G2 Group : ना कार्यालय, ना कागदपत्रे… काय आहे हा G2 गट? ज्यांची बैठक घेणार अमेरिका; भारतावरही होणार परिणाम

g2 countries: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जी-२ बैठकीचा उल्लेख केला आहे. अमेरिका आणि चीन हे जी-२ देश मानले जातात. मात्र, याबाबत कोणताही अधिकृत दस्तऐवज नाही, तसेच या गटाचे स्वतःचे कार्यालयही नाही.

• ट्रम्प यांची नवी घोषणा
• कागदपत्रांशिवाय अस्तित्वात असलेला गट
• भारताच्या चिंतेत वाढ

Donald Trump G2 summit announcement 2026 : जागतिक राजकारणात सध्या विविध आंतरराष्ट्रीय आघाड्या आणि शिखर परिषदांची जोरदार चर्चा सुरू आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या जी-७ (G7) परिषदेनंतर आता संपूर्ण जगाचे लक्ष एका नव्या आणि गूढ वाटणाऱ्या शब्दाने वेधून घेतले आहे, तो शब्द म्हणजे ‘जी-२’ (G2). अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी पॅरिस येथे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी झालेल्या भेटीदरम्यान या गटाचा जाहीर उल्लेख केला. ट्रम्प यांनी पत्रकारांना थेट प्रश्न विचारला, “तुम्हाला जी-२ बद्दल माहिती आहे का? आता आमची जी-२ बैठक होईल आणि त्यानंतर आम्ही जी-२० देशांसोबत बैठक घेऊ.” ट्रम्प यांच्या या अनपेक्षित विधानामुळे आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक वर्तुळात आणि माध्यम जगतात मोठ्या प्रमाणावर चर्चा आणि तर्कवितर्क सुरू झाले आहेत.

विशेष म्हणजे, जी-७ किंवा जी-२० सारखा ‘जी-२’ हा कोणताही अधिकृत किंवा दस्तऐवजीकरण असलेला गट नाही. या गटाचे जगात कुठेही अधिकृत कार्यालय नाही, कोणताही कायमस्वरूपी कर्मचारी वर्ग नाही आणि आंतरराष्ट्रीय करारांमध्ये या गटाची नोंदही सापडत नाही. मग तरीही जागतिक महासत्तेचे प्रमुख या गटाचा उल्लेख का करत आहेत? वास्तविक पाहता, राजनैतिक आणि आर्थिक परिभाषेत जेव्हा जगातील दोन सर्वात मोठ्या महासत्ता अमेरिका आणि चीन एकत्र येतात किंवा त्यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा होते, तेव्हा त्या संबंधांना ‘जी-२’ असे संबोधले जाते. ही संकल्पना पूर्णपणे अनधिकृत असली तरी जागतिक अर्थव्यवस्थेवर तिचा प्रचंड प्रभाव आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India-Bangladesh: बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान यांच्या चीन दौऱ्यामुळे भारत-बांगलादेश संबंध धोक्यात? ढाका कडून मोठे स्पष्टीकरण

‘G2’ संकल्पनेचा इतिहास आणि पार्श्वभूमी

या ‘जी-२’ संकल्पनेचा उगम २००५ मध्ये झाला. अमेरिकेचे प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ सी. फ्रेड बर्गस्टाईन यांनी हा विचार पहिल्यांदा जगासमोर मांडला होता. बर्गस्टाईन यांच्या मते, अमेरिका आणि चीन हे जगातील आर्थिकदृष्ट्या सर्वात महत्त्वाचे आणि शक्तिशाली देश आहेत. जागतिक प्रगती, आर्थिक स्थैर्य आणि जागतिक संकटांचे निवारण करण्यासाठी या दोन्ही देशांनी केवळ एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी म्हणून न राहता, एका विशिष्ट गटासारखे (G2) एकत्र काम करण्याची अत्यंत गरज आहे. जर या दोन देशांनी आर्थिक धोरणांमध्ये समन्वय साधला, तर संपूर्ण जगाची आर्थिक घडी मजबूत होऊ शकते, असा हा विचार होता.

यापूर्वी दक्षिण कोरियामध्ये झालेल्या एका आंतरराष्ट्रीय परिषदेदरम्यान डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या बैठकीवर भाष्य केले होते. ट्रम्प यांनी यावर्षी मे महिन्याच्या मध्यात बीजिंगचा दौरा केला होता, परंतु त्यावेळी चीनने या बैठकीला ‘जी-२’ असे नाव देण्याचे पूर्णपणे टाळले होते. आता मिळालेल्या माहितीनुसार, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग सप्टेंबर २०२६ मध्ये बीजिंग येथे एका महत्त्वाच्या बैठकीचे आयोजन करणार आहेत. असे मानले जाते की, या आगामी भेटीला अमेरिका अधिकृतपणे किंवा अनधिकृतपणे ‘जी-२ बैठक’ म्हणून जगासमोर सादर करू शकते.

भारत आणि दक्षिण आशियासाठी हा मोठा धक्का का?

अमेरिका आणि चीनमधील हे वाढते सलोख्याचे संबंध भारतासाठी अत्यंत चिंतेची बाब मानली जात आहेत. दक्षिण आशियाई प्रदेशात चीन आणि भारत हे परस्परांचे मोठे पारंपरिक प्रतिस्पर्धी आहेत. आतापर्यंत चीन आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध कमालीचे ताणलेले होते, ज्याचा भारताला राजनैतिक आणि सामरिकदृष्ट्या मोठा फायदा झाला आहे. चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेला आळा घालण्यासाठी आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात संतुलन राखण्यासाठी अमेरिका, भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांनी एकत्र येऊन ‘क्वाड’ (QUAD) या शक्तिशाली गटाची स्थापना केली आहे. नुकतीच नवी दिल्लीत क्वाड देशांची महत्त्वाची बैठकही पार पडली होती.

Evian, France: Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with US President Donald Trump on the sidelines of the G7 Summit 2026. US President Donald Trump says, “We had some great meetings in France… It’s a G7. We have a G2 coming up, and then we have a G20 coming… pic.twitter.com/souOuGuSEa — TIMES NOW (@TimesNow) June 17, 2026

credit – social media and Twitter

अशा परिस्थितीत, जर अमेरिकेने भारताला बाजूला सारून चीनसोबत ‘जी-२’ च्या माध्यमातून जागतिक निर्णय घेण्यास सुरुवात केली, तर त्याचा थेट आणि प्रतिकूल परिणाम भारताच्या जागतिक स्थानावर होऊ शकतो. जो बायडेन यांच्या संपूर्ण अध्यक्षीय कारकिर्दीत ते चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांना केवळ एकदाच भेटले होते. याउलट, डोनाल्ड ट्रम्प या एकाच वर्षात दुसऱ्यांदा शी जिनपिंग यांची भेट घेणार आहेत. अमेरिका आणि चीनमधील हा वाढता संवाद भारताची दक्षिण आशियातील सुरक्षितता आणि सामरिक स्वायत्तता यांसाठी आव्हानात्मक ठरू शकतो.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Four Seas Initiative: इराणच्या सर्वात घातक शस्त्राचा गेम ओव्हर; काय आहे आखाती देशांचा 10 अब्ज डॉलर्सचा ‘फोर सीज’ प्लॅन?

चीनचा ‘G2’ संकल्पनेला असलेला सुप्त विरोध

दुसरीकडे, आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांच्या मते, चीन स्वतः या ‘जी-२’ संकल्पनेला फारसे महत्त्व देत नाही. तैवान एशिया एक्सचेंज फाउंडेशनच्या वरिष्ठ फेलो सना हाश्मी यांच्या मते, चीन अशा कोणत्याही जागतिक व्यवस्थेचा पाठीराखा नाही, जिथे त्याला अमेरिकेसारख्या पाश्चिमात्य देशासोबत जागतिक नेतृत्व किंवा सत्ता वाटून घ्यावी लागेल.

चीनला अमेरिकेच्या बरोबरीचे स्थान मिळवण्यात रस असला, तरी अमेरिकेच्या अटींवर किंवा अमेरिकेने तयार केलेल्या चौकटीत (G2) काम करणे चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीला मान्य नाही. म्हणूनच चीन या बैठकीला ‘जी-२’ म्हणून संबोधणे टाळतो. मात्र, ट्रम्प यांच्याकडून या संकल्पनेचा वारंवार केला जाणारा वापर हा जागतिक राजकारणात नवीन समीकरणांची नांदी ठरू शकतो, ज्यावर भारताला अत्यंत बारकाईने लक्ष ठेवावे लागणार आहे.