युक्रेन युद्ध रोखण्यासाठी भारतावर कर लावणे होते आवश्यक; ट्रम्प प्रशासनाचे सर्वोच्च न्यायालयात विवादित विधान

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Kim Ju Ae : अंतर्गत खेळी की पितृसत्ताक व्यवस्थेला आव्हान? मोठा मुलगा असतानाही किम जोंग उनची मुलगी होणार पुढची हुकूमशहा

कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय आणि ट्रम्प प्रशासनाची भूमिका

गेल्या महिन्यात अमेरिकेच्या फेडरल सर्किट अपील न्यायालयाने ७-४ बहुमताने निकाल देऊन हे कर बेकायदेशीर ठरवले. न्यायालयाच्या मते, ट्रम्प यांनी आपत्कालीन आर्थिक अधिकारांचा गैरवापर करून मोठ्या प्रमाणावर शुल्क लादले आणि आपले अधिकार ओलांडले. परंतु प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अपीलात ठामपणे म्हटले आहे की, हे कर म्हणजे फक्त आर्थिक उपाय नाहीत, तर जागतिक शांततेकडे नेणारे एक शक्तिशाली धोरण आहे. प्रशासनाच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल जॉन सॉअर यांनी न्यायालयाला सादर केलेल्या कागदपत्रांत असे नमूद केले आहे की, हे शुल्क कमी झाल्यास अमेरिका “आर्थिक विनाशाच्या उंबरठ्यावर” येईल.

“युक्रेनसाठी कर आवश्यक”

न्यायालयीन कागदपत्रांत ट्रम्प प्रशासनाने लिहिले आहे की, “रशियाच्या युक्रेनवरील युद्धाशी संबंधित राष्ट्रीय आणीबाणीला तोंड देण्यासाठी भारतासारख्या देशांवर कर लावणे अत्यावश्यक आहे. हे कर काढून टाकल्यास अमेरिकेच्या प्रयत्नांना फटका बसेल आणि रशियाविरुद्धची आंतरराष्ट्रीय आघाडी कमकुवत होईल.” या करांना त्यांनी “युक्रेनसाठीच्या प्रयत्नांचा महत्त्वाचा पैलू” आणि “आर्थिक विनाशाविरुद्ध ढाल” असे संबोधले आहे.

आर्थिक समृद्धी आणि नवीन व्यापार संरचना

ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, या शुल्कामुळे अमेरिकेला आर्थिक स्थैर्य मिळत आहे तसेच अनेक देशांना वॉशिंग्टनसोबत नवीन व्यापार संरचना स्वीकारण्यास भाग पाडले जात आहे. त्यांचा दावा आहे की, यामुळे जगात शांतता टिकून राहील आणि अमेरिकेत अभूतपूर्व आर्थिक समृद्धी निर्माण होईल. मात्र टीकाकारांचे म्हणणे वेगळे आहे. त्यांच्या मते, या करांचा मुख्य फटका आशियाई देशांना बसत असून त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात अस्थिरता निर्माण होत आहे. भारतासारख्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेवर इतका उच्च कर लादल्याने जागतिक ऊर्जा बाजारावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Yudh Abhyas 2025 : ड्रोन विरुद्ध काउंटर-ड्रोन; हिमालयात धोका? अलास्कातील भारत-अमेरिका युद्ध सरावामागे ‘मोठं’ गुपित

पुढील वाटचाल

आता हे प्रकरण अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आले आहे. सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेते, त्यावर अमेरिकेचे जागतिक व्यापार धोरण तसेच भारत-अमेरिका संबंधांचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. भारतावर ५० टक्के कर कायम ठेवला गेला, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मोठा दबाव येऊ शकतो. परंतु जर सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत कर रद्द केले, तर ट्रम्प प्रशासनाच्या परराष्ट्र धोरणाला मोठा धक्का बसेल. युक्रेन युद्ध, रशियावरील निर्बंध, जागतिक ऊर्जा बाजार आणि भारत-अमेरिका व्यापार या सगळ्यांचा छेद घेणारा हा वाद आगामी काळात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नक्कीच चर्चेचा विषय ठरणार आहे.

संबंधित बातम्या