तेल खरेदीदार असून, याद्वारे पुतिन यांच्या युद्धखर्चाला मदत होत आहे. त्यामुळे चीनला आर्थिकदृष्ट्या कोंडीत पकडण्यासाठी ५००% टॅरिफचे बिल आणले गेले आहे.
U.S. Treasury Secretary Scott Bessent: “India began buying Russian oil after the Ukraine war began but President Trump put a 25% tariff and now India has geared down and stopped buying Russian oil”. pic.twitter.com/RyL7lWlexQ — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) January 20, 2026
credit – social media and Twitter
रशिया सॅक्शन्स बिल (Sanctioning Russia Act 2025) हे सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांनी मांडले आहे. स्कॉट बेसेंट यांच्या मते, या विधेयकानुसार ५००% कर लावण्यासाठी ट्रम्प यांना सिनेटच्या औपचारिक मंजुरीची वाट पाहण्याची गरज नाही. आयईपीए (IEPA) कायद्यांतर्गत ट्रम्प यांना असे कठोर आर्थिक निर्णय घेण्याचे अधिकार आधीच प्राप्त आहेत. या निर्णयामुळे जागतिक तेल बाजारपेठेत मोठी खळबळ उडण्याची शक्यता असून रशियाला मिळणारा महसूल पूर्णपणे रोखण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : BRICS2026: जागतिक सत्तेचे नवे केंद्र! रशिया, भारत आणि चीन एकत्र येऊन ट्रम्पच्या दादागिरीला देणार उत्तर; RIC होणार पुन्हा सक्रिय?
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे (MEA) प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी या घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, “आम्ही अमेरिकेतील या प्रस्तावित विधेयकाबाबत पूर्णपणे जागरूक आहोत आणि सर्व घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत.” भारताने नेहमीच स्पष्ट केले आहे की, १४० कोटी जनतेला स्वस्त दरात ऊर्जा उपलब्ध करून देणे हे भारताचे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. मात्र, बदलत्या जागतिक परिस्थितीनुसार भारत आपल्या रणनीतीत बदल करत असल्याचे दिसून येत आहे.
Ans: अमेरिकेच्या मते, भारताने ट्रम्प यांच्या २५% टॅरिफनंतर रशियाकडून तेल खरेदी कमी केली आहे, त्यामुळे भारताला या दंडातून सवलत मिळण्याची शक्यता आहे.
Ans: या दंडात्मक कराचे मुख्य लक्ष्य चीन आहे, जो रशियाचा सर्वात मोठा तेल खरेदीदार आहे.
Ans: नाही, ट्रेझरी सेक्रेटरींनुसार, ट्रम्प आयईपीए कायद्यांतर्गत सिनेटच्या मंजुरीशिवाय हा कर लावू शकतात.
.png "Videos"){kind=small}
