US-Iran Deal: इराणने टाकला सुटकेचा निःश्वास, तर इस्रायलचा ‘विश्वासघाताचा’ आरोप; अमेरिका-इराण शांतता कराराबद्दल काय म्हणत आहे जग?

US Iran Peace Deal: होर्मुझची सामुद्रधुनी उघडल्यामुळे तेलावरील घबराटीचा अतिरिक्त दर दूर झाला. तज्ज्ञांच्या मते, जर होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद राहिली असती, तर तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १६० डॉलरपर्यंत पोहोचू शकल्या असत्या. सध्या, ती प्रति बॅरल ८५-९० डॉलर आहे.

• ऐतिहासिक ‘इस्लामाबाद करार’
• इराणचा विजय, इस्रायल संतप्त
• तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण

US Iran peace deal June 2026 : जागतिक राजकारणाला (US-Israel Iran War)आणि अर्थव्यवस्थेला एक अत्यंत मोठा आणि अनपेक्षित धक्का देणारी ऐतिहासिक घडामोड समोर आली आहे. १८ जून २०२६ रोजी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियन यांनी फ्रान्समधील प्रसिद्ध व्हर्सायच्या राजवाड्यात ‘इस्लामाबाद सामंजस्य करारावर’ (Islamabad Memorandum of Understanding) इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. पश्चिम आशियाला होरपळून टाकणाऱ्या आणि तब्बल ७,००० हून अधिक निष्पाप लोकांचा बळी घेणाऱ्या या भीषण युद्धाला अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. या शांतता करारामुळे संपूर्ण जगात कुठेतरी सुटकेचा निःश्वास सोडला जात असतानाच, दुसरीकडे मात्र मध्यपूर्वेतील सर्वात शक्तीशाली देश इस्रायलने या कराराविरुद्ध बंड पुकारले असून अमेरिकेने आपला ‘विश्वासघात’ केल्याचा उघड आरोप केला आहे.

या ऐतिहासिक कराराचा सर्वात मोठा आणि तात्काळ परिणाम जागतिक बाजारपेठेवर झाला आहे. युद्धामुळे अत्यंत संवेदनशील बनलेली आणि जागतिक खनिज तेलाच्या वाहतुकीसाठी जीवनवाहिनी मानली जाणारी ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) अखेर या करारानंतर वाहतुकीसाठी पूर्णपणे खुली करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा तज्ज्ञांच्या मते, जर ही सामुद्रधुनी आणखी काही काळ बंद राहिली असती, तर जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १६० डॉलरच्या पार गेल्या असत्या, ज्यामुळे जगभरात भीषण महागाई आली असती. मात्र, करार होताच तेलाच्या किमतीत कमालीची घसरण झाली असून सध्या कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल ८५ ते ९० डॉलरवर आले आहेत, ज्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

अमेरिका: ट्रम्प यांचे राजनैतिक यश, पण ‘बॉम्बहल्ल्याची’ गर्भित धमकी

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या कराराचे वर्णन त्यांचे सर्वात मोठे राजनैतिक यश (Diplomatic Triumph) म्हणून केले आहे. वॉशिंग्टनमधून बोलताना ट्रम्प म्हणाले की, या करारामुळे इराण अण्वस्त्रे विकसित करण्याची शक्यता ‘९९.९ टक्क्यांनी’ संपुष्टात आली आहे. त्यांनी या कराराला अत्यंत मजबूत करार म्हटले असले, तरी ट्रम्प यांच्या नेहमीच्या आक्रमक स्वभावाला साजेसा एक मोठा ट्विस्टही त्यांनी या करारात ठेवला आहे. ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले की हा केवळ एक सामंजस्य करार (MoU) आहे, हा काही अंतिम करार नाही. त्यांनी इराणला धमकीवजा इशारा देताना म्हटले, “जर इराणने या करारातील अटींचे पालन केले नाही आणि ते नीट वागले नाहीत, तर आम्ही थेट जाऊन त्यांच्या डोक्याच्या मधोमध बॉम्ब टाकू.”

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India-Bangladesh: बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान यांच्या चीन दौऱ्यामुळे भारत-बांगलादेश संबंध धोक्यात? ढाका कडून मोठे स्पष्टीकरण

विशेष म्हणजे, ट्रम्प यांनी यापूर्वी इराणची बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे पूर्णपणे नष्ट करण्याचा विडा उचलला होता, मात्र आता त्यांनी आपला सूर बदलत इराणकडे क्षेपणास्त्रे नसणे हे चुकीचे ठरेल, अशी नवी भूमिका मांडली आहे. ट्रम्प यांच्या या भूमिकेमुळे खुद्द अमेरिकेतच त्यांच्याविरुद्ध राजकीय वादळ उठले आहे. ट्रम्प यांच्याच रिपब्लिकन पक्षाचे ज्येष्ठ सिनेटर बिल कॅसिडी यांनी या करारावर तीव्र आक्षेप घेतला असून, “हा करार म्हणजे गेल्या अनेक दशकांतील अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणातील सर्वात मोठी चूक आहे,” अशी घणाघाती टीका केली आहे.

इराण आणि पाकिस्तान: “आम्ही युद्ध न लढता जिंकलो!”

दुसरीकडे, इराणमध्ये या कराराचे स्वागत एका ऐतिहासिक विजयासारखे केले जात आहे. १९७९ च्या इस्लामिक क्रांतीनंतर (Islamic Revolution) इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच अमेरिकेच्या आणि इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांनी एकत्रितपणे अशा प्रकारच्या एका करारावर स्वाक्षरी केली आहे. इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर गालिबाफ यांनी अत्यंत गर्वाने सांगितले की, “आम्हाला जे लष्करी कारवाईतून साध्य करायचे होते, त्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक आम्ही केवळ वाटाघाटी आणि राजनैतिक चर्चेच्या माध्यमातून मिळवले आहे.” इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने हा करार तात्काळ लागू झाल्याचे जाहीर केले असून देशावरील आर्थिक निर्बंध उठण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये पाकिस्तानने मध्यस्थाची भूमिका बजावल्यामुळे त्यांचे प्रादेशिक वजन वाढल्याचे चित्र आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी याला देशाचे मोठे यश घोषित केले. ते म्हणाले की, ‘इस्लामाबाद सामंजस्य करार’ हा परस्पर आदर आणि विकासाचा नवा अध्याय सुरू करेल. पाकिस्तानी प्रसारमाध्यमांनी तर या घटनेला पश्चिम आशियातील राजकारणात पाकिस्तानच्या वाढत्या वर्चस्वाचे प्रतीक म्हणून मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी दिली आहे.

इस्रायलचा प्रचंड संताप: “आम्ही वॉशिंग्टनचे अंकित नाही”

या कराराचा सर्वात तीव्र आणि हिंसक विरोध इस्रायलमधून होत आहे. अमेरिकेने आपल्याला अंधारात ठेवून हा करार केल्यामुळे संपूर्ण इस्रायलमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे आणि याचे खापर पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यावर फोडले जात आहे. इस्रायलचे अत्यंत जहाल मानले जाणारे राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्विर यांनी तर अमेरिकेला थेट आव्हान दिले आहे. ते म्हणाले, “ट्रम्प यांनी केलेला हा करार आम्हाला बांधू शकत नाही. इस्रायल एक स्वतंत्र, सार्वभौम राष्ट्र आहे. आम्ही काही वॉशिंग्टनच्या तालावर नाचणारे ‘केळीचे प्रजासत्ताक’ (Banana Republic) नाही.” बेन-ग्विर यांनी स्पष्ट केले की इस्रायली सैन्य लेबनॉनमधून मागे हटणार नाही आणि हिजबुल्लाहचा पूर्ण नायनाट होईपर्यंत युद्ध थांबणार नाही.

इस्रायलचे विरोधी पक्षनेते यायर लॅपिड यांनी देखील नेतान्याहू यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवला आहे. लॅपिड म्हणाले, “नेतान्याहू यांनी देशाला ऐतिहासिक विजयाचे स्वप्न दाखवले होते. पण प्रत्यक्षात काय मिळाले? अमेरिकेकडून विश्वासघात, इराणसाठी होर्मुझची खुली सामुद्रधुनी, रिव्होल्यूशनरी गार्ड्ससाठी अब्जावधींचा पैसा आणि इस्रायलला एका कोपऱ्यात रांगेत उभे राहावे लागले.” ‘द टाइम्स ऑफ इस्रायल’ या अग्रगण्य वृत्तपत्राने तर असे लिहिले आहे की, या करारामुळे इस्रायल युद्धापूर्वीपेक्षाही अधिक असुरक्षित आणि कमकुवत झाला असून अमेरिकेला भविष्यात या कराराचा प्रचंड पश्चात्ताप होईल. सर्वात मोठी शोकांतिका म्हणजे, या कराराचा अंतिम मसुदा पाहण्याची परवानगीही अमेरिकेने इस्रायलला दिली नव्हती.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Four Seas Initiative: इराणच्या सर्वात घातक शस्त्राचा गेम ओव्हर; काय आहे आखाती देशांचा 10 अब्ज डॉलर्सचा ‘फोर सीज’ प्लॅन?

सौदी अरेबिया आणि भारतामधील राजकीय वादळ

आखाती देशांनी, विशेषतः सौदी अरेबियाने या करारावर अत्यंत सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. सौदीचे परराष्ट्र मंत्री प्रिन्स फैसल बिन फरहान यांनी याला “आश्चर्यकारकपणे महत्त्वाचा करार” म्हटले असले, तरी त्यांनी इराणवर पूर्ण विश्वास ठेवण्यास नकार दिला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर इराणची कोणतीही नवीन मक्तेदारी किंवा नवीन शुल्क सौदी अरेबिया कधीही मान्य करणार नाही. इराणच्या मागच्या कारवायांमुळे दोन्ही देशांमधील विश्वासाला तडा गेला असून, तो पुन्हा प्रस्थापित झाल्यावरच आर्थिक सहकार्य होऊ शकते, असे सौदीने स्पष्ट केले आहे.

भारतामध्ये मात्र या आंतरराष्ट्रीय घडामोडीवरून देशांतर्गत राजकारण तापले आहे. विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने या मुद्द्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या परराष्ट्र धोरणावर अत्यंत तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी म्हटले की, “या कराराला ‘इस्लामाबाद करार’ नाव मिळणे हेच दर्शवते की या प्रदेशात पाकिस्तानचे स्थान किती वाढले आहे. हे मोदी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाचे अपयश आहे.” रमेश यांनी पुढे आरोप केला की, संपूर्ण जग शांततेचा प्रयत्न करत असताना पंतप्रधान मोदी मात्र आंधळेपणाने नेतान्याहू यांच्या युद्धाचे समर्थन करत होते, ज्याची मोठी किंमत भारताला मोजावी लागत आहे. तथापि, जर हा करार टिकला तर पुढील ६० दिवस जागतिक शांततेसाठी अत्यंत निर्णायक ठरतील, असेही त्यांनी नमूद केले.