रेल्वेत ‘सेकंड क्लास प्रवासी’ म्हणजे काय? खर्चावरून प्रवाशाचा वर्ग ठरवू नये, सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट निर्वाळा

रेल्वे प्रवाशांच्या सन्मान आणि सुरक्षेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. 'सेकंड क्लास प्रवासी' हा शब्दप्रयोग अयोग्य असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने रेल्वेला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, तिकीट हरवल्यामुळे प्रवाशाचे हक्क

• रेल्वे प्रवाशांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत नवे निर्देश दिले.
• प्रवाशांच्या सन्मान आणि अधिकारांशी संबंधित मुद्द्यावर न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका मांडली.
• या निर्णयामुळे भविष्यात रेल्वेतील काही नियम आणि शब्दप्रयोगांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे.

न्यायालयाने भारतीय रेल्वेतील सुधारणा आणि प्रवासी सुरक्षेसंदर्भात महत्त्वाचा निर्वाळा दिला आहे. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि एन. कोटेश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने रेल्वेच्या कागदपत्रांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या ‘सेकंड क्लास प्रवासी’ या शब्दावर तीव्र आक्षेप घेतला, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भारतातील वर्गभेदाचा इतिहास पाहता, एखाद्या व्यक्तीला अशा प्रकारे संबोधणे हे संविधानाच्या मूळ भावनेच्या विरुद्ध आहे. न्यायालयाने निर्देश दिले की, प्रवाशाचा वर्ग त्याने केलेल्या खर्चावरून नव्हे, तर तो ज्या डब्यातून प्रवास करतो त्यावरून ठरवला जावा. त्यामुळे, भविष्यात वर्गाचा उल्लेख प्रवाशाऐवजी केवळ डब्याच्या किंवा कंपार्टमेंटच्या संदर्भातच केला जावा.

Crime: अमरावतीत ट्रक चालकाला ट्रकसह जिवंत जाळलं; पैशाच्या वादातून हत्या, पंजाबचा आरोपी जळगावातून अटकेत

मध्य प्रदेश हायकोर्टाचा निर्णय रद्द

सर्वोच्च न्यायालयाने रेल्वे दावा न्यायाधिकरण आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे निर्णय रद्द करून रेल्वेतून पडून मृत्यू पावलेल्या एका प्रवाशाच्या पत्नीला दिलासा दिला. न्यायालयाने म्हटले आहे की, केवळ प्रवासाचे तिकीट नव्हते म्हणून मृत व्यक्तीला तिकीट नसलेला प्रवासी मानले जाऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, मृताच्या पत्नीने तिच्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्टपणे म्हटले होते की, तिच्या पतीकडे वैध रेल्वे तिकीट होते, परंतु अपघातादरम्यान तिकीट असलेली त्यांची बॅग हरवली होती. न्यायालयाने नमूद केले की, मृत व्यक्ती रेल्वेने प्रवास करत होत्या आणि त्यांचा मृत्यू रेल्वेशी संबंधित एका दुर्दैवी घटनेमुळे झाला, याबद्दल कोणताही वाद नाही. याचिकाकर्त्यांच्या पत्नीच्या वतीने लीगल एडच्या वकील श्वेता प्रियदर्शनी हजर होत्या.

असे होते प्रकरण

हे प्रकरण २८ नोव्हेंबर २०१५ चे आहे. मृत चंद्रकांत ठक्कर हे रायपूरहून अहमदाबादला १२८३४ क्रमांकाच्या अहमदाबाद-हावडा मेल ट्रेनने प्रवास करत होते. तेगाव सेक्शनजवळ धावत्या ट्रेनमधून पडून त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. त्यांच्या पत्नीने रेल्वे दावा न्यायाधिकरण अधिनियम, १९८७ अंतर्गत ४ लाख रुपये आणि १८ टक्के व्याजाच्या नुकसान भरपाईची मागणी करणारी याचिका दाखल केली.

Nashik Crime: PG मध्ये राहणाऱ्या तरुणीची भररस्त्यात निर्घृण हत्या; प्रेमप्रकरणाचा संशय

रेल्वेमध्ये अधिक कर्मचाऱ्यांची गरज

• न्यायमूर्ती करोल यांनी लिहिलेल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने रेल्वे सुरक्षा आणि प्रवाशांच्या सांथीशी संबंधित मुद्यांवर भाष्य केले आहे.
• न्यायालयाने म्हटले आहे की, रेल्वे नियमावलीतील अनेक तरतुदीची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिक कर्मचाऱ्याऱ्यांची आवश्यकता आहे.
• खंडपीठाने म्हटले आहे की, रेल्वे स्थानके आणि गाड्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचान्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढवाणे आवश्यक आहे.
• देशातील आधुनिकीकरणाच्या युगात तरुणांना रेल्वेमध्ये नोकरी दिल्यास त्यांना केवळ शाश्वत उपजीविकाच मिळणार नाही, तर प्रवाशांचे प्राण वावण्यासही मदत होईल.