मंत्र्यांच्या प्रोटोकॉलचा भंग भोवला; अतिरिक्त आयुक्तांची उचलबांगडी, सचिन बांगर यांची नियुक्ती
या संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवात झाली ती १५ एप्रिल २०२६ रोजीच्या क्रीडा संकुलाच्या लोकार्पण सोहळ्यापासून. कार्यक्रमासाठी छापण्यात आलेल्या निमंत्रणपत्रिकेचा मसुदा राजशिष्टाचार अधिकाऱ्यांकडून तपासून आणि प्रमाणित करून घेणे आवश्यक होते. मात्र, ही प्रक्रिया पूर्ण न करताच निमंत्रणपत्रिका छापण्यात आल्याचे चौकशीत समोर आले.
Beed Drought Crisis : पावसाअभावी बीडमध्ये दुष्काळाची तीव्रता वाढली; शेती, चारा आणि पाणीटंचाईचे संकट
विशेष म्हणजे, या निमंत्रणपत्रिकेत महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री तथा धाराशिव जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या नावाचा राजशिष्टाचार व ज्येष्ठता क्रमानुसार आवश्यक तो उल्लेख करण्यात आला नसल्याचा मुद्दा पुढे आला. त्यामुळे केवळ एका निमंत्रणपत्रिकेतील मजकुराचा विषय न राहता हा थेट शासकीय प्रोटोकॉलच्या पालनाचा प्रश्न बनला.
याचदरम्यान ५ मे २०२६ रोजी महापालिकेच्या रौप्य महोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित कामगार दिन सत्कार समारंभाच्या निमंत्रणपत्रिकेचाही मुद्दा चौकशीच्या कक्षेत आला. या निमंत्रणपत्रिकेचा मसुदा अधिकृत मंजुरी आणि आवश्यक राजशिष्टाचार प्रक्रिया पूर्ण न करता अंतिम केल्याचे चौकशीत नमूद करण्यात आले.
दोन्ही घटनांची चौकशी करण्यासाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली. समितीने २० जुलै २०२६ रोजी बैठक घेतल्यानंतर अंतिम अहवाल सादर केला. संबंधित विभाग आणि अधिकाऱ्यांकडून सामान्य प्रशासन विभागाचे २० नोव्हेंबर २०२५चे परिपत्रक तसेच महापालिका आयुक्तांचे ११ मार्च २०२६चे आदेश यांचे पालन झाले नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले.
चौकशी अहवालानंतर राजशिष्टाचार विभाग आणि नगरविकास विभागाने या प्रकरणाची दखल घेतली. त्यानंतर शासनस्तरावरून कारवाई करण्यात आली. प्रियंका राजपूत यांची मिरा-भाईंदर महापालिकेतून बदली करून त्यांची वसई-विरार महापालिकेत उपायुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्या जागी सचिन बांगर यांची अतिरिक्त आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली.
दरम्यान, क्रीडा संकुलाच्या उद्घाटनाच्या निमंत्रणपत्रिकेचा मजकूर आवश्यक प्रमाणनाशिवाय अंतिम केल्याप्रकरणी शहर अभियंता दीपक खांबित यांच्यावरही शिस्तभंगाची बाब नमूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता त्यांच्यावर कोणती कारवाई होते, याकडे महापालिका वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
या कारवाईवर प्रतिक्रिया देताना मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी शासकीय नियम आणि राजशिष्टाचाराचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. शासकीय कार्यक्रमांमध्ये राजशिष्टाचार पाळणे हा केवळ मंत्र्याचा किंवा एखाद्या व्यक्तीचा सन्मान नसून लोकप्रतिनिधींच्या संविधानात्मक पदाचा सन्मान असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रशासकीय कामकाजात नियमबाह्य पद्धतीला स्थान नसावे आणि प्रोटोकॉलचे उल्लंघन भविष्यात होऊ नये, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. एका निमंत्रणपत्रिकेतील नावाच्या क्रमापासून सुरू झालेला हा वाद अखेर अतिरिक्त आयुक्तांच्या बदलीपर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे महापालिकेतील आगामी शासकीय कार्यक्रमांमध्ये राजशिष्टाचाराच्या नियमांची अंमलबजावणी आता किती काटेकोरपणे होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
.png "Videos"){kind=small}
