इथेनॉल वॉर: भारताचे ‘हरित इंधन’ की वाहनचालकांच्या खिशाला कात्री? इंजिन, शेती आणि देशाच्या अर्थकारणावर होणाऱ्या परिणामांचे विश्लेषण

पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण वाढवल्याने देशाचे परकीय चलन वाचत असून शेतकऱ्यांचा फायदा होत आहे, मात्र ग्राहकांना कमी मायलेज मिळण्याची चिंता भेडसावत आहे. या हरित इंधनाचा भारतीय शेती, अर्थव्यवस्था आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रावर काय संमिश्र परिणाम होतोय, ही जाणण्याची गोष्ट आहे.

भारताने आपल्या ऊर्जा सुरक्षेच्या दिशेने एक मोठी झेप घेत डिसेंबर २०२५ मध्येच पेट्रोलमध्ये २०% इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट वेळेआधी पूर्ण केले आहे. केंद्र सरकारने नुकतीच २०२६ मध्ये E85 आणि E100 सारख्या फ्लेक्स-इंधनांना मान्यता देणारी अधिसूचना काढली असून, देशात ४८ पेक्षा जास्त केंद्रांवर E85 इंधन मिळण्यास सुरुवातही झाली आहे. मात्र, सोशल मीडियावरील दावे आणि प्रत्यक्ष ग्राहकांचे अनुभव यांमुळे देशात सध्या एक ‘इथेनॉल वॉर’ म्हणजेच मोठे वैचारिक युद्ध सुरू झाले आहे. या हरित क्रांतीचा सामान्य वाहनचालक, देशाचे अर्थकारण आणि शेती व्यवस्था यांवर काय परिणाम होतोय, याचा हा सविस्तर आढावा,

१. गाडीची अवस्था आणि इंजिनवरील परिणाम

येणाऱ्या अडचणी

E20 पेट्रोल समस्त देशात सक्तीचे केल्यापासून जुन्या वाहनांच्या इंजिनबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. १ एप्रिल २०२३ पूर्वी तयार झालेली वाहने E20 इंधनासाठी डिझाइन केलेली नाहीत. नुकत्याच झालेल्या ‘लोकलसर्कल्स’च्या एका देशव्यापी सर्व्हेनुसार, जवळपास ५५% पेक्षा जास्त वाहनचालकांनी सांगितले की त्यांच्या गाड्यांचे फ्यूल पंप, इंजेक्टर्स, कार्बोरेटर आणि इंधन वाहून नेणाऱ्या पाईप्स खराब होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. इथेनॉल हे हायग्रोस्कोपिक (हवेतील आर्द्रता शोषून घेणारे) असल्याने पावसाळ्यात टाक्यांमध्ये पाणी साचण्याचा आणि इंजिन गंजण्याचा धोका वाढतो, असा दावा वाहनचालक करत आहेत.

सरकारचे स्पष्टीकरण

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाने जुलै २०२६ मध्ये या सर्व सोशल मीडियावरील दाव्यांचे खंडन केले आहे. ARAI (Automotive Research Association of India) च्या ४०,००० किमीपेक्षा जास्त चाचण्यांमध्ये वाहनांच्या ड्रायव्हिंग क्षमतेवर कोणताही गंभीर नकारात्मक परिणाम झालेला नाही. तसेच कंपन्यांनी स्पष्ट केले आहे की E20 मुळे गाडीची वॉरंटी किंवा इन्शुरन्स रद्द होत नाही.

Petrol नंतर आता Diesel चा नंबर? 15% आयसोब्युटेनॉल मिसळण्याची मोठी योजना, नितीन गडकरींचा नेमका प्लॅन काय?

२. मायलेज आणि किंमत

इथेनॉलची ऊर्जेची घनता पेट्रोलपेक्षा २८% कमी असते. त्यामुळे इंजिनला तेवढीच ताकद निर्माण करण्यासाठी जास्त इंधन जाळावे लागते.

मायलेजमधील घसरण

सर्वेक्षणानुसार, २०२३ पूर्वीच्या गाड्यांमध्ये तब्बल १० ते २० टक्क्यांपर्यंत मायलेज कमी झाल्याची तक्रार ६६% ग्राहकांनी केली आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी मायलेजमधील ही घट ‘किरकोळ’ असल्याचे म्हटले असले, तरी प्रत्यक्षात ग्राहकांना एकाच किमतीत कमी मायलेज मिळत आहे.

किंमत आणि पर्याय

सध्या E85 इंधन पेट्रोलपेक्षा साधारण २० रुपयांनी स्वस्त दरात बाजारात उतरवले जात आहे. मात्र, जर मायलेज २०% कमी होणार असेल, तर ही दरातील सूट भरून निघते का, हा गणिताचा भाग आहे. दरम्यान, जुन्या गाड्यांना फ्लेक्स-फ्यूलमध्ये बदलण्यासाठी भारतीय साखर व जैव-ऊर्जा उत्पादक संघटनेने आयआयटी दिल्लीसोबत मिळून ₹१५,००० पर्यंतचे ‘इथेनॉल कन्व्हर्जन किट’ बाजारात आणण्याची तयारी सुरू केली आहे.

३. ऑटोमोबाईल उद्योगाचे भविष्य

इथेनॉलच्या वाढत्या प्रभावामुळे ऑटोमोबाईल क्षेत्राला संपूर्ण इंजिन तंत्रज्ञान बदलावे लागत आहे. आता कंपन्यांना केवळ E20 नव्हे, तर E85 आणि E100 वर चालणारी ‘फ्लेक्स-फ्यूल’ इंजिने बनवावी लागत आहेत. वाहनांच्या निर्मितीचा खर्च थोडा वाढणार असला, तरी इलेक्ट्रिक वाहने (EVs), सीएनजी (CNG), हायब्रिड आणि इथेनॉल ही सर्व इंधने देशात एकत्र चालतील, असे धोरण सरकारने ठेवले आहे. जड वाहनांसाठी डिझेलमध्ये १५% आयसोब्युटॅनॉल मिसळण्याची योजनाही आखली जात आहे.

E-20 पेट्रोल भरलं तर जबाबदारी तुमची, सरकारकडून हाथ वरती? पेट्रोल पंपावर लागले होर्डिंग्ज, नेमकं प्रकरण काय?

४. भारतीय शेती आणि अन्न सुरक्षा

शेतकऱ्यांसाठी इथेनॉल कार्यक्रम हा अत्यंत फायदेशीर ठरत आहे.

• उत्पन्नात वाढ: सरकारने आतापर्यंत १.६ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम थेट शेतकऱ्यांना दिली आहे.
• पिकांचे बदलते गणित: पूर्वी इथेनॉल फक्त उसाच्या मळीपासून बनत होते. आता मक्याचा वाटा ४०% पेक्षा जास्त झाला आहे. २०२५-२६ च्या खरीप हंगामात मक्याची लागवड ९ लाख हेक्टरने वाढली आहे.
• अन्न सुरक्षेचे आव्हान: केंद्र सरकारने जुलै २०२६ मध्ये इथेनॉल उत्पादनासाठी ‘भारतीय अन्न महामंडळाकडून’ आणखी २० लाख टन अतिरिक्त तांदूळ मंजूर केला आहे. परंतु, अन्नधान्य ऊर्जेसाठी वापरल्यास देशांतर्गत डाळी आणि तेलबियांच्या उत्पादनावर परिणाम होऊन महागाई वाढू शकते, अशी भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

५. भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील व्यापक परिणाम

आर्थिक आघाडीवर हा निर्णय भारतासाठी गेमचेंजर ठरला आहे,

• परकीय चलनाची बचत: भारताला आपले ८५% कच्चे तेल आयात करावे लागते. इथेनॉल मिश्रणामुळे २०१४ पासून आतापर्यंत देशाची तब्बल १.९ लाख कोटी रुपयांची परकीय चलनाची बचत झाली आहे.
• पर्यावरण पूरक: यामुळे कच्च्या तेलाची आयात ३१० लाख मेट्रिक टनाने घटली असून ९३० लाख मेट्रिक टन कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन कमी झाले आहे, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची शान सुधारण्यास मदत होत आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर, देशाची अर्थव्यवस्था आणि शेतकऱ्यांसाठी ‘इथेनॉल’ हे वरदान ठरत असले, तरी सामान्य वाहनचालकांसाठी मायलेज कमी होणे आणि जुन्या गाड्यांची देखभाल वाढणे यांमुळे हे एक मोठे आव्हान बनले आहे. यावर योग्य तांत्रिक तोडगा काढणे हेच या ‘इथेनॉल वॉर’चे अंतिम उत्तर असेल.