The government wants to help Indian companies expand their business in the United States
दिल्ली, वृत्तसंस्था : जगातील दोन मोठ्या अर्थव्यवस्था असलेल्या अमेरिका आणि चीनमधील व्यापार युद्ध सतत वाढत आहे. अमेरिकेने चिनी वस्तूंवर २४५% कर लादला आहे. अशा परिस्थितीत, अमेरिकन कंपन्यांना चीनमध्ये वस्तूंचे उत्पादन करणे आता फायदेशीर राहिलेले नाही आणि ते चीनमधील त्यांचे कामकाज बंद करण्याची तयारी करत आहेत. भारत सरकार याकडे एक मोठी संधी म्हणून पाहत आहे. सरकारला या कंपन्यांनी भारतात येऊन त्यांचा व्यवसाय करावा असे वाटते. यामुळे भारताला इलेक्ट्रॉनिक्स, खेळणी आणि औषधे यासारख्या क्षेत्रात फायदा होईल. अहवालानुसार, सरकार भारतीय कंपन्यांना अमेरिकेत त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यास मदत करू इच्छिते. अलिकडेच सरकारने उद्योगातील लोकांसोबत एक बैठक घेतली. या बैठकीत अमेरिकेत व्यवसाय वाढवण्याच्या मार्गांवर चर्चा करण्यात आली.
भारत आणि अमेरिकेत व्यापार करार होण्याची अपेक्षा असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. यावर लवकरच चर्चा सुरू होणार आहे. प्रथम, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा होईल आणि नंतर मे महिन्याच्या मध्यापासून समोरासमोर बैठका होण्याची शक्यता आहे. भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगाला यामध्ये मोठी संधी दिसते. अमेरिकेने चीनमधून येणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंवर जास्त कर लादले आहेत. परंतु भारत आणि ७५ हून अधिक देशांमधून येणाऱ्या वस्तूंवर कोणताही कर लावण्यात आलेला नाही. तथापि, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की ते लवकरच इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवर नवीन कर लादणार आहेत. चीनमध्ये बनवलेल्या आयफोनसारख्या स्मार्टफोनवर अमेरिकेत २०% कर आकारला जातो. त्याच वेळी, भारतात बनवलेल्या वस्तूंवर कोणताही कर नाही.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : K2-18b ग्रहावर जीवनाचे संकेत; पृथ्वीपासून 700 ट्रिलियन मैल दूर ‘हेशियन वर्ल्ड’वर एलियन अस्तित्वाची शक्यता!
अमेरिका आणि चीनमधील सुरू असलेल्या व्यापार युद्धाचा जास्तीत जास्त फायदा घेण्यासाठी सरकारने काळजीपूर्वक नियोजन करावे लागेल असे उद्योग तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. तो म्हणतो की जर योग्य नियोजन केले नाही तर व्हिएतनाम या संधीचा पुरेपूर फायदा घेऊ शकेल. व्हिएतनाम हा अमेरिकेला सॅमसंग स्मार्टफोन आणि गॅझेट्सचा सर्वात मोठा निर्यातदार आहे. भारतापेक्षा त्याची इलेक्ट्रॉनिक्स पुरवठा साखळी मजबूत आहे. व्हिएतनामचा अमेरिकेशी जास्त व्यापार आहे. तसेच, बहुतेक चिनी कंपन्यांनी तिथे गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे भारतासाठीही संधी असू शकतात. उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन योजनेमुळे देशातील इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र वेगाने वाढत आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाकडे तीन पीएलआय योजना आहेत. या योजना स्मार्टफोन, लॅपटॉप आणि सव्र्व्हर सारख्या आयटी हार्डवेअर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स भागांसाठी आहेत. सध्या, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग या विषयावर चर्चा करत आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : रशियाचा युक्रेनमधील भारतीय कंपनीवर हल्ला; पाहा ‘त्या’ व्हायरल पोस्टमागचं सत्य काय
दुसऱ्या एका सूत्राने सांगितले की, सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की भारतात अशी व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज असल्याने संयुक्त उपक्रम आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण करारांना अधिक महत्त्व दिले जाईल. उद्योगांना सांगण्यात आले आहे की सरकार भारताला उत्पादन केंद्र बनवू इच्छिते. तसेच, जागतिक व्यापारात मोठा वाटा मिळवू इच्छित आहे. उद्योगाने कर, सीमाशुल्क आणि इतर समस्यांबद्दल बोलले आहे. तो म्हणतो की या समस्यांमुळे लक्ष्य साध्य करण्यात अडचण येऊ शकते.
.png "Videos"){kind=small}
