ट्रम्प' कार्डवर चीनचे प्रत्युत्तर अमेरिका वस्तूंवर 34% कर लादणार, 11 कंपन्या 'अविश्वसनीय' घोषित ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
दिल्ली : चीनने शुक्रवारी अमेरिकेला प्रत्युत्तर देत तेथून आयात होणाऱ्या सर्व उत्पादनांवर अतिरिक्त 34 टक्के शुल्क लादण्याचा निर्णय घेतला. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी साखर निर्यातीवर 34 टक्के शुल्क लादण्याच्या निर्णयाला प्रतिसाद म्हणून हे करण्यात आले आहे. 10 एप्रिलपासून अमेरिकन वस्तूंवर हे शुल्क लागू केले जाईल. अमेरिकेने त्यांच्या व्यापारी भागीदारांवर ‘प्रत्युत्तरात्मक शुल्क’ लादल्यानंतर चीनने जागतिक व्यापार संघटनेकडे (डब्ल्यूटीओ) तक्रार दाखल केली आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.
जागतिक व्यापार मंदावू शकतो
एचएसबीसीने एका संशोधन अहवालात म्हटले आहे की, टेरिफमुळे जागतिक व्यापार मंदावू शकतो. जागतिक निर्यात वाढ 2024 मध्ये 2.9 टक्क्यांवरून 2025-26 मध्ये फक्त 1.3 टक्क्यांपर्यंत घसरून 1.6 टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकते. याचे मुख्य कारण म्हणजे अमेरिकेतील मागणीत घट आणि जागतिक गुंतवणूक आणि व्यापाराबाबत वाढती अनिश्चितता. अमेरिकन आयातीतील घट आणि व्यापार धोरणांवरील अस्पष्टतेमुळे जागतिक गुंतवणुकीवर होणारा नकारात्मक परिणाम यामुळे ही घसरण झाली आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : शुल्काचा प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न; भारत-अमेरिका दोघांनाही फायदा होईल अशी यादी होत आहे तयार
नजीकच्या भविष्यात बाजारात गोंधळ
बाजार तज्ञांच्या मते. वाढत्या जागतिक अनिश्चिततेमुळे नजीकच्या भविष्यात सुधारणा आणि बाजारातील अशांतता येऊ शकते, परंतु दीर्घकालीन दृष्टिकोन सकारात्मक राहतो. बाजारातील अपेक्षांपेक्षा जास्त असलेल्या शुल्कांमुळे, नजीकच्या भविष्यात बाजार अस्थिर राहण्याची अपेक्षा आहे, असे अॅक्सिस सिक्युरिटीजने म्हटले आहे. ब्रोकरेज फर्मने म्हटले आहे की या उपाययोजनांमुळे यूएस फेडरल रिझर्व्हच्या चलनविषयक धोरणाची दिशा स्वाभाविकपणे गुंतागुंतीची होऊ शकते.
भारताचा जीडीपी 0.5% ने कमी होईल
ईवायचा असा विश्वास आहे की 27 टक्के शुल्क भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास दर 0.5 टक्क्यांनी कमी करू शकते. यामुळे, जीडीपी वाढीचा दर 6 टक्क्यांपर्यंत घसरू शकतो. याशिवाय, चालू आर्थिक वर्षात अमेरिकेतील निर्यात 2-3 टक्क्यांनी कमी होऊ शकते. भारतातील स्टैंडर्ड चार्टर्ड बँकेच्या आर्थिक संशोधन प्रमुख अनुभूती सहाय म्हणाल्या की, इतर गोष्टी तशाच राहिल्यास, भारताच्या विकास दरावर 0.35 ते 0.40 टक्के अंकांचा परिणाम होऊ शकतो. तथापि, अंतिम परिणाम भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार करारावर अवलंबून असेल.
ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात जागतिक जीडीपीमध्ये 1% घट
एचएसबीसीने म्हटले आहे की ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात व्यापार तणाव आणि शुल्कामुळे जागतिक जीडीपीमध्ये दोन वर्षांत सुमारे एक टक्क्याने घट झाली. पण यावेळी शुल्क पूर्वीपेक्षा अधिक व्यापक आणि कठोर आहेत.
महागाई
दोन टक्क्यांनी वाढण्याचा धोका जेपी मॉर्गन म्हणाले की, या टरिफचा महागाईवर परिणाम होईल. या वर्षी जगभरात महागाई दोन टक्क्यांनी वाढू शकते. वाढत्या महागाईमुळे केवळ मागणी आणि वापर कमी होणार नाही तर बेरोजगारी देखील वाढण्याची शक्यता आहे.
व्यापार युद्धाचा धोका वाढतोय
ट्रम्प यांच्या प्रत्युत्तरात्मक शुल्कामुळे जगभरात व्यापार युद्धाचा धोका वाढला आहे. या हालचालीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्था मंदावेल आणि जगभरात महागाई आणि बेरोजगारी वेगाने वाढेल अशी भीती आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयानंतर इतर प्रभावित देशांनी सूहाची पावले उचलली तर परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते, ज्यामुळे जग मंदीच्या खाईत कोसळण्याचा धोका निर्माण होईल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टाईनने एका नोटमध्ये म्हटले आहे की काही देश अमेरिकेविरुद्ध सूडाचे उपाय जाहीर करू शकतात, ज्यामुळे जगभरात व्यापार युद्ध सुरू होईल. यामुळे महागाईत लक्षणीय वाढ होईलच, शिवाय मंदीचा धोकाही निर्माण होईल. तथापि, अनेक अर्थव्यवस्था बैंक चॅनेल वाटाघाटीद्वारे परिस्थिती कमी करण्याचा प्रयत्न करतील, ज्यामुळे परिस्थितीत काही प्रमाणात सुधारणा होण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : भारताच्या ‘सात सिस्टर्स’ बनतील आशियाच्या प्रगतीचा मार्ग; BIMSTEC अंतर्गत महत्त्वाकांक्षी योजना
मोठी आर्थिक मंदी येऊ शकते
आणखी एक ब्रोकरेज कंपनी जेपी मॉर्गनचा असा विश्वास आहे की नवीन टेरिफमुळे मोठी आर्थिक मंदी येऊ शकते. यामुळे अमेरिका आणि जागतिक अर्थव्यवस्था दोन्ही मंदीच्या दलदलीत अडकू शकतात, जेपी मॉर्गनच्या विश्लेषणातून असे सूचित होते की जर हे शुल्क पूर्णपणे लागू केले गेले तर अमेरिकेचा प्रभावी शुल्क दर 25 टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो, ज्यामुळे 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स किमतीच्या अमेरिकन उत्पादनांच्या आयातीवर परिणाम होऊ शकतो. ब्रोकरेज कंपनीने म्हटले आहे की या धोरणांची पूर्ण अंमलबजावणी हा एक मोठा आर्थिक धक्का असेल. या धक्क्याचा जगभरातील बाजारातील भावनांवर परिणाम होईल. त्यामुळे, येणारे दिवस खूप महत्त्वाचे असतील, कारण नवीन शुल्कांची अंमलबजावणी आणि वाटाघाटी प्रक्रिया त्यांचा दीर्घकालीन परिणाम निश्चित करेल.