Self Driving Cars : बदलणार गाड्यांचा चेहरामोहरा! केंद्र सरकारचा परवान्याबाबत मोठा निर्णय; ADAS, स्वयंचलित तंत्रज्ञान होणार स्वस्त

Self Driving Car Technology India : भारत सरकारने ऑटोमोटिव्ह रडार सिस्टीम आणि एडीएएस तंत्रज्ञानासाठीच्या परवान्याच्या अटी रद्द केल्या आहेत. या निर्णयामुळे आता सामान्य गाड्यांमध्येही आलिशान वैशिष्ट्ये शोधणे सोपे होईल.

• परवाना प्रक्रियेला पूर्णविराम
• गाड्या होणार स्वस्त आणि सुरक्षित
• स्वयंचलित (Self-Driving) भविष्याचा पाया

Self driving car technology India license rules : भारतातील वाहन क्षेत्राला (Automotive Sector) एका नव्या आणि आधुनिक युगात नेणारा एक क्रांतिकारी निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. देशातील रस्त्यांवरील सुरक्षा वाढवण्यासाठी आणि भारतीय वाहनांना जागतिक दर्जाचे बनवण्यासाठी सरकारने ऑटोमोटिव्ह रडार सिस्टीम (Automotive Radar Systems) आणि अत्याधुनिक एडीएएस (ADAS) तंत्रज्ञानासाठी लागणाऱ्या परवान्याची (Licensing) अट पूर्णपणे काढून टाकली आहे. दूरसंचार विभागाने जारी केलेल्या या नव्या नियमांनुसार, आता ७७ गिगाहर्ट्झ (GHz) ते ८१ गिगाहर्ट्झ फ्रिक्वेन्सी बँडमध्ये काम करणाऱ्या रडार सेन्सर्ससाठी वाहन कंपन्यांना कोणत्याही सरकारी मंजुरीची किंवा लांबलचक परवाना प्रक्रियेची गरज भासणार नाही. हा निर्णय तांत्रिक वाटत असला, तरी भविष्यात सर्वसामान्यांच्या कार प्रवासाचा अनुभव आणि सुरक्षितता बदलून टाकणारा ठरणार आहे.

आतापर्यंत भारतात कोणत्याही नवीन वाहनात रडार आधारित सुरक्षा प्रणाली आणायची असल्यास, वाहन उत्पादक कंपन्यांना (OEMs) अनेक प्रकारच्या परवानग्या आणि मंजुरीच्या क्लिष्ट चक्रव्यूहातून जावे लागत असे. या प्रक्रियेत कंपन्यांचा प्रचंड वेळ आणि पैसा वाया जायचा, ज्याचा थेट भार शेवटी गाडी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांच्या खिशावर पडत असे. आता ही गुंतागुंतीची प्रक्रिया संपल्यामुळे जागतिक स्तरावर वापरले जाणारे प्रगत हार्डवेअर थेट भारतीय बाजारपेठेत आणणे सोपे होणार आहे. या निर्णयामुळे भारताने ऑटोमोबाईल क्षेत्रात अमेरिका आणि युरोपसारख्या विकसित देशांच्या बरोबरीने मोठी झेप घेतली आहे, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : NEO brainchip: चीनचे ‘मिशन माइंड कंट्रोल’! Elon Musk ला मागे टाकून बनवली पहिली व्यावसायिक ब्रेन-चिप; 9 रुग्णांवर केली चाचणी

ADAS आता चैनीची वस्तू नाही, तर सर्वसामान्यांचे सुरक्षा कवच बनणार

काही काळापूर्वीपर्यंत ‘ॲडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टीम्स’ म्हणजेच ADAS हे तंत्रज्ञान केवळ ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू किंवा प्रीमियम श्रेणीतील अत्यंत महागड्या आणि आलिशान गाड्यांपुरतेच मर्यादित होते. ऑटोमॅटिक इमर्जन्सी ब्रेकिंग (गाडीसमोर अचानक कोणी आल्यास स्वतःहून ब्रेक लागणे), ॲडॅप्टिव्ह क्रूझ कंट्रोल (पुढील गाडीच्या गतीनुसार स्वतःचा वेग नियंत्रित करणे) आणि ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग (दिसत नसलेल्या कोपऱ्यातील वाहनाची पूर्वसूचना मिळणे) ही रडार-आधारित वैशिष्ट्ये अत्यंत उपयुक्त आहेत. रडार सेन्सर्स आणि कॅमेऱ्यांच्या अचूक समन्वयाने हे तंत्रज्ञान चालते.

🚨 India Opens Door To Autonomous Vehicles With New Safety Technology Approval. ▪️77–81GHz automotive radar band de-licensed
▪️5.9GHz V2X communication band exempted
▪️Boosts ADAS and autonomous driving technologies in India. pic.twitter.com/3ay36lDXKk — Bharat Tech & Infra (@BharatTechIND) June 13, 2026

credit – social media and Twitter

परवान्याची कडक अट रद्द झाल्याचा सर्वात मोठा आनंददायी परिणाम म्हणजे, आता ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील मारुती सुझुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा आणि ह्युंडाई यांसारख्या कंपन्या हे हाय-टेक फीचर्स त्यांच्या मध्यम आकाराच्या एसयूव्ही (SUVs) आणि अगदी परवडणाऱ्या बजेट कार्समध्येही अगदी सहज समाविष्ट करू शकतील. आजच्या प्रचंड स्पर्धात्मक बाजारपेठेत ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी आणि स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी कंपन्या आता कमीत कमी किमतीत जास्तीत जास्त सुरक्षा वैशिष्ट्ये देण्याचा प्रयत्न करतील. याचा थेट फायदा सर्वसामान्य ग्राहकांना होणार असून त्यांना कमी बजेटमध्येही आंतरराष्ट्रीय दर्जाची सुरक्षित कार चालवायला मिळेल.

चालकरहित आणि स्वयंचलित गाड्यांसाठी रचला गेला मजबूत पाया

हा निर्णय केवळ आजच्या वाहनांमधील फीचर्सपुरता मर्यादित नसून पुढील दशकातील भारतीय वाहतूक व्यवस्थेचा विचार करून अत्यंत दूरदृष्टीने घेण्यात आला आहे. रडार सिस्टीमसोबतच सरकारने ५.९ गिगाहर्ट्झ (GHz) बँडवर चालणाऱ्या प्रणाल्यांसाठी देखील परवाना मुक्त केला आहे. हा बँड ‘व्हेईकल-टू-एव्हरीथिंग’ (V2X) कम्युनिकेशनला म्हणजेच वाहनांच्या आपसातील संपर्काला सपोर्ट करतो. याचा सोपा अर्थ असा की, भविष्यात भारतातील रस्त्यांवर धावणारी वाहने केवळ चालणार नाहीत, तर ती एकमेकांशी आणि रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या ट्रॅफिक सिग्नल किंवा पायाभूत सुविधांशी थेट ‘संवाद’ साधू शकतील.

उदाहरणादाखल समजून घ्यायचे झाले तर, जर पुढच्या वळणावर एखादा अपघात झाला असेल किंवा मागून एखादी रुग्णवाहिका (Ambulance) येत असेल, तर तुमच्या गाडीला आधीच त्याची डिजिटल पूर्वसूचना मिळेल. हेच तंत्रज्ञान भविष्यात येणाऱ्या पूर्णपणे स्वयंचलित म्हणजेच सेल्फ-ड्रायव्हिंग (Self-Driving Cars) गाड्यांसाठी मुख्य पाया मानले जाते. भारत सरकारने नियम सोपे करून या भविष्यातील तंत्रज्ञानाचे स्वागत करण्यासाठी देशाचे दरवाजे उघडले आहेत, असे स्पष्ट संकेत यातून मिळतात.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Project Nimbus: गुगलचे CEO सुंदर पिचाई यांच्या भाषणादरम्यान स्टॅनफोर्ड विद्यापीठात राडा; शेकडो विद्यार्थ्यांनी केला सभात्याग

रस्ते अपघातांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारचा ‘मास्टरस्ट्रोक’

भारतातील रस्ते अपघातांची आकडेवारी अत्यंत धक्कादायक आणि चिंताजनक आहे. एका अधिकृत आकडेवारीनुसार, देशात वर्षाला जवळपास ५,००,००० रस्ते अपघात होतात आणि दुर्दैवाने यामध्ये १,७७,००० हून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागतो. अनेकदा मानवी चुका, थकवा किंवा रात्रीच्या वेळी रस्ता स्पष्ट न दिसल्यामुळे हे अपघात घडतात. अशा परिस्थितीत एडीएएस आणि रडार सेन्सर्स सुरक्षेचा एक असा अतिरिक्त स्तर (Layer of Safety) प्रदान करतात, जिथे माणसाची नजर किंवा प्रतिसाद देण्याची क्षमता कमी पडते तिथे हे सेन्सर्स अपघात टाळण्यासाठी सेकंदाच्या काही भागांत निर्णय घेतात.

या ऐतिहासिक धोरणामुळे केवळ टाटा, मारुती किंवा महिंद्रा या भारतीय कंपन्यांनाच नाही, तर बॉश (Bosch) आणि क्वालकॉम (Qualcomm) यांसारख्या जागतिक तंत्रज्ञान पुरवठादार कंपन्यांनाही भारतात संशोधन आणि उत्पादनाची मोठी संधी मिळणार आहे. सुलभ नियम आणि कमी झालेल्या खर्चामुळे भारतात ‘सेफर कार कल्चर’ (Safer Car Culture) वेगाने विकसित होईल, ज्यामुळे हजारो निष्पाप लोकांचे प्राण वाचू शकतील.