शनिवार, 7 नोव्हेंबर 2026
अमित शाह यांचा विरोधकांवर हल्लाबोल (Photo Credit- X)
अमित शाह लोकसभेत बोलताना म्हणाले की, “लोकसभा ही देशातील लोकशाहीची सर्वात मोठी पंचायत आहे. जगामध्ये भारतीय लोकशाहीची एक प्रतिष्ठा आहे. जेव्हा या पंचायतीच्या प्रमुखावर आणि त्यांच्या निष्ठेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते, तेव्हा संपूर्ण जगासमोर आपल्या लोकशाही व्यवस्थेबद्दल शंका निर्माण होते. अध्यक्षांच्या निर्णयावर असहमती असू शकते, परंतु त्यांच्या निष्ठेवर सवाल उठवणे हे लोकशाहीच्या मुळावर घाव घालण्यासारखे आहे.”
VIDEO | Delhi: In Lok Sabha, Union Home Minister Amit Shah (@AmitShah) speaks on no-confidence motion against Lok Sabha Speaker Om Birla. He says, “This incident is not normal. After four decades, a no-confidence motion has been brought against Lok Sabha Speaker…The Speaker… pic.twitter.com/qqK7hLzmEB — Press Trust of India (@PTI_News) March 11, 2026
सभागृहाच्या कामकाजावर भाष्य करताना शाह यांनी विरोधकांना नियमांची आठवण करून दिली. ते म्हणाले, “संसद म्हणजे एखादी जत्रा नाही, जिथे कोणीही कसेही वागू शकेल. सभागृह हे परस्परांवरील विश्वासावर चालते आणि त्यासाठी ठराविक नियमावली आहे. जर कोणी नियमांचे उल्लंघन करत असेल, तर अध्यक्षांना त्यांना रोखण्याचा, टोकण्याचा आणि प्रसंगी बाहेर काढण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. हे नियम आज आम्ही बनवलेले नसून पंडित नेहरूंच्या काळापासून चालत आलेले आहेत.”
केरळमध्ये BJP चा प्रवेश? पंतप्रधान मोदींनी फुंकले रणशिंग; 5 नवीन ट्रेन्स अन्…
विरोधकांकडून होणाऱ्या ‘माईक बंद’च्या आरोपांना उत्तर देताना गृहमंत्री म्हणाले, “सभागृहात भाषण करताना प्रत्येक सदस्याने अध्यक्षांच्या माध्यमातून बोलणे अपेक्षित असते. जर अनुशासनाचे उल्लंघन झाले, तर माईक बंद करण्याचा अधिकार अध्यक्षांना आहे. गंभीर अव्यवस्था निर्माण झाल्यास सदन स्थगित करणे, सदस्यांना निलंबित करणे किंवा असंसदीय शब्द कामकाजातून काढून टाकणे, हे अध्यक्षांचे घटनात्मक दायित्व आहे. पंतप्रधान मोदींच्या खुर्चीपर्यंत महिला खासदारांनी एकत्र येऊन घोषणाबाजी करणे हे संसदीय शिष्टाचाराला धरून नाही.”
शाह यांनी ऐतिहासिक संदर्भांचा उल्लेख करत सांगितले की, भाजप प्रदीर्घ काळ विरोधी पक्षात बसला होता, मात्र आम्ही कधीही अध्यक्षांविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणला नाही. आतापर्यंत केवळ तीनदा असा प्रस्ताव आला असून, प्रत्येक वेळी तो लोकशाहीच्या प्रतिष्ठेला धक्का देणारा ठरला आहे. १० तासांपेक्षा जास्त काळ चाललेल्या या चर्चेत ४२ खासदारांनी आपली मते मांडली. अध्यक्षांच्या नियुक्तीच्या वेळी सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांनीही त्यांना आसनस्थ केले होते, याचा अर्थ त्यांना सर्वांचे समर्थन होते, याची आठवणही त्यांनी करून दिली.
