आता इंधनानंतर मोबाइल डेटा वापरणे महागणार? (Photo Credit- X)
मिळालेल्या माहितीनुसार, दूरसंचार क्षेत्राच्या (Telecom Sector) एका आढावा बैठकीत मोबाइल डेटावर कर लावण्याचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. यानंतर, दूरसंचार विभागाने (Department of Telecommunications) या प्रस्तावाचा सविस्तर अभ्यास करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. डेटावर कर लावणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य आहे का आणि तो लागू करण्यासाठी कोणते मॉडेल वापरता येईल, याची तपासणी सध्या सुरू आहे.
सध्या ज्या प्रस्तावावर चर्चा सुरू आहे, त्यामध्ये वापरकर्त्यांनी वापरलेल्या प्रत्येक 1 GB डेटावर 1 रुपया कर आकारण्याचा पर्याय विचारात घेतला जात आहे. जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर ग्राहक जितका जास्त डेटा वापरतील, तितका जास्त टॅक्स त्यांच्या बिलात किंवा रिचार्जमध्ये जोडला जाईल.
भारतात इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्या मोठी आहे आणि डेटाचा वापरही जगात सर्वाधिक आहे. जर 1 रुपया प्रति GB या दराने कर लागू केला, तर सरकारला दरवर्षी सुमारे 22,900 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळू शकतो, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. मात्र, हा अद्याप केवळ एक प्रस्ताव असून त्यावर कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही.
भारत हा जगातील अशा देशांपैकी एक आहे जिथे मोबाइल इंटरनेटचे दर सर्वात स्वस्त आहेत. यामुळेच व्हिडिओ स्ट्रीमिंग आणि सोशल मीडियाचा वापर प्रचंड वाढला आहे. सध्या मोबाइल रिचार्ज आणि पोस्टपेड बिलांवर ग्राहक 18 टक्के GST भरत आहेत. जर हा नवीन डेटा टॅक्स लागू झाला, तर तो विद्यमान GST व्यतिरिक्त असेल, ज्यामुळे सामान्य ग्राहकांचे बजेट कोलमडू शकते.
सध्या सरकारने केवळ या प्रस्तावाच्या व्यवहार्यतेचा अभ्यास करण्यास सांगितले आहे. या अभ्यासाअंती मिळणाऱ्या अहवालात या कराचे फायदे आणि तोटे या दोन्ही बाजू तपासल्या जातील. त्यानंतरच सरकार अधिकृत भूमिका स्पष्ट करेल. सध्या तरी या विषयावर सरकारकडून कोणतेही अधिकृत परिपत्रक काढण्यात आलेले नाही.
