सोमवार, 19 ऑक्टोबर 2026
(फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया)
मध्य पूर्वेतील एक प्रमुख बंदर आणि आखाती प्रदेशात कृषी उत्पादनांच्या वितरणासाठी एक महत्त्वाचे केंद्र मानले जाणारे दुबईचे जेबेल अली बंदर संघर्षामुळे पूर्णपणे थांबले आहे. परिणामी, दुबईत येणारे किंवा भारतातून येणारे अनेक शिपमेंट बंदरात अडकले आहेत. निर्यातदारांना मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. अडकलेल्या कंटेनरमध्ये प्रामुख्याने केळी, द्राक्षे, डाळिंब, टरबूज, पालेभाज्या आणि कांदे यांसारखी नाशवंत कृषी उत्पादने आहेत. जी वेळेवर पोहोचणं अत्यंत गरजेचं आहे. यात महाराष्ट्रातून होणारी ही प्रमुख निर्यात देखील आहे. अडकलेल्या कंटेनरमुळे ही उत्पादने खराब होऊ शकतात, म्हणजेच निर्यातदारांना मोठे नुकसान सहन करावे लागेल. रमजानमध्ये आखाती देशांमध्ये या फळांची, विशेषतः द्राक्षे आणि डाळिंबाची मागणी शिगेला पोहोचते तेव्हापासून हे कंटेनर अडकले आहेत. त्यामुळे व्यापाराला मोठा फटका बसून व्यापार कमी होण्याची शक्यता आहे.
युद्धामुळे कंटेनर अडकले आहेत, ज्यामुळे मागणी पूर्ण होत नाही. दुसरीकडे, आखाती देशांमध्ये फळांच्या मागणीत पारंपारिक वाढ होत आहे. शेतकरी या हंगामी बदलानुसार त्यांच्या कापणीचे नियोजन करतात. तथापि, यावर्षी संघर्षामुळे निर्यातीवर मोठा परिणाम झाला आहे. बंदरांवर उपस्थित असलेल्या सुमारे 5000 ते 6000 टन द्राक्षांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे आणि शेतात असलेली 10000 टन निर्यात दर्जाची द्राक्षे आता स्थानिक पातळीवर तोट्यात विकावी लागू शकतात.
मुंबईच्या जवाहरलाल नेहरू बंदरावर (जेएनपीटी) दुबईला जाणारे जवळपास 80 कंटेनर द्राक्षे अद्याप उतरवण्यात आलेली नाहीत. नाशिकहून निर्यातीसाठी जाणारे 200 हून अधिक कंटेनर बंदराबाहेर अडकले आहेत, ज्यामुळे मोठी वाहतूक कोंडी झाली आहे. परिस्थिती गंभीर आहे आणि निर्यातदारांचे म्हणणं आहे की शिपिंग सेवा पुन्हा सुरू होईपर्यंत ही समस्या कायम राहील. इंडियन ग्रेप एक्सपोर्टर्स असोसिएशनचे संचालक मधुकर क्षीरसागर यांच्या मते, प्रत्येक अडकलेल्या कंटेनरमुळे लाखो रुपयांचे मोठे नुकसान होतं आहे.
शेतकरी संघटना तातडीने सरकारी मदतीची मागणी करत आहेत. महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भरत दिघोळे यांनी सरकारला प्रति क्विंटल 1500 रुपये अनुदान देण्याची विनंती केली आहे. तसेच अडकलेल्या कंटेनरसाठी बंदर शुल्क आणि विलंब शुल्क माफ करण्याची विनंती केली आहे. शिवाय, निर्यातदारांना त्यांची शिपमेंट पूर्ण होईपर्यंत मदत करण्यासाठी तात्पुरती खरेदी योजना सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
काही निर्यातदारांनी त्यांचे माल आधीच परत मागवण्यास सुरुवात केली आहे. आघाडीचे निर्यातदार प्रकाश गायकवाड म्हणाले की, दीर्घ विलंबामुळे त्यांना जेएनपीटीमधून केळी आणि कांद्याचे कंटेनर परत मागवावे लागले, कारण विलंबामुळे पीक खराब होत होते. नाशिक कस्टम्समध्ये पाठवलेल्या कांद्याच्या एका शिपमेंटला क्लिअर होण्यासाठी चार दिवस लागले, तोपर्यंत संपूर्ण माल आधीच खराब झाला होता.
या अडथळ्याचा परिणाम आखाती देश आणि इराणमधून होणाऱ्या आयातीवरही झाला आहे. सफरचंद, किवी आणि खजूर यांसारख्या उत्पादनांनी भरलेले सुमारे 600-700 कंटेनर इराणी बंदरांवर अडकले आहेत. फळ व्यापारी सुयोग झाडे यांच्या मते, या कंटेनरची किंमत लक्षणीय आहे, ज्यामध्ये किवी कंटेनरची किंमत 30-32 लाख आहे आणि खजूर कंटेनरची किंमत 45 लाख आहे.
