War Strategy : असे थांबले युद्ध! अमेरिका-इराण युद्धाच्या अर्धवट समाप्तीमागे दडली आहेत ‘ही’ अब्जावधींचे 5 गुपिते, वाचा सविस्तर

Strait Of Hormuz : कोणताही ठोस करार न होताही अमेरिका इराण युद्धातून बाहेर पडण्याची तयारी करत आहे. खरे तर, यामागे अमेरिकेची रणनीती शस्त्रविक्रीची आहे. जर हे युद्ध अधूनमधून सुरूच राहिले.

• ‘बिझनेस’ रणनीती
• विजयाचा आभासी दावा
• नवा व्यापारी मार्ग

US arms sales to Arab countries 2026 : २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सुरू झालेले अमेरिका-इराण युद्ध (US-Israel Iran War) आज एका अशा वळणावर येऊन ठेपले आहे, जिथे विजयापेक्षा ‘व्यापार’ आणि ‘रणनीती’ जास्त महत्त्वाची ठरत आहे. जगभरातील राजकीय विश्लेषकांना धक्का देत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आता या युद्धातून बाहेर पडण्याचे संकेत देत आहेत. मात्र, विशेष म्हणजे यासाठी कोणताही अधिकृत शांतता करार करण्याची त्यांची इच्छा नाही. हे युद्ध अचानक का थांबवले जात आहे आणि यामागे अमेरिकेचा कोणता ‘हिडन अजेंडा’ आहे, याचे विश्लेषण करणारा हा विशेष रिपोर्ट.

१. शस्त्रास्त्र विक्री आणि ‘प्रोफिटीअरिंग’ (Profit from War)

अमेरिकेच्या या निर्णयामागील सर्वात मोठे कारण म्हणजे ‘शस्त्रास्त्र व्यापार’. जर इराण आणि अमेरिका यांच्यात कायमस्वरूपी शांतता करार झाला, तर मध्य-पूर्वेतील धोक्याची भावना कमी होईल. मात्र, करार न करताच युद्ध थांबवले (Frozen Conflict), तर अरब देशांना नेहमीच इराणची भीती वाटत राहील. परिणामी, सौदी अरेबिया, युएई आणि कतार यांसारखे देश स्वतःच्या सुरक्षेसाठी अमेरिकेकडून अब्जावधी डॉलर्सची शस्त्रे खरेदी करत राहतील. हे मॉडेल काहीसे ‘नाटो’ (NATO) सारखे आहे, जिथे सुरक्षेच्या बदल्यात मित्र राष्ट्रांना अमेरिकन शस्त्रास्त्रांवर अवलंबून राहावे लागते.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : War Update: इराण युद्धाचा शेवट! ट्रम्प यांनी जाहीर केली तारीख; ‘सत्तापालट’ झाला, आता अमेरिकन सैन्य मायदेशी परतणार

२. विजयाचे ‘नॅरेटिव्ह’ आणि देशांतर्गत राजकारण

डोनाल्ड ट्रम्प यांना अमेरिकन जनतेसमोर हे युद्ध एक ‘ग्रँड व्हिक्टरी’ म्हणून सादर करायचे आहे. व्हाईट हाऊसचा असा दावा आहे की त्यांनी इराणच्या प्रमुख अणुसुविधा उद्ध्वस्त केल्या आहेत आणि त्यांच्या सर्वोच्च नेतृत्वाला हादरा दिला आहे. जमिनीवर इराणचे ‘प्रॉक्सी’ गट अजूनही सक्रिय असले, तरीही ट्रम्प प्रशासन हे युद्ध ‘मिशन अकम्प्लिश्ड’ (Mission Accomplished) म्हणून जाहीर करू इच्छिते. यामुळे अमेरिकेला लष्करी खर्च वाचवता येईल आणि ट्रम्प यांची प्रतिमा एका ‘शांतीदूत’ पण ‘शक्तिशाली’ नेत्यासारखी तयार होईल.

३. ‘फ्रोझन कॉन्फ्लिक्ट’: युद्ध संपणार नाही, फक्त स्थिर होईल

अमेरिका या युद्धाला पूर्णविराम न देता त्याला ‘गोठलेल्या संघर्षात’ (Frozen Conflict) बदलू इच्छिते. याचा अर्थ असा की मोठ्या लष्करी कारवाया थांबतील, पण संघर्ष पूर्णपणे संपणार नाही. येमेन, सीरिया आणि लेबनॉनमध्ये सुरू असलेला तणाव असाच धगधगत राहील. यामुळे इराणवर आंतरराष्ट्रीय दबाव कायम राहील आणि अमेरिकेला हवं तेव्हा पुन्हा हस्तक्षेप करण्याची संधी मिळेल. हा संघर्ष पूर्णपणे संपला, तर अमेरिकेचा या प्रदेशातील हस्तक्षेप करण्याचा नैतिक अधिकार संपेल, जो त्यांना गमवायचा नाहीये.

See more

Trump Says US Ready To Leave Iran “Without Deal”, Israel Indicate Other Planshttps://t.co/xWFUKJhYIB pic.twitter.com/KuuvnqLbhl — NDTV WORLD (@NDTVWORLD) April 1, 2026

credit – social media and Twitter

४. गुंतवणुकीचा ओघ अमेरिकेकडे वळवणे

मध्य-पूर्वेत तणाव कायम राहिल्याचा आर्थिक फायदा थेट अमेरिकेला होतो. जेव्हा दुबई, दोहा किंवा रियाधमध्ये अस्थिरता जाणवते, तेव्हा तिथले मोठे गुंतवणूकदार आपला पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठी अमेरिकन बाजारपेठ निवडतात. अस्थिर मध्य-पूर्व म्हणजे अमेरिकेसाठी भांडवलाचा ओघ. ट्रम्प यांच्या मे २०२५ च्या सौदी आणि कतार दौऱ्यात त्यांना मिळालेले भव्य स्वागत आणि भेटवस्तू हे दर्शवतात की, हे देश सुरक्षेसाठी अमेरिकेवर किती अवलंबून आहेत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India Iran Oil: संकट टळले! इराण-भारत तेल व्यापार पुन्हा सुरू; खारग बेटावरून 6,00,000 बॅरल कच्चे तेल घेऊन येणारा टँकर तयार

५. इस्रायलचा नवा ‘पाईपलाईन’ मास्टरप्लॅन

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जगातील २०% तेल जाते आणि तिथे इराणचा मोठा प्रभाव आहे. या प्रभावाला शह देण्यासाठी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी एक क्रांतिकारी प्रस्ताव मांडला आहे. सौदी अरेबियापासून तांबड्या समुद्रातून (Red Sea) थेट इस्रायल आणि तिथून युरोपपर्यंत तेल पाईपलाईन नेण्याचा हा प्रकल्प आहे. जर हे युद्ध अशाच स्थितीत थांबले, तर अरब देश या पाईपलाईनला प्राधान्य देतील. यामुळे होर्मुझचे महत्त्व कमी होईल आणि इस्रायल हा जागतिक ऊर्जेचा नवा केंद्रबिंदू बनेल. यामुळे इराणची आर्थिक नाकेबंदी आपोआप होईल.