Trump sanctions ICC Marco Rubio International Criminal Court
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयावर (ICC vs US Conflict) थेट निर्बंध लादून जागतिक राजकारणात नवा भूकंप घडवून आणला आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर युद्ध गुन्ह्यांची चौकशी करणाऱ्या या महत्त्वपूर्ण न्यायाधिकरणावर अमेरिकेने आतापर्यंतचे सर्वात कठोर आर्थिक व तांत्रिक निर्बंध लादले आहेत. या निर्णयाचे समर्थन करताना अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. “आयसीसीने एकतर अमेरिकन नागरिक आणि तिच्या मित्र राष्ट्रांना धमक्या देणे तात्काळ थांबवावे, अन्यथा आम्ही स्वतः पुढाकार घेऊन आयसीसी ही संस्थाच रद्द किंवा बरखास्त करू,” असा थेट आणि अत्यंत कडक इशारा रुबियो यांनी दिला आहे.
आयसीसीच्या माजी न्यायाधीश नवी पिल्ले यांना २०२६ चा प्रतिष्ठित नोबेल शांतता पुरस्कार प्रदान करण्यात आल्याच्या काही तासांतच वॉशिंग्टनमधून ही मोठी घडामोडी समोर आली आहे. यामुळे अमेरिका आणि आंतरराष्ट्रीय युद्ध गुन्हे न्यायाधिकरण यांच्यातील आधीपासूनच ताणलेले संबंध आता थेट संघर्षाच्या वळणावर येऊन पोहोचले आहेत. ट्रम्प प्रशासनाच्या या पावलामुळे केवळ न्यायालयाच्या कामकाजावरच परिणाम होणार नाही, तर अमेरिकेच्या युरोपीय मित्र राष्ट्रांसोबतच्या संबंधांमध्येही मोठे वादळ निर्माण होण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषकांनी वर्तवली आहे.
रॉयटर्सने दिलेल्या विशेष अहवालानुसार, ट्रम्प प्रशासनाने लादलेल्या या नव्या निर्बंधांचे आयसीसीच्या दैनंदिन कामकाजावर अत्यंत दूरगामी आणि घातक परिणाम होऊ शकतात. हे निर्बंध केवळ ठराविक व्यक्तींपुरते मर्यादित नसून, ते जागतिक स्तरावरील खाजगी कंपन्यांना न्यायालयाला कोणत्याही प्रकारच्या तांत्रिक किंवा व्यावसायिक सेवा पुरवण्यापासून रोखतात. यामुळे आयसीसीला मिळणाऱ्या बँकिंग, विमा, सॉफ्टवेअर, डेटा सर्व्हर आणि इतर सर्व अत्यावश्यक सेवांचा पुरवठा पूर्णपणे खंडित होऊ शकतो.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US-Russia Oil Deal : इंधनाचे दर विक्रमी वेगाने घटणार? रशिया आणि अमेरिकेने केली एका मोठ्या ‘तेल’ कराराची घोषणा
यापूर्वीच्या ट्रम्प प्रशासनाने आयसीसीच्या काही विशिष्ट अभियोक्ता (Prosecutors) आणि न्यायाधीशांवर वैयक्तिक स्वरूपाचे निर्बंध लादले होते. मात्र, यावेळी थेट संस्थेलाच लक्ष्य करण्यात आले आहे. जर जागतिक बँकांनी आणि सॉफ्टवेअर कंपन्यांनी अमेरिकन दंडाच्या भीतीने आयसीसीसोबतचे व्यवहार थांबवले, तर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाला आपले जागतिक खटले चालवणे आणि दैनंदिन प्रशासकीय कामकाज सांभाळणे अशक्य होऊन बसेल.
Today, the Trump Administration is sanctioning the ICC. This action should encourage our Allies within the Court to work for solutions to end this threat to U.S. sovereignty forever. https://t.co/D86dCqLUaZ — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 9, 2026
credit – social media and Twitter
अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनी अधिकृत निवेदन जारी करण्यापूर्वी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना या निर्णयाचे जोरदार समर्थन केले. ते म्हणाले, “अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प कोणत्याही परिस्थितीत आयसीसीला अमेरिकन सैनिकांवर किंवा नागरिकांवर खटले चालवण्याची परवानगी देणार नाहीत.” रुबियो यांनी आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाचा उल्लेख स्पष्ट शब्दांत ‘बधमाश न्यायालय’ (Rogue Court) असा केला. अमेरिका या संस्थेची आर्थिक संसाधने रोखण्यासाठी आणि तिची कार्य करण्याची क्षमता पूर्णपणे कमकुवत करण्यासाठी तिच्यासोबत होणाऱ्या सर्व व्यवहारांवर बंदी घालत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अमेरिकेच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे जागतिक न्यायाधिकरणाचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. रुबियो यांनी पुढे सांगितले की, “हे निर्बंध म्हणजे आयसीसी आणि त्याशी संबंधित सदस्य देशांना अमेरिकेच्या सार्वभौमत्वाबाबत असलेल्या चिंता दूर करण्याची एक अंतिम संधी आहे.” दरम्यान, अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेचा ट्रेझरी विभाग देशाच्या राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्यासाठी काही विशेष परवाने जारी करेल, ज्याद्वारे मानवतावादी किंवा विशिष्ट अत्यावश्यक उपक्रमांना तात्पुरती सूट दिली जाऊ शकते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Panama Earthquake: जमीन हादरली, इमारती कोसळल्या! पनामामध्ये 7.6 तीव्रतेचा भूकंप, अनेक देशांमध्ये त्सुनामी अलर्ट; थरारक VIDEO VIRAL
ट्रम्प प्रशासनाने यापूर्वी स्पष्ट केले होते की, आयसीसी आणि ‘रोम करारातील’ (Rome Statute) सहभागी देश आपापसातील हा वाद मुत्सद्दी मार्गाने सोडवतील या आशेने अमेरिकेने ही कठोर कारवाई काही काळ पुढे ढकलली होती. मात्र, हे सर्व प्रयत्न पूर्णपणे अयशस्वी ठरले. अमेरिकेच्या मते, न्यायालय सातत्याने आपल्या अधिकारांचे उल्लंघन करत अमेरिकन नागरिक आणि तिच्या मित्र राष्ट्रांना लक्ष्य करत आहे.
“आता चर्चा करण्याचा काळ संपला आहे,” असे स्पष्ट करत रुबियो म्हणाले, “एकतर आयसीसी आपल्या राजकीय धमक्या देणे थांबवेल, नाहीतर आम्ही स्वतः आयसीसीच रद्द करू. वॉशिंग्टनला आपल्या युरोपीय आणि जागतिक मित्र राष्ट्रांकडून हीच अपेक्षा आहे की त्यांनी या न्यायालयाच्या मनमानी कारभारावर तात्काळ लगाम घालावा.” या निर्णयामुळे आता जागतिक स्तरावर मानवाधिकार संघटना आणि विविध देशांच्या सरकारांमध्ये मोठा खळबळ माजली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
