Syria Anti Terrorism Court Bashar Al Assad Syria
मध्यपूर्वेतील सीरिया (Syria Parliament Decision) देशात राजकीय परिवर्तनाचे वारे वाहत असतानाच, देशाच्या नव्या संसदेने एक मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. सीरियाच्या नवनिर्वाचित संसदेने (पीपल्स असेंब्ली) माजी राष्ट्राध्यक्ष बशर अल-असाद यांच्या काळातील वादग्रस्त आणि कुप्रसिद्ध ‘दहशतवाद न्यायालय’ (Anti-Terrorism Court) पूर्णपणे बरखास्त करण्याच्या विधेयकाला एकमताने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे असाद राजवटीच्या काळात या न्यायालयाद्वारे देण्यात आलेले सर्व अन्यायकारक निर्णय, शिक्षा आणि मालमत्ता जप्तीचे आदेश आपोआप रद्द झाले आहेत.
सरकारी टीव्ही चॅनल ‘अल-एखबारिया’ने दिलेल्या माहितीनुसार, संसदेत झालेल्या मतदानाने या न्यायालयाच्या समाप्तीवर औपचारिक शिक्कामोर्तब केले आहे. २०१२ मध्ये बशर अल-असाद यांच्या राजवटीने या विशेष न्यायालयाची स्थापना केली होती. वरकरणी दहशतवादाशी लढण्याच्या नावाखाली हे न्यायालय सुरू करण्यात आले असले, तरी प्रत्यक्षात असाद सरकारच्या धोरणांविरोधात आवाज उठवणाऱ्या हजारो राजकीय विरोधकांना, मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना आणि निष्पाप नागरिकांना तुरुंगात डांबण्यासाठी तसेच त्यांच्यावर खोटे खटले चालवण्यासाठी या यंत्रणेचा वापर केला जात होता.
असाद कुटुंबाची ५३ वर्षांची जुलमी सत्ता संपुष्टात आल्यानंतर स्थापन झालेल्या सीरियाच्या पहिल्याच लोकशाही संसदेच्या सुरुवातीच्या आठवड्यांत हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. नवीन संसदेची पहिली औपचारिक बैठक जुलैमध्ये पार पडली होती. तत्पूर्वी, जून २०२५ मध्येच अध्यक्ष अहमद अल-शरा यांनी एका विशेष फर्मानाद्वारे या न्यायालयात कार्यरत असलेल्या ६७ न्यायाधीशांना पदावरून बडतर्फ केले होते. त्यावेळीच त्यांनी या संस्थेचा उल्लेख ‘बरखास्त केलेले दहशतवादविरोधी न्यायालय’ असा केला होता.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Houthi Attacks : Saudi-Israel मध्ये गुप्त करार? मक्काच्या संरक्षणासाठी शत्रू इस्रायल खेळणार ‘अशी’ हुशार चाल; पाकिस्तानची माघार
याशिवाय, मार्च २०२५ मध्ये सीरियासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या नवीन घटनात्मक घोषणेमध्ये (Constitutional Declaration) हे स्पष्ट करण्यात आले होते की, असाद राजवटीतील या अन्यायकारक न्यायालयाचे सर्व कायदेशीर निर्णय रद्द ठरवले जातील. यामध्ये ज्या नागरिकांची घरे, जमिनी आणि मालमत्ता बेकायदेशीरपणे जप्त करण्यात आली होती, ती सर्व मालमत्ता मूळ मालकांना परत करण्याचा स्पष्ट निर्देश देण्यात आला होता. संसदेच्या या ताज्या निर्णयामुळे आता पीडित नागरिकांना न्याय मिळण्याचा मार्ग अधिक सुकर झाला आहे.
जागतिक स्तरावरही या न्यायालयाच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात होते. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समितीने (UN Human Rights Committee) २०२४ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात २०१२ च्या या दहशतवादविरोधी कायद्यावर तीव्र चिंता व्यक्त केली होती. हे न्यायालय स्वतंत्र आणि निष्पक्ष नसून, नागरिकांना योग्य न्याय मिळवून देण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे युएनने म्हटले होते. या न्यायालयाच्या आधारे नागरिकांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता अटक केली जात होती, त्यांचा अमानुष मानसिक व शारीरिक छळ केला जात होता आणि गुप्त सुनावणीद्वारे कठोर शिक्षा सुनावल्या जात होत्या.
सीरियाच्या लोकप्रतिनिधी गृहाने आपल्या अंतर्गत समित्या आणि नियमावली निश्चित केल्यानंतर घेतलेल्या पहिल्या काही महत्त्वाच्या कायदेशीर निर्णयांपैकी हा एक निर्णय आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Russia Ukraine War : युक्रेनमध्ये रशियाचा धुमाकूळ सुरूच, FPV ड्रोनने प्रवासी बसवर केला हल्ला; दुर्दैवाने 5 जणांचा मृत्यू
सीरियावर ५३ वर्षे एकहाती सत्ता गाजवणाऱ्या अल-असाद कुटुंबाचे राज्य ८ डिसेंबर २०२४ रोजी अधिकृतपणे संपुष्टात आले होते. सीरियातील विद्रोही गटांनी अवघ्या ११ दिवसांत केलेल्या अचानक आणि तीव्र हल्ल्यामुळे असाद यांची सत्ता कोसळली आणि त्यांना देशातून पलायन करावे लागले होते. या ऐतिहासिक सत्तांतरानंतर, सीरियातील छळ, अनियंत्रित गुप्तचर यंत्रणा आणि सक्तीने गायब करण्याच्या घटनांसाठी कुप्रसिद्ध असलेल्या एका क्रूर पोलीस राज्याचा अंत झाला. आता नवीन संसद आणि शासन व्यवस्थेच्या माध्यमातून सीरियात कायदा, न्याय आणि मानवाधिकारांचे पुनरुज्जीवन करण्याचे प्रयत्न वेगाने सुरू आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
