गुरुवार, 22 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य सोशल मीडिया
ब्रिटन सरकारने व्यापारी पातळीवर मोठा निर्णय घेत वेस्ट बँकमधील इस्रायली वसाहतींमधून येणाऱ्या वस्तूंवर बंदी जाहीर केली आहे . या निर्णयाचा मुख्य उद्देश वसाहतींच्या विस्ताराला आर्थिक पाठबळ मिळू नये हा आहे . ब्रिटिश सरकारच्या मते , अलीकडच्या काळात वसाहतींचा विस्तार आणि तेथील हिंसाचार वाढल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर झाली आहे .
या बंदीचा परिणाम प्रामुख्याने वसाहतींमध्ये उत्पादित होणाऱ्या कृषी आणि इतर व्यावसायिक वस्तूंवर होण्याची शक्यता आहे . मात्र हा निर्णय संपूर्ण इस्रायल मधून येणाऱ्या वस्तूंवर बंदी घालण्यासारखा नाही . ब्रिटनने स्पष्ट केले आहे कि त्याचा रोख वेस्ट बँकमधील वसाहतींशीं संबंधित व्यापारावर आहे .
Iran Sanctions : इराणच्या अणुकार्यक्रमाला ब्रिटनचा ‘ब्रेक’; कठोर निर्बंधांचा कायदा जाहीर !
ब्रिटनने केवळ माळावर निर्बंध न आणता वसाहतींच्या विस्तारात सहभागी असलेल्या कंपन्यांवरतीही कारवाईचा मार्ग मोकळा केला आहे . बांधकाम , वित्त पुरवठा रिअल इस्टेट अंडी वसाहतींच्या विस्ताराशी संबंधित सेवा देणाऱ्या काही कंपन्या व संस्थांना निर्बंधाच्या कक्षेत आणले जाऊ शकते .
ब्रिटिश सरकारने या धोरणाचा संबंध दोन राष्ट्रांच्या तोडग्याशी जोडला आहे . वेस्ट बँकमधील वाढता वसाहतवाद भविष्यात स्वतंत्र पॅलेस्टानी राज्य निर्माण करण्याच्या शक्यतेला धक्का पोहोचवतो आहे . असा ब्रिटनचा दावा आहे .
ब्रिटनच्या या निर्णयाला फ्रान्स आणि कॅनडाची पाठिंबा मिळाला आहे . तसेच अनेक युरोपीय देशांनी वेस्ट बँकमधील वसाहतींशी संबंधित व्यापारावर निर्बंध आणण्याची भूमिका घेतली आहे . ब्रिटनसह १२ देशांनी वसाहतींशी संबंधित व्यापारावर राष्ट्रीय किंवा युरोपीय पातळीवर निर्बंध आणण्याच्या उद्देशाला पाठिंबा दिला आहे .
आंतराष्ट्रीय समुदायातील बहुतांश देश वेस्ट बँकमधील इस्रायली वसाहतींना आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार बेकायदेशीर मानतात . मात्र इस्रायल या भूमिकेशी असहमत आहे .
इस्रायलला बनवणारेच आता त्यांच्यावर निर्बंध घालत आहेत . हे हास्यास्पद म्हणावे कि उशिरा आलेले शहाणपण म्हणावे . अशा जगभरात ब्रिटन बद्दल राजकीय विश्वात चर्चा असल्याचे बोलले जात आहे .
