फोटो सौजन्य सोशल मीडिया
सध्या चीनकडून इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्यातीला मिळणारी सुमारे १३ टक्के करसवलत टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याचा विचार सुरू असल्याचे विश्लेषण समोर आले आहे.
चीनमध्ये तयार होणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्यातीवर मिळणारी करसवलत वाहन कंपन्यांच्या नफ्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. ही सवलत कमी किंवा बंद झाल्यास चीनमधून युरोपला कार निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो.
मोठ्या कंपन्यांना किंमत, तंत्रज्ञान आणि ब्रँडच्या ताकदीच्या आधारावर हा धक्का सहन करता येऊ शकतो; मात्र छोट्या उत्पादकांवर त्याचा अधिक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही करसवलत कमी करण्याचा निर्णय चीनसाठी केवळ आर्थिक नव्हे, तर व्यापार धोरणातील महत्त्वाचा पर्याय ठरू शकतो.
युरोपियन युनियनने चीनमधून येणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांबाबत आधीच अतिरिक्त शुल्क लागू केले आहे. चीनच्या वाहन कंपन्यांना सरकारी मदतीचा फायदा मिळत असल्याने युरोपियन उत्पादकांवर दबाव येत असल्याचा EUचा युक्तिवाद आहे. आता चीननेही युरोपकडून येणाऱ्या व्यापार दबावाला उत्तर देण्यासाठी विविध पर्याय खुले ठेवले आहेत.
विशेषतः चीनी हायब्रिड वाहनांच्या युरोपातील विक्रीवर मर्यादा आणण्याच्या चर्चेलाही बीजिंगने विरोध केला आहे. चीनने कोणतेही निर्यात निर्बंध WTOच्या नियमांनुसार आणि दोन्ही बाजूंच्या हितांचा विचार करूनच असावेत, अशी भूमिका घेतली आहे.
Pakistan Breaking : मक्का करारानंतर पाकिस्तान सौदीच्या मदतीला; हुतीविरोधात लष्करी कारवाईची तयारी
चीन-EU संघर्षाचा परिणाम केवळ वाहन क्षेत्रापुरता मर्यादित राहण्याची शक्यता नाही. चीनकडे दुर्मिळ खनिजे आणि त्यावरील प्रक्रिया उद्योगाचे मोठे नियंत्रण आहे. इलेक्ट्रिक कार, बॅटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि ऊर्जा क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेल्या या खनिजांच्या पुरवठ्यावर निर्बंध आणण्याची क्षमता चीनकडे आहे.
यामुळे युरोपसाठी चीनवरील अवलंबित्व हा महत्त्वाचा आर्थिक आणि औद्योगिक मुद्दा बनला आहे. दरम्यान, EUचा चीनसोबतचा व्यापार तुटवडा वाढत असून २०२५ मध्ये तो सुमारे ३६०.६ अब्ज युरो पर्यंत पोहोचला होता. त्यामुळे ब्रुसेल्सकडून चीनवरील व्यापार दबाव वाढण्याची शक्यता आहे आणि बीजिंगकडूनही त्याला प्रत्युत्तर मिळू शकते.
.png "Videos"){kind=small}
