फोटो सौजन्य AI
याच अशा धर्तीवर आता अमेरिका आणि इस्रायलच्या दीर्घकालीन संबंधांमध्ये मोठा बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्याशी झालेल्या कराराचा हवाला देत, २०२६ वर्ष संपल्यानंतर अमेरिका इस्रायलला दरवर्षी दिली जाणारी आर्थिक मदत थांबवणार असल्याचे जाहीर केले.
याआधीही इस्रायला दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक आणि लष्करी मदतीवर अमेरिकेत आक्षेप नोंदवला गेला आहे .ट्रम्प यांनी मध्यावधी निवडणुकीदरम्यान फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत ही माहिती दिली. इस्रायलला आता या आर्थिक मदतीची गरज नसल्याचे सांगतानाच, भविष्यात गरज भासल्यास अमेरिका मदत करेल, असेही ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले.
ट्रम्प यांनी सांगितले की, अमेरिका इस्रायलला दरवर्षी सुमारे ४ अब्ज डॉलरची मदत देते. मात्र, ही मदत बंद करण्याबाबत नेतन्याहू यांच्याशी काही महिन्यांपूर्वीच सहमती झाली होती. दोन्ही देशांनी या निर्णयाला मान्यता दिल्याचे त्यांनी म्हटले. इस्रायल आता आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि यशस्वी देश बनला असून त्याला अमेरिकेच्या आर्थिक मदतीवर अवलंबून राहण्याची आवश्यकता नाही, असे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे वर्षअखेरीनंतर ही मदत थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
US Midterm Elections : अमेरिकेत मतदान सुरु; ट्रम्प यांची वाढली धाकधूक
अमेरिकेकडून इस्रायलला मिळणाऱ्या मदतीमध्ये लष्करी अनुदान आणि क्षेपणास्त्र संरक्षणासाठीचा निधी महत्त्वाचा आहे. सध्या दोन्ही देशांमध्ये २०१६ मध्ये झालेल्या सामंजस्य करारानुसार २०१९ ते २०२८ या कालावधीत ३८ अब्ज डॉलरची मदत देण्याची तरतूद आहे. म्हणजेच दरवर्षी साधारण ३.८ अब्ज डॉलरची मदत दिली जाते. ट्रम्प यांनी मदत बंद करण्याची घोषणा केली असली, तरी विद्यमान करारात बदल कसा केला जाणार, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. अमेरिकेकडून इस्रायलला शस्त्रास्त्रांची विक्री मात्र सुरू राहण्याची शक्यता आहे.
इस्रायलला दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीचा मुद्दा अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणातही चर्चेचा विषय बनला आहे. विशेषतः गाझा युद्धानंतर अमेरिकेतील काही राजकीय गटांकडून इस्रायलला दिल्या जाणाऱ्या मदतीवर टीका होत आहे. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांची घोषणा महत्त्वाची मानली जात आहे.
मात्र, नेतन्याहू यांच्या कार्यालयाकडून या कथित कराराबाबत तातडीने कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ट्रम्प यांनी केलेली घोषणा प्रत्यक्षात कोणत्या स्वरूपात लागू होणार आणि त्याचा अमेरिका-इस्रायल संबंधांवर किती परिणाम होणार, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.
Ans: २०२६ वर्ष संपल्यानंतर अमेरिका इस्रायलला आर्थिक मदत देणार नसल्याचे ट्रम्प यांनी सांगितले.
Ans: इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्याशी झालेल्या करारानुसार हा निर्णय घेतल्याचा दावा त्यांनी केला.
Ans: अमेरिका इस्रायलला दरवर्षी साधारण ३.८ अब्ज डॉलरची लष्करी मदत देते.
.png "Videos"){kind=small}
