शनिवार, 31 ऑक्टोबर 2026
Trump Tariff Terror: ट्रम्पच्या टॅरिफचा जगाला धसका; भारतासह 'हे' 14 देश रडारवर (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
वॉशिंग्टन: अमेरिकेचे राष्ट्राध्य डोनाल्ड ट्रम्प आजापासून (02 एप्रिल) टॅरिफचे नव्या धोरणांची अंमलबजावणी करणार आहे. हा दिवस अमेरिकेचा लिबरेशन डे म्हणून साजरा करण्याची घोषणा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली आहे. अमेरिकेच्या या नव्या टॅरिफ धोरणाचा फटका अनेक देशांना बसण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प यांच्या रडावर 15 देशांची नावे असून या देशांना त्यांनी डर्टी- 15 म्हणून संबोधले आहे. याबाबत अमेरिकेने अद्याप कोणतीही अधिकृत यादी जाहीर केलेली नाही.
दरम्यान अरमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी 15 देशांवर ट्रम्प परस्पर शुल्क लादणार असल्याचे म्हटले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, 2024च्या तुटीच्या अहवालवरुन तज्ज्ञांनी अंदाज बांधला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकन उत्पादनांवर सर्वात जास्त कर लागू करणाऱ्या देशांवर परस्पर शुल्क लागू होणार आहे. यामध्ये भारतासह चीन, युरोपियन युनियन, मेक्सिको. व्हिएतनाम, आयर्लंड, जर्मनी तैवान, जपान, दक्षिण कोरिया, कॅनडा, थायलंड, इटली स्वित्झर्लंड, मलेशिया आणि इंडोनेशिया या देशांचा समावेश आहे.
ट्रम्प प्रशासनाच्या दाव्यानुसार, आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियम अमेरिकेपेक्षा इतर देशांसाठी अधिक फायदेशीर आहे. यामुळे ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या व्यापर धोरणांत बदल केला आहे. अमेरिकेच्या यूएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफिसने 21 देशांची यादी जाहीर केली आहे. या देशांसोबत अमेरिकेचा व्यापर असमतोल आहे. यामध्ये अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, रसिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, तुर्की, ब्रिटन या देशांचाही समावेश आहे.
हे नवे टॅरिफ धोरण वेगवेगळ्या धोरणांतील विविध उद्योगांवर लागू होणार आहेत. यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने स्टील, ॲल्युमिनियम, परदेशा वाहने आणि चीनच्या उत्पादनांवर उच्च कर लादला होता. नव्या धोरणांनुसार, फार्मास्युटिकल्स, सेमीकंडक्टर्स आणि इतर तंत्रज्ञान उत्पादनांवर देखील कर लागू होण्याची शक्यता आहे. या नव्या धोरणानुसार, अमेरिका इतर देशांवर तितकाच कर उत्पादनांवर लादणार आहेत जितका इतर देश अमेरिकेन उत्पादनांवर लादतील.
यामुळे जागतिक स्तरावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विशेष करुन जागतिक पुरवठा साखळीवर परिणाम होऊन अनेक छोट्या-मोठ्या उद्योगांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अनेक देशांनी याला विरोध केला आहे. अद्याप कोणतीही अधिकृत यादी जाहीर करण्यात आली नाही. यामुळे टॅरिफच्या जाळ्याच कोणते देश अडकतील याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
