
फोटो सौजन्य AI
या पार्श्वभूमीवर २०५० पर्यंत जगभरातील डेटा सेंटरवरील एकूण भांडवली खर्च ३० ट्रिलियन डॉलरपेक्षा अधिक होऊ शकतो, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या गुंतवणुकीमागे अपेक्षित परतावा मिळेल का, हा प्रश्न आता अर्थतज्ज्ञ आणि उद्योग क्षेत्रात चर्चेचा विषय ठरत आहे.
AI तंत्रज्ञानाचा वापर चॅटबॉटपासून औद्योगिक ऑटोमेशन, सॉफ्टवेअर, आरोग्यसेवा, वाहन उद्योग आणि संरक्षण क्षेत्रापर्यंत वाढत आहे. AI मॉडेल्सना मोठ्या प्रमाणावर डेटा प्रक्रिया करण्यासाठी शक्तिशाली GPU आणि इतर संगणकीय उपकरणांची आवश्यकता असते. त्यामुळे मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्या जगभरात नवी डेटा सेंटर उभारत आहेत.
या पायाभूत सुविधांमध्ये केवळ इमारतींचा खर्च होत नाही. सर्व्हर, GPU, मेमरी, नेटवर्किंग उपकरणे, स्टोरेज, कूलिंग सिस्टीम आणि वीजपुरवठा यावरही मोठी रक्कम खर्च केली जाते. विशेष म्हणजे ही उपकरणे काही वर्षांनी अपग्रेड करावी लागतात. त्यामुळे डेटा सेंटरवरील गुंतवणूक एकदाच होणारा खर्च नसून दीर्घकाळ सुरू राहणारी प्रक्रिया ठरणार आहे.
AI क्षेत्राचा विस्तार होत राहिला, तर पुढील काही दशकांत डेटा सेंटरसाठी आवश्यक संगणकीय क्षमता अनेक पटींनी वाढू शकते. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर नवीन डेटा सेंटर उभारण्याबरोबरच जुन्या केंद्रांमध्ये अत्याधुनिक उपकरणे बसवावी लागतील.
यासोबतच विजेची मागणीही मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. AI डेटा सेंटरना सातत्याने आणि मोठ्या क्षमतेचा वीजपुरवठा आवश्यक असतो. त्यामुळे ऊर्जा निर्मिती, पॉवर ग्रिड, ट्रान्समिशन आणि कूलिंग यंत्रणांवरही अतिरिक्त गुंतवणूक करावी लागेल. परिणामी AIचा विस्तार हा केवळ तंत्रज्ञान क्षेत्रापुरता मर्यादित न राहता ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रालाही प्रभावित करू शकतो.
World News : सीमेवर दोन पाकिस्तानी नागरिक ठार; भारताच्या राजनैतिक अधिकाऱ्याला पाकिस्तानने बोलावले
AIमध्ये पैसा ओतला जात असला तरी त्यातून मिळणारा आर्थिक परतावा हा निश्चित नाही. AIमुळे कंपन्यांची उत्पादकता मोठ्या प्रमाणात वाढेल, कामाचा वेग वाढेल आणि नवीन बाजारपेठा निर्माण होतील, या अपेक्षेवर सध्या मोठी गुंतवणूक केली जात आहे. मात्र, या अपेक्षेइतकी व्यापक उत्पादकता वाढ प्रत्यक्ष अर्थव्यवस्थेत किती वेगाने दिसेल, याबाबत अजूनही अनिश्चितता आहे.
जर AIच्या माध्यमातून कंपन्यांना अपेक्षित महसूल आणि नफा मिळाला नाही, तर डेटा सेंटरवरील प्रचंड खर्चाचे आर्थिक गणित बदलू शकते. त्यामुळे पुढील काळात AIची खरी परीक्षा केवळ तंत्रज्ञान किती वेगाने विकसित होते याची नसून, या तंत्रज्ञानातून प्रत्यक्ष उत्पादकता, महसूल आणि नफा किती निर्माण होतो, याचीही असणार आहे. २०५० पर्यंतचा ३० ट्रिलियन डॉलरचा संभाव्य खर्च त्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी मोठी गुंतवणूक आणि तितकेच मोठे आर्थिक आव्हान ठरू शकतो.