डोनाल्ड ट्रम्प यांचा व्यापारी निर्णय; भारतावरील शुल्कात एक टक्क्याची कपात, पण का?

Trump India Tariffs : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आणि 2024च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत रिपब्लिकन उमेदवार असलेले डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अवघ्या एका दिवसात भारतावरील आयात शुल्क 27 टक्क्यांवरून 26 टक्क्यांवर आणण्याचा निर्णय घेतला.

वॉशिंग्टन/नवी दिल्ली : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आणि 2024च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत रिपब्लिकन उमेदवार असलेले डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अवघ्या एका दिवसात भारतावरील आयात शुल्क 27 टक्क्यांवरून 26 टक्क्यांवर आणण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा मानला जात आहे, मात्र या शुल्क कपातीमागील नेमके कारण काय आहे? आणि याचा भारत-अमेरिका व्यापारावर काय परिणाम होईल? हे समजून घेण्यासारखे आहे.

भारतावरील शुल्कात किरकोळ कपात, परंतु व्यापार धोरण महत्त्वाचे

व्हाइट हाऊसने जाहीर केलेल्या अधिकृत दस्तऐवजात भारतावर लागू असलेले आयात शुल्क 27 टक्क्यांवरून 26 टक्क्यांवर करण्यात आल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. ही नवीन दररचना 9 एप्रिलपासून लागू होईल. विशेष म्हणजे, 2 एप्रिल रोजी ट्रम्प यांनी विविध देशांवर शुल्क लागू करण्याच्या घोषणेत भारत, चीन, युरोपियन युनियन आणि ब्रिटन यांचा समावेश केला होता.

या निर्णयाआधी जाहीर करण्यात आलेल्या शुल्क चार्टमध्ये भारत 52 टक्के शुल्क आकारतो, ज्यामध्ये चलन हाताळणी आणि व्यापार अडथळे या मुद्द्यांचा समावेश होता. त्यास प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेने भारतावर 27 टक्के शुल्क लादले होते, मात्र ताज्या कागदपत्रांनुसार, हा दर एक टक्का कमी करण्यात आला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : ट्रम्प’ कार्डवर चीनचे प्रत्युत्तर अमेरिकन वस्तूंवर 34% कर लादणार; 11 कंपन्या ‘अविश्वसनीय’ घोषित

शुल्क कपातीचा भारतावर परिणाम काय?

उद्योग विश्लेषकांच्या मते, एक टक्का शुल्क कपात ही फारशी मोठी नाही, त्यामुळे व्यापारावर लक्षणीय परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे. मागील काही वर्षांमध्ये अमेरिका भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार राहिला आहे. 2021-22 ते 2023-24 या कालावधीत, भारताच्या एकूण निर्यातीत अमेरिकेचा वाटा 18 टक्के, आयातीत 6.22 टक्के आणि द्विपक्षीय व्यापारात 10.73 टक्के होता. 2023-24 मध्ये भारताचा अमेरिकेसोबतचा व्यापार अधिशेष (आयात व निर्यात यातील फरक) तब्बल 35.32 अब्ज डॉलर्स इतका होता. हा अधिशेष मागील काही वर्षांमध्ये वाढत चालला आहे:

1.  2022-23: $27.7 अब्ज

2. 2021-22: $32.85 अब्ज

3. 2020-21: $22.73 अब्ज

4. 2019-20: $17.26 अब्ज

भारत आणि अमेरिकेतील प्रमुख निर्यात-आयात घटक

भारत अमेरिका व्यापारात खालील वस्तूंची मोठ्या प्रमाणावर देवाणघेवाण होते:

भारताची अमेरिकेला प्रमुख निर्यात:

औषधी व जैविक उत्पादने: $8.1 अब्ज

दूरसंचार उपकरणे: $6.5 अब्ज

मौल्यवान आणि अर्ध-मौल्यवान रत्ने: $5.3 अब्ज

पेट्रोलियम उत्पादने: $4.1 अब्ज

सोने आणि हिरे: $3.2 अब्ज

कापूस आणि तयार कपडे: $8.2 अब्ज

स्टील उत्पादने: $2.7 अब्ज

अमेरिकेकडून भारतात होणारी प्रमुख आयात:

• कच्चे तेल: $4.5 अब्ज

• पेट्रोलियम उत्पादने: $3.6 अब्ज

• कोळसा आणि कोक: $3.4 अब्ज

• कापलेले आणि पॉलिश केलेले हिरे: $2.6 अब्ज

• इलेक्ट्रिक मशिनरी: $1.4 अब्ज

• विमाने आणि अवकाशयानाचे भाग: $1.3 अब्ज

• सोने: $1.3 अब्ज

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : भारताच्या ‘सात सिस्टर्स’ बनतील आशियाच्या प्रगतीचा मार्ग; BIMSTEC अंतर्गत महत्त्वाकांक्षी योजना

तज्ज्ञांच्या मते, डोनाल्ड ट्रम्प यांचा हा निर्णय राजकीय आणि व्यापारी दृष्टिकोनातून घेतला असू शकतो. काही संभाव्य कारणे अशी असू शकतात:

1) निवडणुकीपूर्वी व्यापारी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न: 2024च्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीपूर्वी ट्रम्प भारतासोबतचे संबंध सुधारून भारतीय वंशाच्या अमेरिकन नागरिकांचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न करू शकतात.

2) व्यापार युद्धाचे परिणाम कमी करण्याचा प्रयत्न: चीन आणि अमेरिकेतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, भारत हा अमेरिकेसाठी एक महत्त्वाचा व्यापार भागीदार बनू शकतो. त्यामुळे भारतातील गुंतवणूक वाढवण्यासाठी शुल्क कपात उपयुक्त ठरू शकते.

3) अमेरिकेच्या व्यापार धोरणात बदल: अमेरिका सध्या व्यापार धोरणांमध्ये मोठे बदल करत आहे. आयात शुल्क कमी करून, अमेरिकन कंपन्यांना भारतासोबत अधिक व्यापार करण्यास प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते.

 भारत-अमेरिका व्यापारासाठी सकारात्मक संकेत?

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे मोठा बदल घडेल असे दिसत नसले, तरी भारत-अमेरिका व्यापारासाठी हा एक सकारात्मक पाऊल ठरू शकतो. भविष्यात, या शुल्क कपातीमुळे भारतातील काही क्षेत्रांना (जसे की औषध, पेट्रोलियम आणि इलेक्ट्रॉनिक्स) अधिक फायदा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, हे लक्षात घ्यायला हवे की अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापार संबंध अनेक घटकांवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे हे शुल्क आणखी कमी होईल का? किंवा भविष्यात नव्या धोरणात्मक वाटाघाटी होतील का? याकडे लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.