
us house rejects iran war troop withdrawal trump victory gas prices hike 2026
Donald Trump Iran military campaign 2026 : वॉशिंग्टनमधून एक अत्यंत मोठी बातमी समोर येत आहे, ज्याने जागतिक राजकारणाची दिशा बदलली आहे. इराणसोबत सुरू असलेल्या भीषण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. इराणमधून अमेरिकन सैन्य तातडीने मागे घेण्याचा विरोधकांचा प्रस्ताव प्रतिनिधीगृहात (House of Representatives) अवघ्या एका मताच्या फरकाने फेटाळला गेला. २१३ विरुद्ध २१४ अशा अटीतटीच्या लढतीत रिपब्लिकन पक्षाने ट्रम्प यांच्या लष्करी धोरणाचे समर्थन करत हा ठराव हाणून पाडला.
प्रतिनिधीगृहाच्या आधी हा ठराव सिनेटमध्येही फसला होता. २८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर जो भीषण हल्ला चढवला, त्यानंतर जगभरातून टीका होत होती. डेमोक्रॅटिक पक्षाने असा दावा केला होता की, अमेरिका विनाकारण एका दीर्घकाळ चालणाऱ्या युद्धात अडकत आहे. मात्र, रिपब्लिकन नेत्यांनी हा आरोप फेटाळून लावला. “जेव्हा बायडेन यांच्या काळात येमेनमध्ये हल्ले झाले, तेव्हा कोणीही मतदानाची मागणी केली नाही,” असा टोला ब्रायन मास्ट यांनी लगावला. या राजकीय संघर्षात अखेर ट्रम्प यांची सरशी झाली आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Nuclear Uranium: जागतिक राजकारणात महास्फोट! इराणने अमेरिकेसमोर टेकले गुडघे? ट्रम्प यांच्या ‘युरेनियम’ सोपवण्याच्या वृत्ताने खळबळ
या युद्धाचे पडसाद केवळ रणांगणावरच नाही, तर अमेरिकन बाजारपेठेतही उमटत आहेत. डेमोक्रॅटिक सदस्या प्रमिला जयपाल यांनी सभागृहात धक्कादायक आकडेवारी सादर केली. युद्धामुळे इंधनाचा पुरवठा विस्कळीत झाला असून अमेरिकेत पेट्रोलचे दर ७ डॉलर प्रति गॅलन या विक्रमी स्तरावर पोहोचले आहेत. या महागाईमुळे सर्वसामान्य नागरिक होरपळून निघत असतानाच, आतापर्यंत १३ जवानांनी आपला जीव गमावल्याने देशात संतापाची लाट आहे. असे असूनही, १०,००० नवीन सैनिक मध्य-पूर्वेत पाठवण्याचा निर्णय घेतल्याने विरोधक आक्रमक झाले आहेत.
House narrowly DEFEATS War Powers Resolution that would have directed Trump to END ‘hostilities’ in Iran Final vote count: 213-214 pic.twitter.com/syQ2vhChaE — RT (@RT_com) April 16, 2026
credit – social media and Twitter
अमेरिकेच्या संविधानानुसार, १९७३ च्या युद्धशक्ती कायद्यान्वये (War Powers Act) कोणत्याही लष्करी मोहिमेसाठी ६० दिवसांच्या आत संसदेची मंजुरी आवश्यक असते. इराण युद्धासाठी ही मुदत एप्रिलच्या अखेरीस संपत आहे. जरी ट्रम्प यांनी आता विजय मिळवला असला, तरी एप्रिलच्या मुदतीनंतर त्यांना पुन्हा एकदा कायदेशीर पेचाला सामोरे जावे लागू शकते. प्रशासनाकडे ३० दिवसांची मुदतवाढ मागण्याचा पर्याय असला तरी, तोपर्यंत राजकीय दबाव प्रचंड वाढलेला असेल.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Cameroon Tour: ‘हुकूमशहा जगाचा विनाश…’ पोप लिओ यांचा ट्रम्पवर विखारी हल्ला; अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांचीही आगपाखड
रिपब्लिकन नेते जो विल्सन यांनी ट्रम्प यांच्या निर्णयाचे समर्थन करताना म्हटले की, “जे देश अमेरिका आणि आमच्या मित्र राष्ट्रांना (इस्रायल) धमकावतात, त्यांना धडा शिकवणे गरजेचे आहे.” इराणने दशकांपासून मध्य-पूर्वेत दहशत माजवली असून हे युद्ध ती संपवण्यासाठी आवश्यक असल्याचे त्यांचे मत आहे. दुसरीकडे, डेमोक्रॅट्सनी हार मानलेली नाही. येत्या आठवड्यात ते पुन्हा एकदा लष्करी अधिकारांवर मतदान घेण्याच्या तयारीत आहेत. सध्या ५०,००० हून अधिक अमेरिकन सैनिक इराणच्या सीमेवर तैनात असून जगाचे लक्ष आता एप्रिलच्या अखेरच्या आठवड्याकडे लागले आहे.
Ans: इराणमधून सैन्य मागे घेण्याचा प्रस्ताव २१३-२१४ अशा अवघ्या एका मताच्या फरकाने फेटाळला गेला, ज्यामुळे ट्रम्प यांना युद्ध सुरू ठेवण्यासाठी ताकद मिळाली.
Ans: युद्धामुळे पेट्रोलचे दर प्रति गॅलन ७ डॉलरवर पोहोचले असून सामान्य अमेरिकन जनतेला महागाईचा मोठा फटका बसला आहे.
Ans: या कायद्यानुसार एप्रिल अखेरपर्यंत संसदेकडून युद्धाची अधिकृत घोषणा करणे आवश्यक आहे, अन्यथा लष्करी मोहिमेच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.