un hunger index report pakistan hunger rises india improves military budget
संयुक्त राष्ट्रांच्या (United Nations) अन्न आणि कृषीविषयक ताज्या अहवालाने जगभरातील अन्न सुरक्षेची नवी आकडेवारी समोर आणली आहे. या अहवालात भारत आणि पाकिस्तान या दोन शेजारी देशांमधील परिस्थितीचा परस्परविरोधी चित्रपट मांडण्यात आला आहे. एकीकडे भारताने आपल्या विविध लोककल्याणकारी योजना, अन्न सुरक्षा कायदा आणि कृषी क्षेत्रातील उल्लेखनीय प्रगतीच्या जोरावर भुकेच्या समस्येवर वेगाने मात केली आहे; तर दुसरीकडे पाकिस्तानमधील लष्करशाहीची धोरणे आणि शस्त्रास्त्रांवरील अमर्याद खर्चामुळे तेथील सामान्य जनता उपासमारीच्या गर्तेत ढकलली गेली आहे.
अहवालातील आकडेवारीनुसार, गेल्या दोन दशकांमध्ये पाकिस्तानात भुकेची आणि तीव्र कुपोषणाची समस्या तब्बल ३७ टक्क्यांनी वाढली आहे. जागतिक स्तरावर तसेच आशियातील इतर देशांमध्ये अन्नाची उपलब्धता सुधारत असताना पाकिस्तानात परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेचा मोठा हिस्सा सामान्य नागरिकांच्या आरोग्यासाठी आणि अन्नासाठी वापरण्याऐवजी पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांनी लष्कराच्या तिजोरीत वळवला आहे. यामुळे पाकिस्तानमधील बहुतांश नागरिकांना दैनंदिन गरजा पूर्ण करणे आणि दोन वेळेचे अन्न मिळवणेही कठीण झाले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Ukraine-Russia War: युक्रेनी ड्रोन्सचा रशियावर सलग 6व्या रात्रीही हल्ला; ई-कॉमर्स गोदामे, पॉवर प्लँट्स भस्मसात, अब्जावधींचे नुकसान
याउलट, आशिया खंडात भारताने भुकेविरुद्धच्या लढाईत संपूर्ण जगासमोर एक आदर्श निर्माण केला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार, २००४-२००६ च्या कालावधीत भारतातील सुमारे २४३.९ दशलक्ष लोक कुपोषणाने ग्रस्त होते. भारत सरकारच्या सातत्यपूर्ण धोरणांमुळे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आणि इतर डिजिटल वितरण यंत्रणांमुळे २०२३-२०२५ या काळात ही संख्या घसरून १४२.५ दशलक्षवर आली आहे. भारताने आपल्या देशातील कुपोषणाच्या प्रमाणात ४१.६ टक्क्यांची अभूतपूर्व घट नोंदवली आहे, ज्यामुळे जागतिक स्तरावर भारताच्या अन्न सुरक्षा मॉडेलचे कौतुक केले जात आहे.
#WATCH | India strongly rejected Pakistan’s remarks on Jammu & Kashmir at the UN Security Council, reiterating that the Union Territory is an integral and inalienable part of India. India also highlighted the continued suppression of fundamental rights in Pakistan-occupied Jammu… pic.twitter.com/zcHNSKuCeQ — DD India (@DDIndialive) July 25, 2026
credit – social media and Twitter
जागतिक पातळीवरील आकडेवारीचा विचार केल्यास, २०२५ मध्ये सलग तिसऱ्या वर्षी जागतिक भुकेचे प्रमाण कमी झाले आहे. २००४-२००५ च्या काळात जगातील एकूण लोकसंख्येपैकी १४ टक्के लोक भुकेने त्रस्त होते. २०२६ च्या अहवालानुसार, हे प्रमाण ७.८ टक्क्यांवर आले आहे. तथापि, विविध खंडांमधील परिस्थिती अद्याप असमान आहे. आफ्रिका खंडात सध्या सर्वाधिक ३०९ दशलक्ष लोक भुकेचा सामना करत आहेत, तर २९२ दशलक्ष लोकांसह आशिया दुसऱ्या स्थानावर आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Saudi Aramco: होदेदाहचा सूड! येमेनी ड्रोन्सचा सौदीच्या अरामको रिफायनरीवर भयानक क्षेपणास्त्र हल्ला; अनेक शहरांमध्ये वीजपुरवठा खंडित
आंतरराष्ट्रीय आर्थिक विश्लेषक आणि भू-राजकीय तज्ञांच्या मते, पाकिस्तानमधील ही भयावह परिस्थिती कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमुळे आलेली नसून ती मानवनिर्मित आणि लष्करी धोरणांचा परिणाम आहे. इस्लामाबाद प्रशासनाचे प्राधान्य नेहमीच देशातील गरिबी निर्मूलनाऐवजी भारताशी लष्करी स्पर्धा करणे आणि काश्मीर मुद्द्यावर तणाव निर्माण करणे हेच राहिले आहे. देशावर कर्जाचा डोंगर असतानाही सामान्य नागरिकांच्या शिक्षण आणि आरोग्यावरील खर्च सातत्याने कपात केला जात आहे.
पाकिस्तान सरकारने नुकतेच २०२६-२०२७ या वर्षासाठी तब्बल १०.८ अब्ज डॉलर्सच्या प्रचंड संरक्षण बजेटची घोषणा केली आहे. हे बजेट मागील वर्षाच्या तुलनेत १८ टक्क्यांनी जास्त आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (IMF) बेलआउट पॅकेज मागणाऱ्या देशात सर्वसामान्य जनता महागाई आणि अन्नधान्याच्या तुटवड्याने त्रस्त असताना लष्करावर असा अवाढव्य खर्च करणे हे पाकिस्तानच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे.
.png "Videos"){kind=small}
