Trump Russia Oil Tariff : मोठी घडामोड! ट्रम्प यांचा मोठा यू-टर्न; रशियन तेलावरील 100% शुल्कातून भारत अन् चीनला तात्पुरता दिलासा

Trump Russia Oil Tariff: ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवरील १००% आयात शुल्क तात्पुरते माफ केले आहे. भारत आणि चीनला मिळालेला दिलासा, ग्रॅहम कायदा आणि रुबियो यांच्या भारत दौऱ्याबद्दल जाणून घ्या.

• ट्रम्प प्रशासनाचा मोठा यू-टर्न
• ग्रॅहम कायद्यांतर्गत देखरेख सुरूच
• मार्को रुबियो यांचा भारत दौरा ठरतोय निर्णायक

जागतिक ऊर्जा बाजारपेठ आणि आंतरराष्ट्रीय कूटनीतीच्या पटलावर एक अत्यंत महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Trump Russia Oil Tariff) यांनी रशियाकडून कच्चे तेल (Crude Oil) आणि नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त आयात शुल्क (Tariff) लादण्याच्या योजनेवर अचानक यू-टर्न घेतला आहे. ट्रम्प यांनी रशिया आणि इराणवर नवीन निर्बंध लादणाऱ्या कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली खरी, परंतु त्याच आदेशात त्यांनी प्रस्तावित कठोर शुल्कांमधून भारत आणि चीनसारख्या प्रमुख देशांना तात्पुरती सूट देण्याची घोषणा केली आहे.

भारत आणि चीनवरील १००% तेलाचे अतिरिक्त शुल्क तात्पुरते स्थगित

अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर सवलतीच्या दरात तेल आयात करणाऱ्या भारताला मोठा आर्थिक आणि धोरणात्मक दिलासा मिळाला आहे. जर हे १०० टक्के अतिरिक्त शुल्क लागू झाले असते, तर भारतीय तेल कंपन्यांवर आणि देशांतर्गत इंधन दरांवर प्रचंड ताण आला असता. तथापि, अमेरिकन प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, हा दिलासा म्हणजे कायमस्वरूपी माफी नसून ही केवळ एक तात्पुरती स्थगिती आहे. वॉशिंग्टन रशियन तेलाच्या जागतिक व्यापारावर आणि निर्बंध टाळणाऱ्या देशांवर सतत लक्ष ठेवून असणार आहे.

काय आहे ‘ग्रॅहम कायदा २०२६’ आणि अमेरिकन संसदेचा दबाव?

अमेरिकन काँग्रेसमध्ये संमत झालेला ‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम रशिया आणि इराण निर्बंध कायदा २०२६’ (Graham Act 2026) रशियाच्या आर्थिक स्रोतांना रोखण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार, रशियाकडून ऊर्जा उत्पादने खरेदी करणाऱ्या देशांवर किंवा रशियाला आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमधून पळवाट शोधून देणाऱ्या संस्थांवर ५०० टक्क्यांपर्यंत दंडात्मक शुल्क लादण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Air India Saudi: सौदी अरेबियाला जाणारी सर्व उड्डाणे रद्द, एअर इंडिया, इंडिगोने जारी केली सूचना, प्रवाशांना रिफंड मिळणार का?

ट्रम्प यांच्या आदेशापूर्वी अमेरिकन खासदार मायकल मॅकॉल आणि जिम कोस्टा यांनी राष्ट्राध्यक्षांना एक संयुक्त पत्र लिहून या कायद्याची पूर्ण कडकडीत अंमलबजावणी करण्याची आग्रही मागणी केली होती. कोणत्याही देशाला दिलेली सूट ही अत्यंत मर्यादित कालावधीसाठी असावी आणि ती रशियाकडून होणाऱ्या तेल खरेदीत प्रत्यक्ष कपात करण्याशी जोडलेली असावी, असा युक्तिवाद या खासदारांनी केला होता. परंतु, ट्रम्प यांनी जारी केलेल्या आदेशात या सवलतीसाठी कोणतीही निश्चित कालमर्यादा नमूद केलेली नाही, ज्यावरून वॉशिंग्टन सध्या भारतासोबतचे व्यापारी आणि धोरणात्मक संबंध बिघडू इच्छित नाही हे स्पष्ट होते.

Trump waives Russia oil tariffs under Graham Act, bringing relief to India . President Donald Trump has put into effect the tariffs of a new US law targeting buyers of Russian oil and then waived them in the same order, sparing countries such as India and China, a 100 per cent duty, a day before it was due to bite and as Secretary of State Marco Rubio heads to India 🔗https://t.co/u58gKJemWl — IANS (@ians_india) October 17, 2026

credit – social media and Twitter

अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांचा भारत दौरा का आहे अत्यंत महत्त्वाचा?

या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो (Marco Rubio) यांचा १७ ते २२ ऑक्टोबर दरम्यान होणारा भारत दौरा अत्यंत निर्णायक मानला जात आहे. आपल्या या दौऱ्यात रुबियो हे समरकंद, मुंबई आणि जामनगरला भेट देणार आहेत. २० ऑक्टोबर रोजी मुंबईत त्यांची भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांच्यासोबत उच्चस्तरीय बैठक पार पडणार आहे.

President Donald Trump has put into effect the tariffs of a new US law targeting buyers of Russian oil and then waived them in the same order, sparing countries such as India and China a 100 per cent duty, a day before it was due to bite and as Secretary of State Marco Rubio heads to India — IANS (@ians_india) October 17, 2026

credit – social media and Twitter

विशेष म्हणजे, मार्को रुबियो हे गुजरात राज्यातील जामनगर येथील रिलायन्स रिफायनरी संकुलालाही भेट देणार आहेत. जामनगर रिफायनरी ही जगातील सर्वात मोठ्या तेल शुद्धीकरण संकुलांपैकी एक असून, तिथे रशियन कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करून युरोप आणि इतर देशांमध्ये डिझेल व पेट्रोलची निर्यात केली जाते. त्यामुळे रुबियो यांचा हा दौरा भारत-अमेरिका ऊर्जा सहकार्य, रशियन तेलाची खरेदी आणि द्विपक्षीय व्यापार करारांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.

#WATCH | Lucknow, UP: On US President Donald Trump waiving sanctions and tariffs on the purchase of Russian oil and gas, which is a relief for India too, State minister Om Prakash Rajbhar says, “Whenever the Prime Minister of the country visits various nations across the globe, he carries a message of peace. The result of this message of peace is that tariffs have now been completely waived, which will benefit all of India. This is the kind of work the Prime Minister does—something the opposition fails to grasp…” — ANI (@ANI) October 17, 2026

credit – social media and Twitter

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Tesla Roadster: इलॉन मस्कचा धडाकेबाज पराक्रम! अखेर टेस्लाने लाँच केली ‘ही’ खतरनाक हवेत उडणारी कार; बुकिंग सुरू, VIDEO तुफान VIRAL

भारताला मिळालेला दिलासा किती शाश्वत?

यापूर्वी फेब्रुवारी महिन्यातही अमेरिकेने रशियन तेल खरेदीवरून भारतावर लादलेले २५ टक्के अतिरिक्त शुल्क मागे घेतले होते, तसेच भारतीय वस्तूंवरील प्रतिशोधात्मक शुल्क २५ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत कमी केले होते. यावरून हे स्पष्ट होते की भारत आपल्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय हितासाठी जागतिक व्यासपीठावर ठाम भूमिका घेत आहे.

मात्र, अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधींना (USTR) परराष्ट्र, अर्थ आणि ऊर्जा विभागांशी समन्वय साधून रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर बारीक नजर ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे भारताला मिळालेला हा दिलासा तात्कालिक असला, तरी भविष्यातील व्यापार धोरण आणि जागतिक समीकरणांवर अमेरिकेची पुढील पावले अवलंबून असतील. भारताचे राजनैतिक कौशल्य आणि जागतिक शांततेची भूमिका यामुळेच अमेरिका भारताच्या भूमिकेचा विचार करण्यास भाग पडली असल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे.