नवी दिल्ली : संरक्षण क्षेत्र (Defence Sector) हे देशासाठी अत्यंत महत्त्वाचं मानण्यात येतं. भारतासारख्या देशाला तर सातत्यानं शेजारच्या शत्रूराष्ट्रांचा सामना करावा लागतो. त्यात मुख्यत्वे चीन आणि पाकिस्तानचं (Pakistan Army) आव्हान देशासमोर आहे. दरवर्षी सैन्यदल, शस्त्रास्त्रे, आधुनिकीकरण यासाठी संरक्षण खात्याला मोठी रक्कम बजेटमध्ये देण्यात येते. या वर्षीही बजेटमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी संरक्षण क्षेत्रासाठी 5.94 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. गेल्या वर्षी हाच आकडा 5.25 लाख कोटी रुपये इतका होता.
2022 च्या तुलनेत संरक्षण बजेटमध्ये 10 टक्क्यांनी वाढ
एकूण बजेटच्या 13.31 टक्के भाग हा यावर्षी संरक्षणावर खर्च करण्यात येणार आहे. यात निवृत्तीवेतनाची रक्कम 1.19 लाख कोटी रुपये इतकी मोठी आहे. गेल्या वर्षीच्या बजेटच्या तुलनेत यावर्षी संरक्षण खात्याच्या बजेटमध्ये 10 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आलीय. गेल्या काही वर्षांपासून भारतात संरक्षण खात्याच्या बजेटमध्ये दरवर्षी वाढ करण्यात येते आहे. देशाचा कारभार हाती घेतल्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संरक्षण क्षेत्र अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेनं कार्यरत असल्याचं दिसतंय. चीन आणि पाकिस्तानशी सीमेवर सातत्यानं ताणलेले संबंध यामुळेही संरक्षण क्षेत्राच्या बजेटला विशेष महत्त्व आहे.
पाकिस्तानची तरतूद भारतापेक्षा कमी
शत्रूराष्ट्र पाकिस्तानचा विचार केल्यास पाकिस्तानचे संरक्षण खात्यावरील बजेट भारताच्या तुलनेत बरेच कमी आहे. 2021 साली पाकिस्तानचं संरक्षण खात्याचं बजेट होतं. 11.3 अब्ज डॉ़लर्स तर भारताचं बजेट होतं. 76.6 अब्ज डॉलर्स
भारताच्या मुकाबल्यात चीनचं बजेट अधिक
तर चीनचा विचार केल्यास त्यांचं संरक्षण खात्यावरील बजेट भारतापेक्षा जास्त असल्याची माहिती समोर येते. 2021 साली चीनचं संरक्षण खात्याचं बजेट 293.35 अब्ज डॉलर्स इतकं होतं. तर भारताचं बजेट 76.6 अब्ज डॉलर्स इतकं कमी होतं. चीनचं संरक्षण बजेट हे भारतापेक्षा चौपट जास्त आहे.
