महाविजयाचा संकल्प की वल्गना?

राष्ट्रवादी काँग्रेसबद्दल असा प्रचार करण्यात सत्यता किती याचे उत्तर फडणवीस आणि पवार हेच देऊ शकतात. तथापि हा मुद्दा आता काढण्यामागे फडणवीस यांचा डावपेच हा राष्ट्रवादी काँग्रेसविषयी संभ्रम निर्माण करण्याचा असू शकतो. मिशन ४५ आणि मिशन २०० ही उद्दिष्ट गाठायची तर राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस या पक्षांनी याअगोदरच्या निवडणुकीत जिंकलेल्या जागांवर लक्ष केंद्रित करणे ओघानेच आले. देशभर भाजप अशा जागांवर विशेष प्रयत्न करणार आहे. त्यातच बारामतीचा मतदारसंघ देखील आहे.

केंद्रीय मंत्री बारामतीचा दौरा सातत्याने करीत आहेत. अशा दौऱ्यांतून पवारांच्या बालेकिल्ल्यात खिंडार पाडण्याचा हेतू असू शकतो; ते सहजसाध्य नाही याची कल्पना भाजपला देखील असेल; पण पवारांसारख्यांच्या मतदारसंघात ताकद ओतली की प्रतिस्पर्धी पक्षाचे नेते स्वाभाविकपणे तेथे जखडून राहतात आणि त्याचा प्रतिकूल परिणाम अन्य मतदारसंघात प्रचारावर होतो हे त्यामागील गणित.

विरोधी पक्षांविषयी संभ्रम निर्माण करणे हे त्यातीलच एक आयुध. भारत जोडो यात्रेदरम्यान महाराष्ट्र काँग्रेसमध्ये मोठी फूट पडेल, असा दावा भाजपकडून करण्यात आला होता. पण आजतागायत तरी काँग्रेसमध्ये फूट पडलेली नाही. विरोधकांमध्ये आणि विरोधकांविषयी संभ्रम तयार करत राहणे ही भाजपची व्यूहनीती. त्यावरच महाराष्ट्रात लोकसभेत ४५ आणि विधानसभेत २०० चा आकडा गाठू शकू असा भाजपचा होरा असावा. तथापि त्यातील मर्यादा लक्षात घ्यायला हव्या तद्वत त्यातून भाजपच्या विस्तारवादाचे गणितही पाहायला हवे.

लोकसभेत ४५ आणि विधानसभेत २०० जागा जिंकायच्या तर विरोधकांना अनुक्रमे अवघ्या तीन आणि ४८ जागांवर समाधान मानावे लागेल अशी लढत भाजपला द्यावी लागेल. गेल्या तीनेक वर्षांत कोणतीही सार्वत्रिक निवडणूक महाराष्ट्रात झालेली नाही. महापालिका निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. विधानपरिषद आणि राज्यसभेच्या गेल्या वर्षी निवडणुका झाल्या; पण त्यात मतदानाचा अधिकार केवळ लोकप्रतिनिधींना होता. त्या निवडणुकीत जरी उलथापालथ झाली आणि अखेरीस उद्धव ठाकरे सरकार गडगडले तरी तो काही जनमताचा कौल नव्हे. विधानसभा पोटनिवडणुका झाल्या; तेथील निकाल संमिश्र आहेत.

पंढरपूर-मंगळवेढा विधानसभा जागा पोटनिवडणुकीत भाजपने राष्ट्रवादी काँग्रेकडून हस्तगत केली होती. गेल्या वर्षी कोल्हापूर-उत्तर मतदारसंघात झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपला काँग्रेसकडून पराभवाचा सामना करावा लागला होता. अंधेरी पूर्व मतदारसंघात झालेली पोटनिवडणूक ही शिवसेनेतील फुटीनंतरची होती. मात्र भाजपने आपली उमेदवारी मागे घेतल्यामुळे शिवसेना-ठाकरे गटाच्या उमेदवाराचा सहज विजय झाला. नुकत्याच झालेल्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुकीत कोकणाची जागा जरी भाजपला जिंकता आली तरी नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद या जागा भाजपला जिंकता आल्या नाहीत; किंबहुना भाजपचे प्राबल्य असणाऱ्या जागा काँग्रेसने काबीज केल्या.

आता कसबा आणि चिंचवड येथे पोटनिवडणुका होणार आहेत. तेथे बिनविरोध निवडणूक व्हावी असा भाजपचा आग्रह होता; मात्र विरोधकांनी आपले उमेदवार उतरवल्याने तेथे निवडणूक अटळ आहे. त्याचे निकालही यथावकाश लागतील. मात्र यापैकी कोणतीही निवडणूक ही सार्वत्रिक म्हणता येईल अशी नाही आणि स्वाभाविकच कोणत्या पक्षाकडे जनमत झुकले आहे याचे उत्तर अद्यापि छातीठोकपणे देता येणार नाही.

तरीही भाजपने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत अनुक्रमे ४५ आणि २०० जागा जिंकूच असा निर्धार व्यक्त केला आहे. मात्र आता महाविकास आघाडी आहे आणि आतापर्यंत तरी या पक्षांनी आपली एकजूट मोडू दिलेली नाही. वंचित बहुजन आघाडीने शिवसेना-ठाकरे गटाबरोबर आघाडी जाहीर केली आहे आणि महापालिकेत शिवशक्ती-भीमशक्ती यांचा लाभ ठाकरे गटाला होईल असा अंदाज व्यक्त होत असला तरी अद्याप जागावाटप इत्यादी सोपस्कार बाकी आहेत; आणि हेच कळीचे मुद्दे असतात. भाजप-शिवसेना युती २०१४ साली न होण्याचे कारण जागावाटपात न झालेले मतैक्य हेच होते. त्यातही महाविकास आघाडीत वंचित बहुजन आघाडीला स्थान नाही. तेव्हा शिवसेना-ठाकरे गटाला आपल्या कोट्यातून जागा द्याव्या लागतील असे दिसते.

याचा अर्थ ठाकरे गटाचे बलाबल आणखी कमी होणार. काँग्रेसमध्ये असणारी धुसफूस लपलेली नाही आणि नाशिकच्या निवडणुकीनंतर बाळासाहेब थोरात आणि नाना पटोले यांच्यातील वाग्युद्ध चव्हाट्यावर आले. आता ते काही अंशी शमले असले तरी काँग्रेसला ती धाकधूक राहणारच. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधले मतभेद चव्हाट्यावर येत नसले; तरी त्या पक्षाचे नेते अजित पवार यांच्या भाजपविषयीच्या काहीदा सौम्य भूमिकेमुळे आश्चर्य व्यक्त होत असते. विरोधकांमधील या गोंधळावर भाजपची भिस्त असू शकते.

सत्यजित तांबे यांच्यासाठी भाजपचे दरवाजे नेहेमीच खुले आहेत, असे विधान भाजप नेत्यांनी केले होते; तेव्हा अन्य पक्षांतून असे नेते भाजपमध्ये आयात करण्यावर देखील भाजपचा जोर असणार आणि निवडणुका जवळ येतील तशा या डावपेचांना वेग येईल. मात्र, याचा अर्थ हे सगळे भाजपला अनुकूल ठरेल असे नव्हे. आयात केलेल्यांना उमेदवारी देण्याच्या मुद्द्यावरून हळूहळू सर्वच पक्षांत अंतर्गत नाराजी वाढते आहे आणि कदाचित ती मतदारांमध्ये देखील वाढू शकते. चिंचवड पोटनिवडणुकीत भाजपला उमेदवार ठरविताना कराव्या लागलेल्या कसरतीने याची साक्ष दिली आहे.

कसब्यात देखील टिळक कुटुंबियांना उमेदवारी नाकारल्याने भाजपविरोधात काही अंशी रोष आहे. हे पोटनिवडणुकांमधील चित्र. प्रत्यक्ष सार्वत्रिक निवडणुकांत बंडखोरांचे पीक येत असते. त्यातच भाजपने खरोखरच शिंदे गटाशी जागावाटप केले तर भाजपला अशा बंडखोरीचा फटका बसणार यात शंका नाही. उद्दिष्टे मोठी ठेवण्यात गैर नाही. गुजरातेत भाजपने गेल्या वर्षी विक्रमी जागा जिंकल्या हेही खरे. पण गुजरात आणि महाराष्ट्र यात साम्य नाही, हेही ध्यानात घेतले पाहिजे.

भाजपच्या या संकल्पात खरी चिंता शिवसेना- शिंदे गटासाठी आहे. अगोदरच निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांची टांगती तलवार शिंदे गटावर आहे. केंद्रातील मोदी यांच्या सरकारमध्ये शिंदे गटाचे प्रतिनिधी अद्याप नाहीत. ते कधी घेतले जातील, त्यांना कोणती खाती मिळतील हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार रखडलेला आहे; आणि त्यावरून शिंदे गटातली आमदारांमध्ये नाराजी आहे. विस्तार कधीतरी होईल असे मधाचे बोट चाटवल्याने नाराजी तीव्र झालेली नसली तरी विस्तार जेव्हा होईल तेव्हा हीच स्थिती राहील याची शाश्वती नाही. त्यातच मोदी आणि अमित शहा यांचे महाराष्ट्रातील दौरे वाढले आहेत.

जरी भाजपने आपण शिंदे गटासह निवडणुका लढवू असे म्हटले असले तरी मित्रपक्षांचे हळूहळू खच्चीकरण करून तो पैस आपण व्यापायचा ही भाजपची नवीन व्यूहनीती बिहारसह अन्य राज्यांत आढळून आलेली आहे. तेव्हा शिंदे गटाच्या बाबतीत देखील भाजपने तोच पवित्रा घेतला तर आश्चर्य वाटणार नाही. त्याला मतदार कसा प्रतिसाद देतात हा प्रश्न नंतरचा; पण शिवसेनेतून फुटून निघून भाजपमध्ये प्रवेश न करता आपलीच खरी शिवसेना असा दावा करणाऱ्या शिंदे गटाला भाजपकडून कशी वागणूक मिळते हा कळीचा मुद्दा आहे. भाजपने शिंदे गटाला सोबत घेण्याची ग्वाही दिली असली तरी या मैत्रीची पहिली कसोटी महापालिका निवडणुकीत लागेल. याचे कारण मुंबई महापालिकेत सत्ता मिळविणे हे भाजपचे उद्दिष्ट आहे.

त्यात शिंदे गटाला किती जागा मिळतात यावरही पुढची समीकरणे अवलंबून आहेत. मोदींनी जरी शिंदे यांच्यावर आपला पूर्ण विश्वास आहे अशी ग्वाही सोहळे-समारंभांमधून देण्याचा प्रयत्न केला असला तरी त्या दृश्यमान समर्थनामागे देखील काही अन्वयार्थ लपलेला नसेलच असे सांगता येत नाही. शिवसेना-ठाकरे गटाचे खच्चीकरण करण्यासाठी शिंदे गटाचा उपयोग झाल्यावर शिंदे गटाची भाजपला उपयुक्तता किती राहते यावर शिंदे गटाचेही भवितव्य अवलंबून आहे.

भाजपच्या आताच्या निर्धारात २०० जागा स्वबळावर जिंकण्याचेच सूतोवाच आहे. एकनाथ शिंदे यांना भाजपने आता जरी मुख्यमंत्रिपद दिले असले तरी भाजपच्या एकूण विस्तारवादी दृष्टिकोनात ते बसणारे नाही. केवळ शिवसेनेतून फुटून निघालेल्यांना एकत्र बांधून ठेवण्याकरिता म्हणून भाजपने तो निर्णय घेतला असावा; पण सर्वत्र आपलाच आणि तोही स्वबळावर मुख्यमंत्री हवा हीच भाजप नेतृत्वाची इच्छा असते. महाराष्ट्रात विधासभेत २०० जागांवर विजय मिळविण्याचा संकल्प म्हणजे शिंदे गटासाठी देखील डोकेदुखी ठरू शकते.

एक खरे, भाजपने संकल्प केला असला तरी जोवर महापालिका निवडणुका होत नाहीत तोवर भाजप आणि विरोधक यांच्या ताकदीचा अंदाज येणार नाही. भाजपला इतक्या सहज महाराष्ट्र पादाक्रांत करता येईल असे नाही. पण सतत निवडणुकांच्या तयारीतच असलेल्या पक्षाला ध्येयही मोठे ठेवावे लागते जेणेकरून कार्यकर्त्यांमध्ये चैतन्य निर्माण होईल. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत भाजपने २०० जागा जिंकण्याचे ध्येय ठेवले होते; पण शंभर जागांचा टप्पा गाठतानाही भाजपची दमछाक झाली होती.

महाराष्ट्रात विरोधकांनी आपली एकजूट कायम ठेवली तर भाजपला येथेही आपले उद्दिष्ट गाठण्यात अडचणी येतील. मात्र विरोधकांना आपली तटबंदी शाबूत ठेवावी लागेल. चिंचवड पोटनिवडणुकीत बंडखोर उमेदवराला उमेदवारी मागे घेण्यासाठी महाविकास आघाडीला प्रवृत्त करता आलेले नाही. अशाच बंडखोरीची पुनरावृत्ती सार्वत्रिक निवडणुकांत झाली तर महाविकास आघाडीसमोर आव्हान निर्माण होईल आणि भाजपच्या ते पथ्यावरच पडेल.

भाजपने केलेला संकल्प विरोधकांना आपापली राजकीय आयुधे परजण्याची आठवण करून देणारा आहे. या महाविजयाच्या संकल्पाचे रूपांतर यशात करण्यासाठी भाजप आपली सारी ताकद ओतेल; त्या संकल्पाचे रूपांतर वल्गनेत करण्याचे आव्हान विरोधकांसमोर आहे!

राहुल गोखले

rahulgokhale2013@gmail.com

संबंधित बातम्या