रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
देशात Bharat Taxi Service केव्हा सुरु होणार?
भारतात टॅक्सी सेवा म्हंटलं की अनेकांच्या नजरेसमोर Ola किंवा Uber चे नाव पहिले येते. मात्र, अनेकदा ग्राहकांकडून तसेच टॅक्सी चालकांकडून या टॅक्सी सेवेबाबत तक्रार केली जाते. त्यात टॅक्सी चालकांना त्यांच्या कमाईतील थोडा भाग या ॲप्सना सुद्धा द्यावा लागतो. मात्र, आता भारत सरकार त्यांची स्वतःची टॅक्सी सेवा सुरु करणार आहेत. या टॅक्सी सेवेचे नाव भारत टॅक्सी असे असेल.
केंद्र सरकार भारतातील पहिली सहकारी टॅक्सी सेवा, भारत सेवा सुरू करत आहे, ज्याचा उद्देश ओला आणि उबरला जोरदार टक्कर देईल अशी अशा आहे. या उपक्रमाचा उद्देश ड्रायव्हर्सना त्यांच्या कमाईचा पूर्ण वाटा देणे आहे. प्रवाशांना आता खाजगी कॅब अ‍ॅग्रीगेटर्सच्या ऐवजी सरकारी देखरेखीखाली प्रवास करण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल.
New Hyundai Venue मध्ये मिळणार ‘हे’ अफलातून फीचर्स, सध्याच्या मॉडेलपेक्षा किती वेगळी असेल कार?
गेल्या काही वर्षांपासून, ॲप-आधारित टॅक्सी प्लॅटफॉर्म सेवांबद्दल विविध तक्रारी समोर आल्या आहेत, ज्यामध्ये महागड्या भाड्यांपासून ते मनमानीपणे रद्द करण्यापर्यंतचा समावेश आहे. कंपन्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या उच्च कमिशन दरांबद्दल ड्रायव्हर्सनी वारंवार असमाधान व्यक्त केले आहे, ज्यामुळे त्यांच्या भाड्याच्या उत्पन्नाच्या 25% पर्यंत नुकसान झाले आहे. आता, या सर्व समस्या सोडवल्या केंद्र सरकारकडून सोडवल्या जाणार आहेत. सरकारच्या भारत टॅक्सी सेवेअंतर्गत आता टॅक्सी चालकांना त्यांच्या प्रवासावर कमिशन द्यावे लागणार नाही.
2 लाखांच्या डाउन पेमेंटनंतर Tata Tigor चा EMI फक्त असेल ‘इतकाच’, असा असेल फायनान्स प्लॅन
भारत टॅक्सीचा प्रकल्प नोव्हेंबरमध्ये दिल्लीत 650 वाहने आणि त्यांच्या चालकांसह सुरू होईल. यशस्वी झाल्यास, डिसेंबरमध्ये संपूर्ण सेवा सुरू केली जाईल आणि दिल्लीनंतर, ही सेवा इतर प्रमुख शहरांमध्ये विस्तारली जाईल.
या सेवेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे टॅक्सी चालकांना त्यांच्या प्रवासावर कोणतेही कमिशन द्यावे लागणार नाही. त्याऐवजी, ते मेंबरशिप मॉडेल अंतर्गत काम करतील, ज्याचे शुल्क दररोज, आठवड्याचे किंवा मासिक असेल. सरकारच्या मते, यामुळे चालकांचे उत्पन्न वाढेल.
सरकारचे उद्दिष्ट अनेक महानगरीय भागात भारत टॅक्सी ऑपरेशन्स स्थापित करण्याचे आहे आणि 2030 पर्यंत प्लॅटफॉर्मवर 1 लाख ड्रायव्हर्स जोडले जाण्याची अपेक्षा आहे, जे जिल्हा मुख्यालये आणि ग्रामीण भागात विस्तारत आहेत.
