भारताची मोठी झेप! 'Mother Of All Deals' पूर्णत्वाकडे; जगाच्या एक चतुर्थांश अर्थव्यवस्थेवर होणार लक्षणीय परिणाम ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
Mother of all deals India EU 2026 : जागतिक अर्थव्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदलून टाकणारा एक ऐतिहासिक क्षण आता अगदी जवळ आला आहे. भारत (India) आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यातील प्रदीर्घ काळ प्रलंबित असलेला मुक्त व्यापार करार (FTA) आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे सुरू असलेल्या ‘जागतिक आर्थिक मंच’ (WEF) परिषदेत युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन यांनी या कराराला “मदर ऑफ ऑल डील्स” (सर्व करारांची जननी) असे संबोधित करत या महिन्याच्या अखेरीस तो पूर्ण होण्याचे संकेत दिले आहेत.
हा करार केवळ व्यापार नाही, तर तो जागतिक भू-राजकीय बदलांचा एक मोठा भाग आहे. या करारामुळे भारताला युरोपातील २७ विकसित देशांच्या बाजारपेठेत थेट प्रवेश मिळेल. सुमारे २ अब्ज लोकसंख्या असलेल्या या एकत्रित बाजारपेठेमुळे जागतिक जीडीपीचा २५% हिस्सा या दोन शक्तींच्या हातात असेल. तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे केवळ भारताची निर्यात वाढणार नाही, तर युरोपियन तंत्रज्ञान आणि गुंतवणूक भारतात मोठ्या प्रमाणात प्रवाहित होईल.
BIG BREAKING 🇮🇳 🇪🇺 : India-EU Free Trade Agreement Likely to Be Signed on January 27, 2026, excluding Agriculture Sector! Historic moment incoming! European Commission President Ursula von der Leyen has confirmed that the landmark EU-India FTA will be signed in New Delhi on… pic.twitter.com/DU4nQ6Pv2l — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) January 15, 2026
credit – social media and Twitter
युरोपियन युनियनसाठी भारत आता चीनचा सर्वात मोठा आणि विश्वासार्ह पर्याय म्हणून पुढे आला आहे. युरोपातील अनेक देश आपली पुरवठा साखळी (Supply Chain) चीनकडून भारताकडे वळवण्यास उत्सुक आहेत. या करारामुळे औषधनिर्माण (Pharma), कापड उद्योग (Textiles), माहिती तंत्रज्ञान (IT) आणि कृषी उत्पादनांच्या भारतीय निर्यातीला मोठी चालना मिळणार आहे. विशेषतः भारतीय आयटी प्रोफेशनल्ससाठी युरोपमधील व्हिसा नियम अधिक शिथिल होण्याची चिन्हे आहेत.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : अंतराळातील ‘वंडर वुमन’ निवृत्त! 27 वर्षे सेवा, 9 स्पेसवॉक आणि ‘हे’ विक्रमी रेकॉर्ड घेऊन Sunita Williams यांचा NASA ला गुडबाय
या कराराचे गांभीर्य यावरून लक्षात येते की, यावर्षीच्या प्रजासत्ताक दिन सोहळ्यासाठी युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा आणि उर्सुला वॉन डेर लेयन हे मुख्य अतिथी म्हणून भारतात येत आहेत. २५ ते २७ जानेवारी दरम्यान होणाऱ्या या दौऱ्यात २७ जानेवारी रोजी होणाऱ्या ‘भारत-ईयू शिखर परिषदे’त या महाकराराची अधिकृत घोषणा केली जाऊ शकते. तब्बल १८ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर हा करार प्रत्यक्षात येत आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : BRICS2026: जागतिक सत्तेचे नवे केंद्र! रशिया, भारत आणि चीन एकत्र येऊन ट्रम्पच्या दादागिरीला देणार उत्तर; RIC होणार पुन्हा सक्रिय?
जरी २४ पैकी २० प्रकरणांवर सहमती झाली असली तरी, वाईन, स्पिरिट्स आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील आयात शुल्कावर अजूनही थोडी चर्चा सुरू आहे. युरोपला भारतात आपली वाहने आणि वाईन स्वस्त दरात विकायची आहे, तर भारताला आपल्या कुशल कामगारांसाठी युरोपमध्ये सहज प्रवेश हवा आहे. मात्र, सध्याच्या जागतिक अस्थिरतेच्या काळात आणि अमेरिकेच्या बदलत्या व्यापार धोरणामुळे दोन्ही बाजूंनी लवचिकता दाखवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Ans: हा दोन मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील असा करार आहे ज्याद्वारे एकमेकांच्या वस्तू आणि सेवांवरील आयात शुल्क (Tariffs) कमी किंवा शून्य केले जाईल.
Ans: भारतीय कापड, औषधे आणि आयटी सेवांना युरोपातील २७ देशांत सहज प्रवेश मिळेल आणि मोठ्या प्रमाणात परकीय गुंतवणूक भारतात येईल.
Ans: कारण हा करार जगातील २ अब्ज ग्राहकांना आणि जागतिक जीडीपीच्या २५% भागाला कव्हर करणारा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा व्यापार करार ठरणार आहे.
