Supreme Court : हायवेवरील पार्किंग आता महागणार; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, 60 दिवसांत ट्रक आणि अनधिकृत बांधकामे हटवणार

Highway Parking Ban India: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार हायवेवरील पार्किंग आता महाग होणार असून ६० दिवसांच्या आत रस्त्यांवरील ट्रक आणि अनधिकृत बांधकामे हटवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

• हायवेवरील पार्किंग आता महागणार
• सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
• 60 दिवसांत ट्रक आणि अनधिकृत बांधकामे हटवणार

Supreme Court on Highway Parking Ban India News Marathi : रस्ते सुरक्षेबाबत सुप्रीम कोर्टाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून महामार्गांवर अवजड आणि व्यावसायिक वाहने उभी करण्यावर (पार्किंगवर) संपूर्ण बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. हा नियम ६० दिवसांच्या आत लागू करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, देशातील महामार्ग अतिवेगवान वाहतुकीसाठी बांधले आहेत, परंतु निष्काळजीपणा आणि गैरव्यवस्थापनामुळे ते अपघातांचे प्रमुख कारण बनले आहेत.

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, बेकायदेशीर पार्किंग किंवा सदोष प्रणालीमुळे एक जरी जीव गेला, तरी ते एक गंभीर अपयश आहे. त्यामुळे, सर्वोच्च न्यायालयाने रस्ते सुरक्षेबाबत अनेक नवीन नियम लागू केले आहेत. नवीन नियमांनुसार, महामार्ग किंवा द्रुतगती मार्गांवर कोणत्याही ट्रक किंवा व्यावसायिक वाहनांना उभे (पार्क) करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

5 स्टार सेफ्टी रेटिंग आणि हायटेक फीचर्स! Kia Syros चा नवीन मॉडेल लाँच; किंमत ‘इतक्या’ लाखांपासून सुरु

• वाहनांना केवळ अधिकृत पार्किंग जागा, ले-बाय किंवा निर्धारित क्षेत्रांमध्येच उभे करण्याची परवानगी असेल.
• विशेषतः रात्रीच्या वेळी उभे केलेले ट्रक हे अपघातांचे प्रमुख कारण असल्याचे आढळून आले आहे.
• याचा रस्ते सुरक्षेवर थेट परिणाम होईल आणि अपघाती घटना कमी होऊ शकतात.

देखरेखीसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल का?

हा निर्णय लागू करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. प्रगत वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली (ATMS), जीपीएस-आधारित छायाचित्र पुरावा आणि ई-चलन प्रणाली यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, राज्य पोलीस आणि परिवहन विभाग संयुक्तपणे कारवाई करतील.

• महामार्गालगतच्या बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई
• न्यायालयाने केवळ पार्किंगवरच नव्हे, तर महामार्गालगतच्या अतिक्रमणांवरही कठोर कारवाई केली आहे.
• महामार्गाच्या हद्दीत नवीन खाण्याचे स्टॉल्स किंवा दुकाने उघडण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.
• सध्याची बेकायदेशीर बांधकामे ६० दिवसांच्या आत काढून टाकावी लागतील.
• परवानग्यांचाही आढावा घेतला जाईल.
• जिल्हा स्तरावर एक विशेष पथक तयार केले जाईल.

यासाठी एक महामार्ग सुरक्षा कृती दल (Highway Safety Task Force) देखील स्थापन केले जाईल. एसओपी (SOP) तयार करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे आणि स्थानिक पातळीवर देखरेख व सुधारणा सुनिश्चित केली जाईल.

पायाभूत सुविधांच्या सुधारणेवर भर

रस्त्यावरील सुरक्षा सुधारण्यासाठी, सरकारने अपघातप्रवण ठिकाणी (ब्लॅक स्पॉट्स) उत्तम प्रकाशयोजना, नियमित ट्रक पार्किंग (ले-बाय) आणि पाळत ठेवणाऱ्या यंत्रणा अधिक मजबूत करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

आता तुमची कार सुद्धा मागेल दारू! पेट्रोल-डिझेल नव्हे चक्क दारूवर चालणार कार? ‘E85’ मास्टरप्लॅन तयार