वाहनधारकांनो लक्ष द्या! महामार्गांवर FASTag स्कॅन नाही झाला तर आता बसणार दुप्पट दंड! केंद्र सरकारचा नवा नियम

जर एखादे वाहन टोल न भरता नाक्यावरून पुढे गेले किंवा तांत्रिक बिघाडामुळे पेमेंट पूर्ण झाले नाही, तर संबंधित वाहन मालकाला थेट डिजिटल नोटीस पाठवली जाईल.

• वाहनधारकांनो लक्ष द्या!
• महामार्गांवर FASTag स्कॅन नाही झाला तर आता बसणार दुप्पट दंड!
• केंद्र सरकारचा नवा नियम

Highway Toll New Rule India: देशातील राष्ट्रीय महामार्गांवरून (National Highways) प्रवास करणाऱ्या वाहनधारकांसाठी केंद्र सरकारने (Central Goverment) टोल वसुलीचे नियम अधिक कडक केले आहेत. ‘राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियम, 2026’ मध्ये महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या असून, 17 मार्च 2026 पासून हे नवे नियम देशभरात लागू झाले आहेत. या नव्या नियमांमुळे आता टोल चुकवणे किंवा तांत्रिक कारणास्तव पेमेंट प्रलंबित ठेवणे वाहनधारकांना महागात पडणार आहे.

काय आहे नवीन ‘ई-नोटीस’ प्रणाली?

केंद्र सरकारने आता ‘ई-नोटीस’ (E-Notice) सिस्टीम कार्यान्वित केली आहे. जर एखादे वाहन टोल न भरता नाक्यावरून पुढे गेले किंवा तांत्रिक बिघाडामुळे पेमेंट पूर्ण झाले नाही, तर संबंधित वाहन मालकाला थेट डिजिटल नोटीस पाठवली जाईल. या नोटिसीमध्ये वाहनाचा तपशील, प्रवासाची वेळ आणि थकीत रकमेची संपूर्ण माहिती असेल. ही नोटीस एसएमएस (SMS), ईमेल किंवा अधिकृत मोबाईल ॲपद्वारे पाठवली जाणार आहे.

‘अनपेड युजर फी’ आणि 72 तासांची मुदत

नव्या नियमावलीत ‘अनपेड युजर फी’ (Unpaid User Fee) हा नवीन शब्द जोडण्यात आला आहे. याचा अर्थ असा की, टोल व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीमध्ये नोंदवला गेला आहे, परंतु त्याचे पेमेंट यशस्वी झालेले नाही. फास्टॅगमध्ये (FASTag) कमी शिल्लक असणे, ट्रान्झॅक्शन फेल होणे किंवा तांत्रिक चुकीमुळे पैसे कापले न जाणे अशा प्रकरणांचा यात समावेश होतो. वाहनधारकांना ही थकीत रक्कम भरण्यासाठी 72  तासांचा अवधी दिला जाईल. जर नोटीस मिळाल्यापासून 72 तासांच्या आत मूळ टोल रक्कम भरली, तर कोणताही अतिरिक्त दंड आकारला जाणार नाही. मात्र, 72 तासांची मुदत ओलांडल्यास, वाहनधारकाला दुप्पट टोल रक्कम दंड म्हणून भरावी लागेल.

आई शपथ! आता इंधनानंतर मोबाइल डेटा वापरणे महागणार? सरकार 1 GB डेटावर ‘इतका’ टॅक्स लावण्याच्या तयारीत

15 दिवसांनंतर ‘वाहन’ पोर्टलवर होणार नोंद

जर एखाद्या वाहनधारकाने १५ दिवसांपर्यंत थकीत टोल भरला नाही आणि त्याविरोधात कोणतीही तक्रार नोंदवली नसेल, तर ही थकबाकी थेट सरकारच्या ‘वाहन’ (VAHAN) डेटाबेसमध्ये नोंदवली जाईल. एकदा का ही नोंद झाली की, त्या वाहनाशी संबंधित सरकारी सेवांवर (उदा. फिटनेस सर्टिफिकेट, आरसी रिन्यूअल इ.) तात्पुरती बंदी येऊ शकते. जोपर्यंत थकीत दंड भरला जात नाही, तोपर्यंत या सेवा पूर्ववत केल्या जाणार नाहीत.

तक्रार निवारण सुविधा

वाहनधारकांच्या सोयीसाठी तक्रार करण्याचा पर्यायही खुला ठेवण्यात आला आहे. जर एखाद्या चालकाला आपल्याला आलेली ई-नोटीस चुकीची वाटत असेल, तर तो ७२ तासांच्या आत ऑनलाइन पोर्टलवर तक्रार नोंदवू शकतो. विशेष म्हणजे, प्रशासनाला या तक्रारीचा निपटारा 5 दिवसांच्या आत करावा लागेल. जर दिलेल्या मुदतीत निर्णय झाला नाही, तर ती नोटीस रद्द मानली जाईल.

पारदर्शकतेवर सरकारचा भर

टोल वसुली प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणणे आणि महसुली गळती रोखणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. भविष्यात सरकार ‘बॅरियर-फ्री’ (फाटके विरहित) आणि ‘जीपीएस आधारित टोल’ प्रणालीकडे वाटचाल करत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, ही ई-नोटीस यंत्रणा डिजिटल टोल वसुलीला अधिक सक्षम बनवण्यासाठी उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

लोकसभा अध्यक्षांवरील अविश्वास प्रस्ताव दुर्दैवी! ‘सदन म्हणजे जत्रा नाही, नियमानेच….’; अमित शाह यांचा विरोधकांवर हल्लाबोल