Paris Summit 2026: Ukraine साठी ‘पॅरिस कवच’! रशियाचा पुढचा हल्ला रोखण्यासाठी 35 देश आले एकत्र, वाचा सविस्तर

Ukraine Security Paris Summit: रशियाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की पूर्ण करार होईपर्यंत युद्धबंदी शक्य नाही. शिवाय, क्रेमलिनने युक्रेनमध्ये नाटो सैन्य तैनात करण्यास पूर्णपणे नकार दिला आहे.

• पॅरिसमधील शिखर परिषदेत युक्रेनला भविष्यातील रशियन हल्ल्यांपासून वाचवण्यासाठी अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्सने ‘कायदेशीर बंधनकारक’ सुरक्षा हमी देण्यावर स्वाक्षरी केली आहे.
•  अमेरिकेचे लक्ष व्हेनेझुएलाकडे वळल्याने आणि ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडवर हक्क सांगितल्याने युरोपीय देशांमध्ये तणाव वाढला असून, नाटोच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
• रशियाने युक्रेनमध्ये नाटो सैन्याच्या तैनातीला स्पष्ट नकार दिला असून, जोपर्यंत सर्व अटी मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत युद्धबंदी शक्य नसल्याचे म्हटले आहे.

Paris Summit Ukraine security guarantees 2026 : युक्रेन-रशिया युद्धाला(Russia-Ukraine war) आता चार वर्षे पूर्ण होत असताना जगाचे लक्ष पॅरिसमधील ‘इच्छुकांच्या युती’ (Coalition of the Willing) या शिखर परिषदेकडे लागले आहे. ६ जानेवारी २०२६ रोजी पार पडलेल्या या ऐतिहासिक बैठकीत युक्रेनचे भविष्य आणि सुरक्षा यावर मोठे निर्णय घेण्यात आले. रशियासोबत संभाव्य युद्धविराम (Ceasefire) झाल्यास युक्रेन पुन्हा एकदा रशियन आक्रमणाला बळी पडू नये, यासाठी अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी ‘मजबूत सुरक्षा कवच’ देण्याचे मान्य केले आहे.

युक्रेनसाठी ‘मल्टिलेयर्ड’ सुरक्षा यंत्रणा

फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांच्यात झालेल्या चर्चेनुसार, युक्रेनच्या संरक्षणाची पहिली ओळ ही त्याचे स्वतःचे सैन्यच असेल. मात्र, या सैन्याला प्रशिक्षण, अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे आणि गुप्तचर माहिती (Intelligence) पुरवण्यासाठी ३५ देशांनी वचन दिले आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी जाहीर केले की, फ्रान्स आणि ब्रिटन युक्रेनमध्ये ‘मिलिटरी हब्स’ स्थापन करतील, जिथे शस्त्रास्त्रांचे साठे आणि दुरुस्तीची सोय असेल.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Us-Venezuela War: अमेरिकेने युद्ध न लढता जिंकले युद्ध! ‘या’ ऑपरेशनने केली चीन-रशियन लष्करी उपकरणांची पोलखोल

अमेरिकेची ‘डबल गेम’? व्हेनेझुएला आणि युक्रेन

या शिखर परिषदेत अमेरिकेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष होते. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो हे या बैठकीला उपस्थित राहणार होते, मात्र व्हेनेझुएलात निकोलस मादुरो यांना अटक केल्यानंतर निर्माण झालेल्या संकटामुळे त्यांनी आपला दौरा रद्द केला. त्यांच्या जागी ट्रम्प यांचे जावई जेरेड कुशनर आणि विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ यांनी बैठकीत सहभाग घेतला. अमेरिकेने प्रथमच युरोपीय देशांच्या सुरक्षा हमीला पाठिंबा दिला आहे, परंतु ट्रम्प प्रशासनाचे लक्ष आता युक्रेनपेक्षा दक्षिण अमेरिकेतील व्हेनेझुएलाच्या तेलाकडे अधिक असल्याचे दिसत आहे.

See more

🛡️ Promises on Paper Not Yet in Force ⚡️ Zelensky arrived in Paris for a meeting of the Coalition of the Willing as a draft Reuters reviewed points to binding security commitments for Ukraine in the event of a future Russian attack including military support intelligence… pic.twitter.com/sASB7jzk6m — 🇺🇦 Ukraine Frontline_Daily (@ukraine_frontup) January 6, 2026

credit : social media and Twitter

ग्रीनलँडचा मुद्दा आणि नाटोमध्ये फूट?

युक्रेन चर्चेदरम्यानच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँड बेटावर अमेरिकेचे नियंत्रण असावे, असे खळबळजनक विधान केले. यामुळे युरोपमध्ये तीव्र पडसाद उमटले आहेत. फ्रान्स, जर्मनी, इटली आणि ब्रिटनने मिळून एक संयुक्त निवेदन जारी करत “ग्रीनलँड हे तेथील जनतेचे आहे आणि डेन्मार्कचा भाग आहे,” असे स्पष्ट केले. युरोपीय नेत्यांना भीती वाटत आहे की, जर अमेरिका स्वतःच्या मित्र राष्ट्रांच्या (डेन्मार्क) भूभागावर डोळा ठेवून असेल, तर युक्रेनच्या सुरक्षिततेसाठी ते किती काळ उभे राहतील?

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Italy Election’s: इटलीत राजकीय भूकंप! पंतप्रधान मेलोनी बदलणार 80 वर्षांची परंपरा; 53% जनतेचा विरोध असतानाही ‘हा’ आहे मास्टर प्लॅन

रशियाचा पवित्रा आणि पाच प्रमुख आव्हाने

दुसरीकडे, क्रेमलिनने स्पष्ट केले आहे की, युक्रेनच्या भूमीवर नाटो देशांचे सैन्य तैनात करणे आम्हाला कदापि मान्य नाही. या पार्श्वभूमीवर परिषदेत ५ प्रमुख मुद्द्यांवर भर देण्यात आला: १. युद्धविरामावर अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली ड्रोन आणि सेन्सर्सद्वारे देखरेख करणे. २. युक्रेनच्या हवाई आणि सागरी सीमांचे संरक्षण. ३. भविष्यातील रशियन हल्ल्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी कायदेशीर करार. ४. युक्रेनच्या लष्कराचे दीर्घकालीन आधुनिकीकरण. ५. रशियावर आर्थिक निर्बंधांची टांगती तलवार कायम ठेवणे.