Government Action On Underage Drinking : 23 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या तरुणांना दारू पाजल्यास… सरकारचा कडक इशारा, पाहा नवीन नियम

Government Action On Underage Drinking : कमी वयाच्या तरुणांमध्ये वाढणाऱ्या मद्यपानाच्या सवयींना आळा घालण्यासाठी सरकारने अत्यंत कडक पाऊल उचलले आहे. २३ वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या तरुणांना मद्य विक्री करणाऱ्या किंवा सर्व्ह करणाऱ्या बार आणि पबवर थेट सील ठोकण्याची कारवाई केली जाणार आहे.

• 23 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या तरुणांना दारू पाजल्यास…
• सरकारचा कडक इशारा
• धोरणाकडे दुर्लेक्ष केल्या काय होईल?

Government Action On Underage Drinking :  दारु शरिरासाठी घातक असते, अशा सुचना आपण नेहमी वाचतो. पण तरिही जगभरात त्याचे बरेच चाहते आहेत. अगदी कमी वयाची मुलंदेखील मद्यप्रेमी आहेत. मात्र आता 23 वर्षांखालील मुलांना दारु पाजणाऱ्या बार आणि हॉटेल्सवर कठोर कारवाई होणार आहे. नुकतीच याबाबत मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. ( Government Action On Underage Drinking ) 

आता हवं तसं जेवण मिळणार थेट आकाशात! Akasa Air च्या नव्या In-Flight Menu ने जिंकलं प्रवाशांचे मन; पाहा काय आहेत खास मेन्यू

सरकारने ही घोषणा केली आहे. राज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री एम. लिजू यांनी विधानसभेत सांगितले की, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बार आणि हॉटेल्सवर गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय उत्पादन शुल्क विभागाने घेतला आहे. यासाठी झीरो टॉलरेंस धोरण अवलंबलं जाणार आहे. राज्य सरकारने म्हटलं आहे की या प्रकरणात कोणताही हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही. नेमकं काय आहे धोरण आणि याचा प्रभाव संपूर्ण देशावर आहे की फक्त राज्यापूरतं मर्यादीत आहे. जाणून घेऊयात.

मंत्र्यांची विधानसभेत घोषणा

केरळचे उत्पादन शुल्क मंत्री एम. लिजू यांनी विधानसभेत या निर्णयाची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, नियमांचे उल्लंघन करून अल्पवयीन मुलांना दारू पाजणाऱ्या बार आणि हॉटेल्सवर गुन्हे दाखल केले जातील. उत्पादन शुल्क विभाग अशी प्रकरणे गांभीर्याने घेईल आणि नियमांनुसार संबंधित आस्थापनांवर कारवाई करेल.

सरकारचा हा निर्णय दारू देण्याच्या नियमांची अंमलबजावणी करण्याची आणि देखरेख मजबूत करण्याची गरज अधोरेखित करतो. बार आणि हॉटेल चालकांना त्यांच्या आस्थापनांमध्ये दारू देताना लागू असलेल्या नियमांचे पालन केले जात आहे याची खात्री करावी लागेल.

धोरणाकडे दुर्लेक्ष केल्या काय होईल?

राज्य सरकारने या प्रकरणाला झीरो टॉलरेंस प्रकरण म्हणून जाहीर केलं आहे. याचा अर्थ असा की, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांवर कारवाई करताना कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही. अशा प्रकरणांमध्ये उत्पादन शुल्क विभाग कायदेशीर प्रक्रिया राबवेल. सरकारचा हा निर्णय बार आणि हॉटेल्ससाठी महत्त्वाचा आहे, जिथे मद्याशी संबंधित नियमांचे पालन करणे अनिवार्य आहे. विभागाच्या या कारवाईमुळे निश्चित जबाबदारी ठरवण्यास मदत होऊ शकते.

उत्पादन शुल्क विभागाच्या कारवाईवर देखरेख

केरळ सरकारच्या या निर्णयानंतर, उत्पादन शुल्क विभाग नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांना कसे ओळखतो आणि त्यांच्यावर काय कारवाई केली जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. या निर्णयाचा उद्देश नियमांचे पालन सुनिश्चित करणे आणि अल्पवयीन लोकांना मद्य देण्याच्या घटनांना प्रतिबंध करणे हा आहे. या प्रकरणात शून्य-सहिष्णुता धोरण अवलंबले जाईल, हे सरकारने स्पष्ट केले आहे. पण, या कारवाईशी संबंधित सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे आणि कायदेशीर तरतुदी अधिकृत सूत्रांकडून निश्चित करणे आवश्यक आहे.

UPI MDR Charges : UPI युजर्ससाठी मोठी बातमी! तारीख पुढे ढकलली; आता दिवाळीनंतर लागू होणार MDR