(फोटो सौजन्य-सोशल मीडिया)
इराणशी संबंधित संघर्षामुळे तेल आणि वायूच्या पुरवठ्याबाबत जागतिक संकट निर्माण झाले आहे. या संकटाचा परिणाम विविध उद्योगांवर होऊ लागला आहे; आणि वाहन क्षेत्र—तसेच या क्षेत्राला सुटे भाग पुरवणाऱ्या कंपन्या या परिणामांपासून अलिप्त राहिलेल्या नाहीत. जर हा संघर्ष दीर्घकाळ चालला, तर कंपन्यांना त्यांच्या पुरवठा साखळ्या (supply chains) सुरळीत ठेवण्याच्या प्रयत्नांमध्ये गंभीर संकटाचा सामना करावा लागू शकतो. या संभाव्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने या कंपन्यांना मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
भारत सरकारने वाहन उत्पादक आणि सुटे भाग पुरवठादारांना त्यांच्या उत्पादन वेळापत्रकात अधिक काटेकोरपणा आणण्याचा सल्ला दिला आहे. यामागील मुख्य उद्देश इंधनाची बचत करणे हा आहे. ‘रॉयटर्स’च्या एका अहवालानुसार, इराणशी संबंधित संघर्षामुळे आखाती देशांतून होणाऱ्या तेल आणि वायूच्या आयातीमध्ये व्यत्यय निर्माण झाला आहे, ज्यामुळे संभाव्य तुटवड्याबाबत चिंता वाढली आहे. नेमक्या याच कारणामुळे सरकारने ही खबरदारीची उपाययोजना केली आहे. शिवाय, अवजड उद्योग मंत्रालयाने कंपन्यांना त्यांच्या कारखान्यांमधील कामकाज तेल-आधारित प्रणालींवरून वीज-आधारित प्रणालींकडे वळवण्याचे आवाहन केले आहे. याव्यतिरिक्त, कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमती आणि संभाव्य तुटवडा लक्षात घेऊन, २५ मार्च रोजी एक मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आली; ज्यामध्ये पुनर्वापर केलेल्या ॲल्युमिनियमचा किंवा इतर पर्यायी साहित्याचा वापर करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
भारत हा जगातील तेल आणि वायूच्या सर्वात मोठ्या आयातदारांपैकी एक देश आहे. ही मार्गदर्शक सूचना या गोष्टीचे संकेत देते की, ऊर्जेचा प्रवाह, पुरवठा साखळ्या आणि कच्च्या मालाची उपलब्धता यांवर या संघर्षाचे जे संभाव्य परिणाम होऊ शकतात, त्याबाबत सरकार अत्यंत चिंतीत आहे. या विषयावर प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी ‘रॉयटर्स’ने अवजड उद्योग मंत्रालयाशी संपर्क साधला होता; मात्र, अद्यापपर्यंत मंत्रालयाकडून कोणताही प्रतिसाद प्राप्त झालेला नाही. सरकार सध्या औद्योगिक वापरापेक्षा घरगुती वापरासाठी लागणाऱ्या वायूला (गॅसला) अधिक प्राधान्य देत आहे. परिणामी, उद्योगांना त्यांच्या सरासरी वायू गरजेच्या केवळ ८० टक्केच पुरवठा होत आहे. भारताच्या आघाडीच्या वाहन उत्पादकांना सुटे भाग पुरवणाऱ्या अनेक कंपन्यांनी वायूच्या तुटवड्याबाबत तक्रारी करण्यास सुरुवात केली आहे—आणि ही परिस्थिती अशा वेळी विशेषतः गंभीर बनली आहे, जेव्हा देशांतर्गत वाहन विक्रीमध्ये वेगाने वाढ होत आहे.
मंत्रालयाने जारी केलेल्या एका सूचनेत म्हटले आहे: “जिथे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य असेल तिथे, तेल-आधारित इंधनांना पर्याय म्हणून विजेच्या वापराचा विचार केला जाऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, उत्पादन वेळापत्रक अशा प्रकारे अनुकूलित केले पाहिजे की निष्क्रिय किंवा स्टँडबाय मोडमध्ये इंधनाचा वापर कमीत कमी होईल.”
सरकारने कंपन्यांना शक्य असेल तिथे पुनर्वापर केलेल्या ॲल्युमिनियमचा वापर करण्याचे आवाहनही केले आहे. याव्यतिरिक्त, त्यांना पॅकेजिंग आणि अनावश्यक कामांसाठी पर्यायी साहित्य वापरण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. या उपक्रमामुळे मागणीशी संबंधित दबाव कमी होण्यास मदत होईल.
.png "Videos"){kind=small}
